आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

2019 ची मोदी सरकारकडून तयारी, 5 मोठ्या योजनांची डेडलाइन आणली अलिकडे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- मोदी सरकारने 2019 ची तयारी सुरू केल्याचे दिसत आहे. सरकारने आपल्या 5 महत्वाकांक्षी योजनांची डेडलाइन अलिकडे आणली आहे. या योजना वेळेत पुर्ण करुन निवडणुकीला सामोरे जाण्याची ही तयारी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 2014 मध्ये जनतेला दिलेली आश्वासने पाळण्यासाठी या योजना महत्वपूर्ण ठरु शकतात. यात पंतप्रधान आवास योजना (ग्रामीण), सौभाग्य, रस्ते, पॉवर फॉर ऑल आणि भारत नेट या योजनांचा समावेश आहे.

 

 

पंतप्रधान आवास योजना (ग्रामीण)
जुनी डेडलाईन : 31 मार्च 2019
नवी डेडलाईन : 31 डिसेंबर 2018

सध्यस्थिती: पंतप्रधान आवास योजनेचे (ग्रामीण) लक्ष्य एक कोटी घरे बांधण्याचे आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अहवालात म्हटले आहे की, आतापर्यंत 44 लाख घरे बनली आहेत. सन 2017-18 मध्ये 12.25 लाख घरे बनली आहेत. 44 लाख घरे मागील 7 वर्षात बनली आहेत. ज्यात यूपीएच्या काळात इंदिरा आवास योजनेतंर्गत बनलेल्या घरांचा समावेश आहे. त्यामुळे सरकारसमोर पुढील 8 महिन्यात 56 लाख घरे बांधण्याचे मोठे आव्हान आहे.

 

 

सौभाग्य
जुनी डेडलाईन : 31 मार्च 2019
नवी डेडलाईन : 31 डिसेंबर 2018
सध्यस्थिती : 11 ऑक्‍टोबर 2017 रोजी सौभाग्य योजनेची सुरूवात झाली. या योजनेतंर्गत 31 मार्च 2019 पर्यंत 3.82 कोटी घरांपर्यंत वीज पोहचविण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. पण 17 मे 2018 पर्यंत 58.23 लाख घरांपर्यंत वीज पोहचविण्यात आली. नव्या डेडलाईननुसार आता सरकारकडे आता 7 महिने राहिले आहेत. अजुनही 3.24 कोटी घरांपर्यंत वीज पोहचवणे बाकी आहे. उर्जा क्षेत्राचे अभ्यासक शैलेंद्र दुबे यांच्या म्हणण्यानुसार सरकार या कामात खासगी क्षेत्राची मदत घेत आहे. अशात पाहावे लागेल की सरकारकडे योग्य माहिती आहे की नाही. 

 

 

पॉवर फॉर ऑल
जुनी डेडलाईन : 31 मार्च 2019
नवी डेडलाईन : 31 डिसेंबर 2018
सध्यस्थिती : सगळ्यांना 24 तास वीज देण्यासाठी सरकारने पॉवर फॉर ऑल मिशन सुरु केले. ऊर्जा मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, अनेक राज्यांच्या शहरांमध्ये 24 तास वीज मिळत आहे. पण ग्रामीण भागात 18 तासच वीज मिळत आहे. यात उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांचा समावेश आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सरकारने एक मार्ग निवडला आहे. ऊर्जा मंत्रालयच्या म्हणण्यानुसार, अशा जिल्ह्यात 24 तास वीज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे जेथे वीज चोरी आणि गळती (एटी अॅण्ड सी) 15 टक्क्याहूनही कमी आहे.  

 

 

भारतनेट 
जुनी डेडलाईन : 31 मार्च 2019
नवी डेडलाईन : 31 डिसेंबर 2018
सध्यस्थिती: अडीच लाख ग्रामपंचायतींपर्यंत ऑप्टिकल फायबरद्वारे हाय स्पीड इंटरनेट सेवा पोहचविण्यासाठी भारत नेट परियोजनेचा दुसरा टप्पा सुरु आहे. त्याची डेडलाईन डिसेंबर 2018 करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 1.10 लाख गावापर्यंत सेवा सुरु झाली आहे. तर 1.15 लाख ग्रामपंचायतीपर्यंत ऑप्टिकल फायबर पोहचविण्यात आली आहे.

 

 

पुढे वाचा...
 

बातम्या आणखी आहेत...