आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ब्रिटिशांचा देशीवाद

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प्रादेशिक अस्मिता, कर्मठ राष्ट्रवाद अथवा देशीवादाचे राजकारण फक्त भारतातच केले जाते, असे नाही. भारतात सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत विकासाच्या नावाखाली कट्टर हिंदुत्ववादाचे राजकारण करण्यात आले, असा डावे, पुरोगामी यांचा आक्षेप होता. बिहार निवडणुकीच्या तोंडावर झालेला जेएनयूचा वाद हादेखील कर्मठ राष्ट्रवादीविरुद्ध उदारमतवादी असा रंगला होता. भारताप्रमाणेच ब्रिटनमध्येही गेल्या काही वर्षांपासून देशीवादाचे राजकारण केले जात होते. २८ देशांच्या युरोपियन युनियनमध्ये राहायचे की बाहेर पडून स्वतंत्र संसार थाटायचा (ब्रेक्झिट) यावर गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चा सुरू होती. सन २०१५च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचारात युरोपियन युनियनच्या मुद्यावर सार्वमत घेण्याचे आश्वासन पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी दिले होते. त्यानुसार सार्वमत घेण्यात आले व युरोपियन युनियनच्या संयुक्त कुटुंबात यापुढे राहायचे नाही, यावर ब्रिटिश नागरिकांनी शिक्कामोर्तब केले. वास्तविक ब्रिटिशांचे खरे दुखणे वेगळेच होते. ब्रिटिश साम्राज्यावरचा सूर्य कधीच मावळत नाही, असा त्यांच्यात अहंभाव होता; परंतु दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटिश साम्राज्यावरचा सूर्य मावळायला लागला. हिंदी सिनेमात नायकासोबत एक सहनायक असतो, तशीच अवस्था ब्रिटनची झाली. अमेरिकेच्या हातावर हात ठेवून ‘मम’ म्हणणारा देश म्हणून त्याची ओळख झाली. सामूहिक बाजारपेठ, एकच चलन याचा पुरस्कार करणाऱ्या युरोपियन युनियनमध्ये सहभागी होऊ नये, असे अनेक कर्मठ ब्रिटिशांना वाटत होते; पण त्यांची संख्या कमी होती.

२८ देशांच्या युरोपिनयन युनियनमध्ये राहावे की नाही यासाठी पहिले सार्वमत सन १९७५ला झाले. त्या वेळी ६७.२ टक्के मतदारांनी युरोपियन युनियनमध्येच राहावे, या बाजूने मतदान केले. त्यानंतर युरोपियन युनियनला विरोध करण्याचा एकमेव कार्यक्रम ठेवून राजकीय पक्षही तयार झाले. मात्र,एेंशीच्या दशकात मार्गारेट थॅचर यांच्या कणखर नेतृत्वासमोर या पक्षांची डाळ शिजली नाही. सन १९९२मध्ये युरोपियन युनियनचे ‘युरो’हे चलन अस्तित्वात आले तरीही ब्रिटिश पाउंडचे अस्तित्व कायम ठेवून ब्रिटनने वेगळेपण जपले होते. ब्रिटिशांच्या अस्मितेला चुचकारणारे राजकीय पक्ष तयार होत होते. नव्वदच्या दशकात अस्तित्वात आलेल्या युनायटेड किंगडम इंडिपेंडन्ट पार्टी (यूकेआयपी) या पक्षाच्या मतांमध्ये सन २००४पासून सातत्याने वाढ होत गेली. २०१५च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत ती १२.६ टक्के मतांवर गेली. त्यामागे दोन कारणे होती. युरोपियन युनियनमध्ये समावेश असल्याने व्यापारासाठी इतर देशांमधून येणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढली. त्यातच अरब क्रांती, सिरिया, इराकमधील अराजकामुळे निर्वासितांचे लोंढे युरोपात येत अाहेत. तुर्कीसारखा मुस्लिम देश युरोपियन युनियनचे दार ठोठावतो आहे. तो युनियनमध्ये सहभागी झाल्यास निर्वासित मुक्तपणे युरोपात पर्यायाने ब्रिटनमध्ये येऊ शकतील अशीही भीती वाटत होती. दुसरे कारण आर्थिक आहे.

युरोपियन संघात जर्मनी, फ्रान्स आणि ब्रिटन हे धनाढ्य देश तर ग्रीस, पोर्तुगाल, इटली हे देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. या देशांचा बोजा ब्रिटनवर कशाला, असाही मतप्रवाह होता. अस्मितेचे, देशीवादाचे राजकारण एवढ्या टोकाला पोहोचले होते की त्यात एका वयस्कर माथेफिरूने गेल्या गुरुवारी मजूर पक्षाच्या उदारमतवादी विचारसरणीच्या महिला खासदार जो कॉक्स यांची गोळ्या घालून हत्या केली होती. पंतप्रधान कॅमेरॉन युरोपियन युनियनच्या बाजूने होते. मात्र, हा मुद्दा पक्षविरहित ठेवून त्यांनी हुजूर पक्षाच्या खासदार, नेत्यांना ‘ब्रेक्झिट’च्या बाजूने अथवा विरोधात प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य दिले होते. ब्रिटनमध्ये अनिवासी भारतीयांची संख्या जवळपास १५ लाख आहे. त्यापैकी बहुसंख्य युरोपियन संघातून बाहेर पडावे, या बाजूने होते. ब्रिटनमध्ये टाटा ग्रुपच्या १९ कंपन्यांसह सुमारे ८०० भारतीय कंपन्या आहेत. या कंपन्यांवर फारसा परिणाम होणार नाही; मात्र ब्रिटन फाळणीच्या उंबरठ्यावर आहे, कारण स्काॅटलंड, उत्तर आयर्लंडचा कौल युरोपियन संघाच्या बाजूने लागला आहे. स्काॅटलंडमध्ये स्वातंत्र्याच्या मागणीला जोर येणार हे निश्चित. नेदरलँडनेही सार्वमत घेण्याचा मानस व्यक्त केला. एकंदर युरोप ऐतिहासिक वळणावर आहे. कॅमेरॉन यांनी ब्रेक्झिटच्या मुद्याला हात घालून विषाची परीक्षा घेतली. त्यात पहिला बळी त्यांचाच गेला तर पुढील दोन वर्षे ब्रिटनसाठी अग्निपरीक्षेची आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...