आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भारत-चीनमधून स्टील उत्पादन आयातीवर अमेरिकेचे शुल्क; स्वस्त आयात थांबवसाठी निर्णय आवश्यक

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वॉशिंग्टन- अमेरिकेने देशांतर्गत उद्योगाचे संरक्षण करण्यासाठी भारत आणि चीनमधून आयात होणाऱ्या स्टेनलेस स्टीलच्या छल्ल्यांवर (फलँग्स) अँटी-डंपिंग शुल्क लावले आहे. या प्रकरणात करण्यात आलेल्या तपासात हे दोन्ही देश या उत्पादनाच्या निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणात सवलत देत असल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर अमेरिकेने अशा पद्धतीने शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याच महिन्याच्या सुरुवातीला स्टीलच्या आयातीवर २५ टक्के आणि अॅल्युमिनियम आयातीवर १० टक्के शुल्क लावण्याची घोषणा केली होती. अमेरिकेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे जगभरात आता व्यापार युद्ध सुरू होण्याची भीती वाढली आहे.  


अमेरिकेचे वाणिज्य मंत्री बिलवर रॉस यांनी सांगितले की,  “इतर देशांचे शुल्क आणि त्यांच्या वतीने अनुचित प्रकारे दिल्या जाणाऱ्या शुल्कामुळे आमच्या देशातील उद्योग संकटात जात असल्याच आम्ही चुपचाप बसून पाहू शकत नाही.’ विभागाच्या वतीने करण्यात आलेल्या तपासात असे लक्षात आले की, चीन आणि भारताच्या निर्यातकांनी स्टेनलेस स्टीलचे छल्ले अमेरिकेमध्ये योग्य मूल्याच्या अनुक्रमे २५७.११ टक्के आणि १८.१० ते १४५.२५ टक्क्यांपर्यंत कमी किमतीत विक्री केले. 


अमेरिकेच्या सीमा शुल्क विभागाने चीन आणि भारताच्या निर्यातकांकडून प्राथमिक दराच्या आधारे नगदी वसुली करण्याचे निर्देश आता शुल्क लावण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर या विभागाला देणार आहे.  

 

व्यापारी युद्धाला अमेरिका घाबरत नाही : अर्थमंत्री
अशा शुल्कांवर व्यापारी युद्ध सुरू व्हावे, अशी अमेरिकेची इच्छा नसल्याचे मत अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्टीव्हन नूचिन यांनी व्यक्त केले आहे. मात्र, अशा युद्धाला अमेरिका घाबरतदेखील नाही. जी-२० देशांच्या अर्थमंत्र्यांनी बुधवारी बैठक झाली, त्यानंतर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.  अमेरिकेच्या वतीने लोखंड आणि अॅल्युमिनियम आयातीवर लावण्यात आलेल्या शुल्कामुळे आलेल्या संकटाविषयी नूचिन यांनी सांगितले की, “आम्ही मुक्त आणि एक-दुसऱ्याशी निःपक्ष व्यापाराचे संरक्षण करण्याच्या आणि अमेरिकेच्या हिताचे काम करण्यासाठी तयार आहोत. या पद्धतीने काम करण्यात नेहमीच धोका असतो. हे आमचे उद्दिष्टदेखील नाही, मात्र त्याला आम्ही घाबरतही नाही.’

 

वाढत्या संरक्षण वादाने भारतीय कंपन्या सर्वाधिक त्रस्त : सर्व्हे

जगभरात वाढत असलेल्या संरक्षण वादामुळे भारतीय कंपन्या सर्वाधिक चिंतेत आहेत. यामुळे व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवसायासाठीच्या खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. भारतातील १० पैकी ९ कंपन्यांच्या (९० टक्के) मते जगभरातील देशांची सरकारांचा तेजीने संरक्षणवादाकडे कल वाढत असल्याचे एचएसबीसीच्या एका जागतिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे, तर जागतिक पातळीवरील पाचपैकी तीन कंपन्यांनी (६१ टक्के) अशा प्रकारे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेसाठी संरक्षणवादी धोरणाचा अवलंब हाेत असल्याचे मत मांडले आहे. एचएसबीसीने ‘नेव्हिगेटर : नाऊ, नेक्स्ट अँड हाऊ फॉर बिझनेस’ नावाच्या या सर्व्हेमध्ये जगभरातील २६ बाजारांतील ६,००० कंपन्यांची मते घेण्यात आली. 

 

बातम्या आणखी आहेत...