आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदींनी 4 वर्षात किती पाळली आश्वासने, तुम्हीच निर्णय घ्या अच्छे दिन आहेत की नाहीत

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- चार वर्षांपुर्वी आजच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार सत्तेत आले होते. यूपीएच्या दहा वर्षाच्या सत्तेनंतर केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार आले होते. नागरिकांना अच्छे दिनचे आश्वासन देत हे सरकार सत्तेत आले होते. भाजपने महागाईपासून मुक्तता, स्वस्त कर्जपुरवठा, दरवर्षी 2 कोटी नोकऱ्यांची         निर्मिती अशी आश्वासने दिली होती. सगळ्यांजवळ घर असेल, व्यवसाय करणे सोपे असेल, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, असे आश्वासन भाजपने दिले होते. चला जाणून घेऊ यात 4 वर्षाच्या या काळानंतर ग्राहक आणि व्यावसायिकांना अच्छे दिन म्हणजे नेमके काय वाटत आहे.

 

 

ग्राहक


महागाई: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी सत्ता आल्यावर सगळ्यात मोठे आव्हान होते महागाई कमी करण्याचे होते. खरेतर चांगला पाऊस आणि कच्च्या तेलाच्या घसरलेल्या किंमती यामुळे महागाई आटोक्यात राहिली. क्रिसिलचे मुख्य अर्थतज्ञ डी. के. जोशी यांनी सांगितले की, 2013-14 मध्ये महागाई दर 9.5 टक्के होता. तो 2017-18 मध्ये 3.6 टक्क्यांवर पोहचला. तो 2018-19 मध्ये 4.6  टक्क्यांवर पोहचला. हे उल्लेखनीय आहे की मागील काही दिवसात क्रूड ऑईलच्या किंमती वाढल्याने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढत आहेत. मागील पाच वर्षात महागाई दर असा होता. 

 

2013-14 9.5 टक्के 
2014-15  6 टक्के 
2015-16  5 टक्के
2016-17 4.5 टक्के
2017-18 3.6 टक्के 
2018-19 
4.6  (अनुमानित) 

 

कर्ज:

मागील चार वर्षात कर्ज स्वस्त झाले आहे. क्रिसिल्या अहवालानुसार, चार वर्षात एमसीएलआर 116 बेस पॉईंट, गृहकर्जाच्या दरात 190 बेस पॉईंट, ऑटो लोन दर 150 बेस पॉईंटने कमी झाला आहे. 

 

वीज:

सर्वसामान्यांना वीजेची उपलब्धता हा एक मोठा मुद्दा आहे. मोदी सरकारने याकडेही लक्ष दिले आहे. CEA ची आकडेवारी-

 

वर्ष

कमी

2013-14

-42,428 एमयू (-4.2%)

2014-15

-38130 एमयू ( -3.6%)

2015-16

-23,522 एमयू (-2.1%)

2016-17

-7,461 एमयू (-0.7%)

2017-18

- 8,567 एमयू (1.7% )

 

घर: पंतप्रधानांनी शहरांमध्ये 2 कोटी आणि गावांमध्ये 1 कोटी घरे बनविण्याचे लक्ष ठेवले होते. पण 21 मे  2018 पर्यंत केवळ 443966 घरे बनली आहेत. तर गावात केवळ 8,38,140 घरे बनली आहेत. तर बिल्डरांना चाप लावण्यासाठी रेरा आणण्यात आला. पण अनेक राज्यांनी तो नीट लागू केलेला नाही. त्यामुळे जवळपास 30 लाख लोकांना बिल्डरला पैसे दिल्यानंतरही घर मिळू शकलेले नाही.

 

बिझनेस


व्यवसाय करण्यात सुलभता: कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास होण्यासाठी व्यवसाय करणे सुलभ असणे अतिशय गरजेचे आहे. मोदी सरकारने त्यादृष्टीने अनेक निर्णय घेतले. त्यामुळे जागतिक बँकेच्या यादीत देशाचे स्थान 130 वरुन 100 वर आले. इंटिग्रेटेड असोसिएशन ऑफ मायक्रो स्मॉल अॅण्ड मीडियम एंटरप्रायझेसचे अध्यक्ष राजीव चावला म्हणाले की, उद्योग आधार, डिमोनिटायजेशन, जीएसटी सारख्या निर्णयामुळे उद्योगांना त्रास झाला. पण दीर्घकाळात याचा फायदा होईल.

