आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटीत तीनऐवजी एकाच रिटर्नचा विचार; पुढील बैठकीत हाेणार निर्णय

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या २५ व्या बैठकीमध्ये रिटर्न फायलिंगला अधिक सुलभ करण्यावर विचार झाला असला तरी ठोस निर्णय झालेला नाही. यावरील निर्णयाला पुढील बैठकीत मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. सध्या जीएसटी रिटर्नचे तीन फॉर्म आहेत. त्यांना एकत्र करून एकच करण्याचा सरकारचा विचार आहे. 

 

‘जीएसटीआर-थ्री-बी’चा फॉरमॅट कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. त्याच्याबरोबर व्यापाऱ्यांना पुरवठ्याचे इन्व्हॉइस अपलोड करावे लागेल. बैठकीमध्ये परताव्याच्या संदर्भात इन्फाेसिसचे अध्यक्ष नंदन निलेकणी यांनी तीन सादरीकरणे दिली असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. जीएसटी नेटवर्कसाठी आयटी सेवा देण्याची जबाबदारी इन्फोसिसकडे देण्यात आली आहे.  


रिव्हर्स चार्ज मॅकेनिज्मवरदेखील लवकर अंमलबजावणी करण्याचा विचार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ही व्यवस्था मार्चपर्यंत लागू करण्यात येईल. जीएसटीच्या नियमानुसार वस्तूंची विक्री करणारा, खरेदी करणाऱ्याकडून कर घेऊन सरकारकडे जमा करतो. मात्र, नोंदणीकृत व्यापारी नोंदणी नसलेल्या व्यापाऱ्याकडून मालाची खरेदी करतो. त्या वेळी तो त्याचा क्रेडिट क्लेम करू शकतो. यालाच रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम असे म्हणतात.  


परिषदेमध्ये कर संकलनावरही चर्चा झाली असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. आतापर्यंत व्यापाऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणेच व्यवसाय झाला असल्याचे सरकारने मान्य केले आहे. 
मात्र, आता कर संकलन कमी होत असल्याने या मुद्द्यावर विचार करावा लागणार असल्याचे ते म्हणाले. जुलै महिन्यात ९५,००० कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन झाले. मात्र, नोव्हेंबर महिन्यात संकलन कमी होऊन ८१,००० कोटी रुपयांवर आले आहे. कर कमी केल्यानेही कर संकलनात घट होणार असली तरी ती अत्यल्प प्रमाणात असल्याचे जेटली यांनी सांगितले.

 

उद्योगांसाठी हे झाले स्वस्त  
- सरकारला देण्यात येत असलेल्या कायदेशीर सुविधांवर जीएसटी लागणार नाही.  
- मेट्रो आणि मोनो रेल्वे प्रकल्पावरील कर १८% वरून कमी करून १२% करण्यात आला.  
- सरकारी कामांमध्ये उप-कंत्राटदारांच्या वतीने मुख्य कंत्राटदाराला देण्यात येणाऱ्या कामाच्या सेवेवरील करदेखील १८% वरून कमी करून १२% झाला. मुख्य कंत्राटदारासाठी आधीच १२% होता  
- लेदरच्या वस्तू आणि पादत्राणांवरील कामावर ५% कर लागेल.  
- कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या खाण तसेच संशोधन, कॉमन अॅफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लँट सेवेवर १८% कर होता जो १२% झाला.  

 

दंड आणि नोंदणी सुलभ
-  जीएसटीआर-१, ५, ५ए आणि ६ उशिरा जमा केल्यास दंड कमी करून ५० रुपये प्रतिदिन करण्यात आला आहे. व्यापाऱ्यावर कर लागत नसेल (निल फाइलर) तर दंड २० रुपये लागेल.  
-  ऐच्छिक नोंदणी केल्यानंतर एक वर्षाच्या आधी रद्द करता येईल. आतापर्यंत वर्षभराच्या आधी नोंदणी रद्द करता येत नव्हती.  
- जुन्या कर व्यवस्थेतून जीएसटीमध्ये हस्तांतरण करणारे व्यापारी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत नोंदणी रद्द करू शकतात. 

 

- सिगारेट फिल्टर रॉडवर कर दर १२% वरून वाढवून १८% करण्याचा निर्णय झाला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...