आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘अमेरिका फर्स्ट’च्या स्पर्धेत भारताचे ‘मेक इन इंडिया’च्या बाजूने अभियान

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये (डब्ल्यूटीओ) भारताने ‘मेक इन इंडिया’ विरुद्ध ‘अमेरिका फर्स्ट’च्या लढाईत विजयासाठी लॉबिंग सुरू केली आहे. अमेरिका डब्ल्यूटीओच्या नियमात बदल करून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. या माध्यमातून भारताला ई-कॉमर्स प्रकरणात चर्चेसाठी तयार करण्याचा अमेरिकेचा मानस आहे. त्यामुळे भारताने स्वत:च्या बाजूने वातावरण तयार करण्यासाठी डब्ल्यूटीओतील जवळपास ५० सदस्य देशांची दोनदिवसीय औपचारिक बैठक दिल्लीत बोलावली आहे.  डब्ल्यूटीओमधील “डिस्प्यूट सेटलमेंट’ प्रणाली रद्द करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. तसे झाल्यास भारत आणि इतर विकसनशील देश विकसित देशांच्या निर्णयाला आव्हान देऊ शकणार नाहीत. त्यासाठी अमेरिका डब्ल्यूटीओमधून बाहेर पडण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या बैठकीसाठी ठोस विषय नसून भारत मेक इन इंडिया कार्यक्रमाला अमेरिका फर्स्टसमोर मजबुतीने उभे करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.  

 

सदस्यांनी इमानदार चर्चा करण्याची गरज : अवेजेदो  

डब्ल्यूटीओचे महासंचालक रोबेर्टो अवेजेदो यांनी सांगितले की, डब्ल्यूटीओच्या बाहेर व आत दोन्हीकडे आव्हाने आहेत. अमेरिकेने डब्ल्यूटीओच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित केले असून सुधारणेची मागणी केली आहे. सध्या जागतिक व्यापार वातावरण धोक्यात आहे. त्यामुळे व्यापारी संघटनेच्या सदस्यांनी इमानदारीपूर्वक चर्चा करण्याची गरज आहे. दरम्यान डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रणालीतील अडथळे दूर करण्याचाही प्रयत्न होतील.

 

भारतासोबत ई-काॅमर्सची चर्चा करण्याचा अमेरिकेचा मानस  
अमेरिकेचा भारताबरोबर ई-कॉमर्ससंबंधी डब्ल्यूटीओच्या प्लॅटफॉर्मवर चर्चा करण्याचा मानस आहे. भारताने ई-कॉमर्सवर चर्चा सुरू केली तर काही करार होतीलच. डब्ल्यूटीओचे तज्ज्ञ अश्विनी महाजन यांनी सांगितले की, एकदा ई-कॉमर्ससंबंधी डब्ल्यूटीओमध्ये नियम तयार झाले तर देशांतर्गत नियम रद्द होतील. तेच अमेरिकेला हवे आहे. असे झाल्यास विदेशी ई-कॉमर्स कंपन्या विनाअट भारतात वस्तूंची विक्री करू शकतील. त्याचा परिणाम भारताच्या मेक इन इंडिया कार्यक्रमावर होईल.  

 

भारताचा फूड सबसिडी कायम ठेवण्याचा प्रयत्न  
धान्य सबसिडी कार्यक्रम भारतासह सर्व विकसनशील देशांशी संबंधित असल्याने हा कार्यक्रम कायम ठेवण्यासाठी भारत एकमत करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची माहिती वाणिज्य मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. स्वस्त दरात खाद्यपदार्थांची खरेदी आणि शेतकऱ्यांना दिली जाणारी सबसिडी य बाबत भारत बदल करू शकत नाही. या बैठकीत भारताच्या निर्यात सबसिडी योजनेला आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणावर भारताला आमंत्रित देशांशी चर्चा करावी लागणार आहे.  

 

 

यासाठी आपण विशेष : अव्वल ७ सदस्य देशांत भारत  

१ डब्ल्यूटीओच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत भारताने आपल्या आर्थिक हितांच्या रक्षणासाठी याच्या १७६ वादाच्या प्रकरणांत सहभाग घेतला आहे. या दृष्टीने भारत यात अव्वल ७ सदस्य देशांत आहे. तर इतर अमेरिका (३९३), युरोपियन युनियन (२६०), जपान (२१२), चीन (१९६), कॅनडा (१८२) व्या क्रमांकावर आहे.  
२ अॅडिनबर्ग विद्यापीठानुसार अमेरिकेच्या जीडीपीत कृषी क्षेत्राची भागीदारी १% आहे, तर रोजगारात २%पेक्षा कमी आहे. तर भारतात कृषीची १७ % रोजगारात ५०% भागीदारी आहे.  
३ भारताच्या जीडीपीत आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची २०% भागीदारी आहे. ६५ कोटी लोक कृषीवर आधारित आहेत. भारत विकसनशील देशात खाद्यान्न सुरक्षा निश्चित करण्याचा प्रयत्न करेल.

 

बातम्या आणखी आहेत...