 

क्रेडिट: बिझनेसच्या विकासात क्रेडिटची मोठी हिस्सेदारी असते. पण मोदी सरकारच्या काळात भारताचा क्रेडिट ग्रोथ सगळ्यात कमी स्तरावर पोहचला आहे. 2016-17 मध्ये इंडस्ट्रीचा क्रेडिट ग्रोथ (-)1.9 टक्क्यांवर पोहचला. बँकर्सचे म्हणणे आहे की, क्रेडिट ग्रोथ कमी होण्याची दोन कारणे आहेत. एक तर बिझनेस एक्टिव्हिटीज कमी होणे आणि दुसरे एनपीए वाढल्याने बँकांकडून न देण्यात येणार कर्ज हे कारण आहे. 2017-18 मध्ये यात किंचित सुधार झाला. आरबीआयच्या अहवालानुसार इंडस्ट्रीचा क्रेडिट ग्रोथ या पध्दतीने राहिला. 

 

सुधारणा: सरकारने अनेक बिझनेस रिफॉर्म केले, क्रिसिलच्या अहवालानुसार, इन्सॉल्वेंसी आणि बँकरप्सी कोडमध्ये बदल आणि टॅक्सेशन (जीएसटी) हे दोन मोठे रिफॉर्म आहेत. जे व्यवसायाच्या विकासासाठी महत्वपुर्ण ठरेल. याशिवाय लेबर रिफॉर्मही छोट्या व्यावसायिकांसाठी महत्वपुर्ण ठरतील.

 

स्टार्ट-अप: युवांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी मोदी सरकारने अनेक नव्या योजना सुरु केल्या. यात स्टार्ट-अप इंडिया ही एक मोठी मोहिम होती. पण आकडेवारी सांगते की आतापर्यंत फक्त 99 स्टार्ट-अपला निधी देण्यात आला आहे. सरकारने दावा केला आहे की, स्टॅण्ड अप आणि मुद्रा योजनेमुळे नव्या एंटरप्रेन्योरची संख्या वाढली आहे. मुद्रा योजनेच्या अहवालानुसार 2016-17 मध्ये 3.97 कोटी उद्योगपतींना मुद्रा लोन देण्यात आले. ज्यात 99.89 लाख नवे उद्योगपती आहेत. याशिवाय कंपनीचा रजिस्ट्रेशन कालावधी 4-5 दिवसांवरुन कमी होऊन 1 दिवसावर आला आहे.

 

नोकऱ्यांच्या संधी
मोदी सरकारने दावा केला होता की ते दरवर्षी 2 कोटी नव्या नोकऱ्या निर्माण करतील. पण असे घडले नाही. नोकऱ्यांची वेगवेगळ्या आकडेवारीवरुन वादही घडले. नोकऱ्या वाढण्याऐवजी कमी झाल्याचा आरोप सरकारवर करण्यात आला. एसबीआयच्या चीफ इकोनॉमिस्‍ट डॉ. सौम्‍या कांति धोष यांच्या अहवालानुसार 2017-18 मध्ये 67 लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण झाल्या. तर 2015 मध्ये 1.55 लाख तर 2016 मध्ये 2.31 लाख नोकऱ्या निर्माण झाल्या.

 

कर कमी झाले नाहीत
मोदी सरकार सत्तेत आले तेव्हा देशात 5.17 कर देणारे होते. जे चार वर्षात वाढून 8 कोटी झाले. भाजपचा दावा होता की ते हळूहळू कराचा दर कमी करतील. या 4 वर्षात पगारी नोकरदारांना 2016-17 मध्ये टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल झाल्याने या वर्गाला थोडा दिलासा मिळाला. सरकारने या अंतर्गत एन्ट्री टॅक्स स्लॅबचा रेट 10 टक्क्यावरुन 5 टक्के करण्यात आला. यामुळे 5 लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. याव्यतिरिक्त कोणताही मोठा दिलासा देण्यात आला नाही. पण करपात्र उत्पन्न दोन लाखावरुन अडीच लाख करण्यात आली. स्वत: अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना हे मान्य केले होते की, नोकरदार वर्गावर कराचा भार अधिक आहे.  

 

पुढे वाचा: मोदी सरकारच्या 4 वर्षाच्या कालावधीतील आणखी काही इंटरेस्टिंग गोष्टी
 

 

बातम्या आणखी आहेत...