आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Act To Protect The Interests Quality Regulation Steel Companies

दर्जा यंत्रण कायदा पोलाद कंपन्यांचे हितसंबंध जपण्यासाठी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- अांतरराष्ट्रीय दर्जाच्या निकषानुसार अायात हाेत असताना अाता पाेलाद अाणि पाेलाद उत्पादनावर ब्युराे अाॅफ इंडियन स्टँडर्डच्या निष्कर्षानुसार दर्जा नियंत्रणाचे नवे निर्बंध या उद्याेगावर येऊ घातले अाहेत. बड्या पाेलाद कंपन्यांचे हितसंंबंध जपण्यासाठी लादण्यात येणाऱ्या या निर्बंधामुळे देशभरातील दहा हजार छाेट्या पाेलाद व्यावसायिकांना थेट फटका बसणार असून लाखाे लाेक बेराेजगार हाेण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत अाहे. "मेक इन इंडिया' आणि अांतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधांसाठी मारक ठरणाऱ्या या दर्जा नियंत्रण नियमाला पाेलाद संघटनांनी कडाडून विराेध केला अाहे.
देशातल्या पाच बड्या कंपन्यांची पाेलाद क्षेत्रात मक्तेदारी अाहे. वाढत्या अायातीमुळे अाम्हाला ताेटा हाेत असून दुय्यम दर्जाचे पाेलाद असल्याचा कांगावा केला जात अाहे, पण ते अजिबात सत्य नाही. वास्तविक, जगातल्या नामवंत कंपन्या अांतरराष्ट्रीय दर्जा निकषानुसारच कच्चा माल पुरवत असून देशातील पाेलाद उत्पादकदेखील त्याच निकषानुसार पाेलाद उत्पादन करत असल्यामुळे दुय्यम दर्जाचे साहित्य येऊच शकत नाही. या बड्या कंपन्यांची एकाधिकारशाही टिकवण्यासाठी हा नवा दर्जा नियंत्रण कायदा अाणला जात असून त्याला अामचा स्पष्ट विराेध असल्याचे "द बाॅम्बे अायर्न मर्चंट असाेसिएशन'चे प्रशासकीय संचालक निकुंज तुराखिया यांनी सांगितले.

स्वस्त अायातीमुळे मालाच्या किमतीवर परिणाम हाेत असल्याचा अाराेप कंपन्यांकडून केला जात अाहे, परंतु पाेलादचा कच्चा माल हा अांतरराष्ट्रीय किमतीनुसार अायात हाेत अाहे. मागणी आणि पुरवठ्यानुसार अांतरराष्ट्रीय किमत ठरते आणि ती याेग्यच असते. आयात केलेल्या पोलादाच्या कच्च्या मालापेक्षा १५ ते २० टक्के अधिक दराने देशातील पोलाद कंपन्या कच्चा माल विकत असल्याचा आरोप या व्यापारी, उत्पादकांनी केला आहे. स्टील वायर मॅन्युफॅक्चरर्स, लाेहा व्यापारी महासंघ, मध्य प्रदेश इंदूर लाेहा व्यापारी असाेसिएशन, चेंबर अाॅफ स्माॅल इंडस्ट्रीज असाेसिएशन, ठाणे स्माॅल स्केल इंडस्ट्रीज असाेसिएशन, भाेपाळ लाेहा व्यापारी असाेसिएशन, मेटल कंटेनर मॅन्युफॅक्चरर्स असाेसिएशन यासह देशातील १८ पाेलाद संघटनांनी या नव्या दर्जा नियंत्रण नियमाला कडाडून विराेध केला अाहे.
विराेध कशासाठी?
इंडियन स्टँडर्ड ब्युराेकडे नाेंदणी करण्यासाठी १२ ते १८ महिने लागतात. त्यामुळे विदेशातील कंपन्या अापला माल देणे बंद करतील. त्यामुळे बड्या पाेलाद कंपन्यांना माेकळीक मिळून त्यांचाच माल खरेदी करावा लागेल. परिणामी त्यांची एकाधिकारशाही वाढेल.
मुक्त अर्थव्यवस्थेत स्पर्धा महत्त्वाची असून त्यालाच जर सरकारने कात्री लावली तर पाेलाद व्यापारी संपतील.
पाेलाद उद्याेगातील उत्पादनांची गुणवत्ता तपासणाऱ्या २४ संस्था आधीच कार्यरत असून त्यात अाणखी एकाची भर पडली तर इन्स्पेक्टर राज निर्माण हाेऊन ते उद्याेगासाठी धाेकादायक ठरेल, असा आरोप उत्पादकांचा आहे.
नवा दर्जा नियंत्रण कायदा
१) सर्व पाेलाद निल्सना भारतीय दर्जा निकषांसाठी "ब्युराे अाॅफ इंडियन स्टँडर्ड'कडे नाेंदणी करणे अावश्यक.
२) बीअायएस अधिकाऱ्यांना अायातदार, वितरक, उत्पादक यांच्याकडे साठवणूक करण्यात येणारा माल वा उत्पादन यांची तपासणी करण्याची मुभा.
३) उत्पादन अथवा कच्चा माल बीअायएस दर्जाचा नसल्यास अधिक चाैकशीसाठी बाेलावणे, प्रसंगी छापा टाकणे किंवा माल गाेठवणे, भंगारात काढण्याचे अधिकार.
४) दाेषी अाढळल्यास कलम १९७३ अंतर्गत (१९७४च्या २ नुसार) गुन्हेगारी कारवाई करण्याची परवानगी.

पाेलाद उत्पादकांनी सुचवलेल्या उपाययाेजना
अमेरिका, जपान आणि युराेप या देशांच्या अांतरराष्ट्रीय दर्जा निकषांना या निर्बंध अादेशातून वगळावे.
उत्पादनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सर्व कच्च्या मालाला या अादेशातून वगळावे. बांधकामात वापरण्यात येणारे तयार पाेलाद आणि त्याची विक्री यांचा अादेशात समावेश करावा.
पाेलाद परिषद बाेलावून सरकार, व्यापारी, पाेलाद वापरकर्ते, संघटना यांना एकाच व्यासपीठावर त्यात दर्जा निकष निश्चित करावे.

नव्या दर्जा निकषांचा परिणाम काय ?
पाेलाद उद्याेगाशी निगडित दाेन काेटी लघु अाणि मध्यम उद्याेगातील व्यापाऱ्यांचेे अस्तित्व संपेल. दाेन काेटींपेक्षा जास्त लघु अाणि मध्यम उद्याेजक बेकार हाेण्याची भीती.
इन्स्पेक्टर राज वाढून ‘इज अाॅफ डुइंग’ बिझनेसच्या प्रक्रियेला माेठा धक्का बसेल.
देशातून हाेणाऱ्या अभियांत्रिक‍ी निर्यातीला फटका.

लहान लहान उद्याेगांना सक्षम बनवणे हा "मेक इन इंडिया'चा उद्देश अाहे. याेग्य किंमत, कच्चा माल न मिळाल्यास उद्याेग चालवणे कठीण हाेईल.