आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
Install AppADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अॅप
नवी दिल्ली- देशातील अनेक राज्यामध्ये कॅशच्या कमतरतेसाठी रिझर्व बॅंकेचा जबाबदार आहे. अनेक पीएसयू बॅंकानी मार्चच्या सुरवातीलाच रिझर्व बॅंकांले पैशांच्या कमतरेतेविषयी अलर्ट दिला होता. बॅंकांनी त्यांना जास्त पैशांची गरज असल्याचे म्हटले होते पण वेळ असून सुद्धा रिझर्व बॅंकेने कॅशचा बॅंकांमध्ये पुरवठा निश्चित केला नव्हता. त्यामुळेच पैशांचा तुटवडा निर्माण झाला. बॅंकर्सच्या म्हणण्यानुसार, जर रिझर्व बॅंकेने वेळते पाऊले उचलली असती तर आजची गंभीर परिस्थिती ओढावली नसती. आता RBI ने पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे पण दुर्गम भागात कॅश मिळण्यास वेळ लागणार आहे.
मार्चमध्ये कमी झाला होता कॅश इनफ्लो
नॅशनल आॅर्गनायझेशन आॅफ बॅंक वर्कर्सचे उपाध्यक्ष अश्विनी राणा यांनी सांगितले की बॅंकानी याआधीच मार्चमध्ये रिझर्व बॅंकेला पत्र लिहून त्यांच्याकडे डिपाॅझिटचा फ्लो कमी झाल्याची व जास्त पैशांची गरज असल्याची माहिती दिली होती. जर बॅंकांचा अलर्टवर आरबीआयने जर वेळीच पावले उचलली असती तर ही वेळ आली नसती.
बॅंकांतून अफवांमुळे काढले गेले जास्त पैसे
बॅंकिंग क्षेत्राशी निगडित सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, नुकत्याच पंजाब नॅशनल बॅंक आणि इतर बॅंकांमध्ये उघड झालेल्या घोटाळ्यामुंळे लोकांचा बॅंकावरील विश्वास कमी झाला आहे. त्याशिवाय एफडीआरआय बिलासंबंधी पसरलेल्या अफवांमुळे लोकांना वाटत आहे की त्यांचा बॅंकांमधील पैसा सुरक्षित नाही. त्यामुळे अन्क लोकांना आपला बॅंकांतील पैसा काढून घेतला आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना एफडीआरआय बिलांसबंधी अफवांनतर स्पष्टिकरण द्यावे लागले होते त्यांनी सांगितले होते की बॅंकेत जमा केलले पैसे पूर्णपणे सुरक्षित आहेत.
एसबीआयचा दावा- 70 हजार कोटींच्या रकमेची कमतरता
भारतीय स्टेट बॅंक (SBI) च्या रिसर्च रिपोर्टनुसार सिस्टिममध्ये जवळ-जवळ 70 हजार कोटींच्या रकमेची कमतरता आहे. रिपोर्टमध्ये सांगितले आहे की, मार्च 2018 मध्ये जीडीपी ग्रोथ 9.8 टक्के आहे. यानुसार मार्चमध्ये सिस्टिममध्ये 19.4 लाख करोड रुपये असणे गरजेचे होते पण वास्तवात 17.5 करोड रुपयेच होते. अशा प्रकारे सिस्टिममध्ये 1.9 लाख करोड रुपयांच्या रकमेची मिसमॅच होती.
पुढे वाचा- कशामुळे निर्माण झाली कॅशचा कमरता
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.