आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • If The Solution Is Not Taken In 180 Days, Then Action Can Be Taken Within 15 Days

एनपीए : 180 दिवसांत उपाय निघाला नाही तर 15 दिवसांत कारवाई शक्य

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- अनुत्पादित कर्ज म्हणजेच एनपीएच्या समस्येवर लवकर नियंत्रण मिळवण्यासाठी  भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नवीन नियम जारी केले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक बँकेच्या  संचालक मंडळाला एनपीए नियंत्रणासाठी धोरण बनवावे लागणार आहे. यामध्ये  वेळेची मर्यादा निश्चित करावी लागेल. त्यानुसार निश्चित केलेल्या वेळेत एनपीए  खात्याचे निराकरण झाले नाही तर बँकेला १५ दिवसांच्या आत कंपनीच्या  विरोधात दिवाळखोरी कायद्याअंतर्गत कारवाई करावी लागणार आहे. बँकांचा  समूह (जॉइंट लेंडर्स फोरम) ची व्यवस्था रद्द करण्यात आली आहे. आतापर्यंत  एखाद्या   प्रकल्पासाठी जास्त कर्ज हवे असल्यास अनेक बँका मिळून कर्ज देत होत्या. यामध्ये एक मुख्य बँक असते. जर एखाद्या कंपनीने अनेक बँकांकडून  कर्ज घेतले असेल आणि  एखाद्या बँकेचे कर्ज फेडण्यासाठी डिफॉल्ट केले तर इतर बँका त्या बँकेला वाचवण्यासाठी प्रयत्न करतील. नवीन नियम एक मार्चपासून लागू होतील. 

 

रिस्ट्रक्चरिंगच्या  खात्यांना तत्काळ एनपीएच्या श्रेणीत टाकावे लागणार  

 

- बँका १ एप्रिलपासून दर महिन्याला रिझर्व्ह बँकेला मोठ्या कर्जाची माहिती देतील. त्यासाठी ‘सेंट्रल रिपॅजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स’ (सीआरआयएलसी) ची व्यवस्था केली.  
- २३ फेब्रुवारीपासून ५ कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त डिफॉल्टची माहिती रिपोजिटरीला आठवड्याला द्यावी लागेल.  
- रिस्ट्रक्चरिंगच्या खात्यांना तत्काळ एनपीएच्या श्रेणी मध्ये टाकावे लागेल. कंपनी कर्ज हप्त्याचा १ हिस्सा देत असेल तर  डिफॉल्ट मानले जाईल.  
- डिफॉल्ट होताच बँकेला ते खाते “स्पेशल मेन्शन अकाउंट’ (एसएमए) श्रेणीमध्ये ठेवावे लागेल. त्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेच्या रिपोजिटरीला द्यावी लागेल.  
 
कमी वेळात एनपीएचा शोध, लवकर नियंत्रण मिळवणे सोपे
रेटिंग- संस्था करणार थकीत कर्जाचे मूल्यांकन  
१०० कोटी रुपये किंवा जास्त कर्ज डिफॉल्ट झाल्यावर उर्वरित कर्जाला रिझर्व्ह बँकेने अधिकृत केलेल्या क्रेडिट रेटिंग संस्थेकडून मूल्यांकन करवून घ्यावे लागेल. कर्ज ५०० कोटींपेक्षा जास्त असेल तर दोन संस्था मूल्यांकन करतील.  
 
 
उपाय- डिफॉल्टच्या १८० दिवसांत आराखडा
२,००० कोटी रुपये किंवा जास्त कर्ज डिफॉल्ट झाल्यास १८० दिवसांच्या आत ‘रिझोल्युशन’ आराखडा आणावा लागेल. समाधान झाले नाही तर १५ दिवसांत विरोधात दिवाळखोरी कारवाई सुरू करावी लागेल.    
 
ही वेळ का- ८.४ लाख कोटी निव्वळ एनपीए
सप्टेंबर २०१७ मध्ये बँकांचा निव्वळ एनपीए ८.३६ लाख कोटी रुपये झाला. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा ७,३३,८७४ कोटी तर खासगी बँकांचा १,०२,८०८ कोटी रु. होता.  
 
 
डिफॉल्टरांसाठी  हा वेकअप कॉल : आर्थिक सेवा सचिव  
हा निर्णय म्हणजे डिफॉल्टरांसाठी ‘वेकअप कॉल’ असल्याचे मत आर्थिक सेवा सचिव राजीवकुमार यांनी व्यक्त केले. बँकांसाठीच्या तरतुदीवर त्याचा जास्त परिणाम होणार नाही. याचा दीर्घकाळात जास्त फायदा होणार असल्याचे युनियन बँकेचे एमडी-सीईओ राजकिरण राय यांनी म्हटले आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...