आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

UPSC शिवाय अधिकारी बनता येणार; Modi सरकारकडून 'लॅट्रल एन्ट्री' अधिसूचना जारी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- यूपीएससीशिवाय प्रशासकीय अधिकारी होण्याबाबतची बहुप्रतिक्षित 'लॅट्रल एन्ट्री' अधिसूचना केंद्र सरकारने जारी केली आहे. केंद्राच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे प्रशासकीय सेवेत जाऊ इच्छिणाऱ्या खासगी कंपनीतील अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

 

 

संयुक्त सचिव म्हणून नियुक्ती होणार
रविवारीच ही अधिसूचना आणि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंगसाठीची मार्गदर्शक तत्वेही जारी करण्यात आली आहेत. त्यानंतर सरकार आता सेवा नियमातही बदल करणारा आहे. या अधिसूचनेनुसार खासगी क्षेत्रातील वरिष्ठांची केंद्रातील विविध खात्यात संयुक्त सचिव म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. 

 

 

3 वर्षाची असेल टर्म

3 वर्षाच्या कालावधीसाठी त्यांची नियुक्ती केली जाणार असून त्यांनी चांगली कामगिरी बजावल्यास त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी वाढवून 5 वर्षापर्यंत केला जाणार आहे. या पदावर संबंधित अधिकाऱ्यांना किती वर्षापर्यंत ठेवायचे याची मर्यादा निश्चित केलेली नाही. पण नियुक्तीचे वय किमान 40 वर्ष ठेवण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारच पगार आणि भत्ते देणार असून केंद्राच्या संयुक्त सचिवांना मिळतो तेवढाच पगार त्यांना देण्यात येणार आहे. 

 


विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या संयुक्त सचिवांना जे नियम लागू आहेत, तेच नियम या बाहेरून आलेल्या अधिकाऱ्यांना लागू राहणार आहेत. कॅबिनेट सचिवांची समिती या अधिकाऱ्यांची मुलाखत घेऊन त्यांची केंद्र सरकारात नियुक्ती करणार आहे. या पदासाठी पदवीधर असणे आणि कोणत्याही कंपनीत 15 वर्षाचा कामाचा अनुभव असण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. सरकारने इच्छुकांकडून 30 जुलैपर्यंत अर्ज मागवले आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...