आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदी सरकारच्या 5 मोठ्या योजनांचे काय झाले? जाणून घ्या त्याविषयी...

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मोदी सरकारला 4 वर्ष पुर्ण झाले आहेत. (संग्रहित फोटो) - Divya Marathi
मोदी सरकारला 4 वर्ष पुर्ण झाले आहेत. (संग्रहित फोटो)

नवी दिल्ली- 16 मे 2014 रोजी 16 व्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल घोषित करण्यात आला. भारतीय जनता पक्षाने पूर्ण बहुमत मिळवत या निवडणुकीत विजय मिळवला. त्यानंतर 10 दिवसांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवे सरकार स्थापन केले. त्याला आता चार वर्ष पुर्ण होणार आहेत. चार वर्षात मोदी सरकारने अनेक महत्वपूर्ण योजनांची सुरुवात केली. आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की मोदी सरकारच्य या प्लॅगशिप योजनांचे स्टेटस काय आहे.

 

 

स्मार्ट सिटी मिशन
निवडणुकीपूर्वी सरकारने घोषणा केली होती की देशात 100 स्‍मार्ट सिटी बनविण्यात येतील. जवळपास एक वर्षानंतर 25 जून 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च केले. हे मिशन लॉन्च झाले त्याला आता 3 वर्ष झाले आहे. पण आतापर्यंत केवळ 3.41 टक्के काम झाले आहे.

 


ताजा अहवालानुसार, निवडण्यात आलेल्या 99 स्‍मार्ट सिटीजमध्ये 3,183 प्रोजेक्‍ट्सवर काम सुरु आहे. यासाठी अंदाजे 1,45,245 कोटी रुपये लागणार आहेत. यापैकी केवळ 4,960 कोटीचे 3.41 टक्के) प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. याशिवाय 23,243 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पावर काम सुरु झाले आहे. तर 17,213 कोटींच्या प्रोजेक्टचे टेंडर मागविण्यात आले आहे. 

 

 

पंतप्रधान आवास योजना
निवडणुकीत घोषणा करण्यात आली होती की, शहरांमध्ये दोन कोटी घरे बांधण्यात येतील. 25 जून 2015 रोजी पंतप्रधान आवाज योजनेची (अर्बन) सुरुवात करण्यात आली. सन 2022 पर्यंत दोन कोटी घराचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. या योजनेला तीन वर्ष पुर्ण झाले आहे. पण एप्रिल 2018 पर्यंत केवळ 4 लाख घरे बनली आहेत. मिनिस्‍ट्री ऑफ हाउसिंग अॅण्ड अर्बन अफेयर्सच्या स्टेट्स रिपोर्टमध्ये सांगितले आहे की 19.30 लाख घरे बनविण्याचे काम सुरू आहे. लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी तीन ते चार पट वेगाने काम करावे लागेल. 

 

 

पंतप्रधान मुद्रा योजना
बेरोजगारी कमी करण्यासाठी आणि छोट्या उद्योगांना सहज कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी पंतप्रधान मुद्रा योजना सुरुवात करण्यात आली. मुद्रा योजनेतंर्गत तीन वर्षात 9.29 कोटी लोकांना कर्ज मंजुर करण्यात आले. यातील नवे व्यावसायिक 2.25 कोटी आहेत. बँका नव्या लोकांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत असुन लक्ष्य गाठण्यासाठी पहिल्यापासून प्रस्थापित असणाऱ्या व्यावसायिकांनाच कर्ज देत आहेत.

 

 

स्टार्ट अप इंडिया
युवकांसाठी जानेवारी 2016 मध्ये मोदी सरकारने स्टार्ट अप इंडियाची सुरुवात केली. या मुख्य उद्देश तंत्रज्ञानावर आधारित स्टार्ट-अपला आर्थिक सपोर्ट करणे हा होता. यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली होती. कमीत कमी 2.5 लाख युवकांना याचा लाभ पोहचणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात केवळ 99 स्टार्ट अप निधी देण्यात आला.

 

 

पुढे वाचा...

बातम्या आणखी आहेत...