४६९ पतसंस्थांत अडकले ११ लाखांवर ठेवीदारांचे १६३२ कोटी

शासनाची बघ्याची भूमिका, थातूरमातूर कुचकामी उपाययोजना
मुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे, संस्कारावर चालते सहकार तो संपला की उरतो फक्त स्वाहाकार, हे म्हणणे शंभर टक्के सत्य आहे. कारण संस्कार संपल्यामुळे राज्यातील ४६९ पतसंस्थेत गेल्या ५ - ६ वर्षांपासून ११ लाख २३ हजार ७५९ ठेवीदारांच्या एकूण रुपये १६३२.४१ कोटींच्या ठेवी अडकून पडल्या आहेत.

परत मिळविण्यासाठी ठेवीदारांनी ठिकठिकाणी धरणे, उपोषणे, मोर्चा इत्यादी आंदोलने व वरिष्ठांकडे पत्रव्यवहार निवेदने असा सर्वतोपरी प्रयत्न केला. पण त्याचा काही परिणाम झाला नाही. ठेवीदारांच्या असंख्य तक्रारी वाढल्यामुळे ठेवींची रक्कम परत करण्यासाठी शासनाने काही उपाययोजना केल्या पण त्या दृष्टीने त्या निरर्थक व कुचकामी ठरल्या आहेत. रडक्याचे डोळे पुसण्याचा तो प्रकार आहे.

थकीत कर्ज, अपहाराची वसुली
झाली तरच ठेवींची रक्कम देणे शक्य
थकीत कर्ज व अपहाराची रक्कम वसुल झाली तरच ठेवीची रक्कम देणे शक्य आहे. वस्तुस्थिती अशी की, - कोणी कुणाचा वाईटपणा घ्यायला नको, अशी मानसिकता झाली आहे. त्यामुळे व थकबाकीदार आत्महत्या करतील या भीतीने वसुलीचे काम नेटाने केले जात नाही.
सहजासहजी वसुली होत नाही. त्यासाठी जप्तीची कार्यवाही करावी लागते. जप्तीची चाहूल लागताच दोषी संचालक यांचेकडून निबंधकाच्या आदेशाला न जुमानता व विनापरवानगी मालमत्तेची विल्हेवाट लावली जाते. त्यांच्या नावाची मालमत्ताच आढळून येत नाही. जप्तीचे काम कठीण झाले आहे.

दुसरे असे की, सहकार खात्याने कायद्यानुसार पतसंस्थेचे लेखापरिक्षण, चौकशी, निरीक्षण,जबाबदारी निश्चिती, वसुली दाखले, नोटीसा देणे, फौजदारी गुन्हे दाखल करणे इ. कामे पूर्ण केली आहेत. सहकार कायद्याची मर्यादा संपली आहे.

मोक्का लावला तरच...
आता यापुढे गृहविभागाची कार्यवाही राहिली आहे. शासनाने निर्णय घेऊन भ्रष्ट पतसंस्थेचे संचालक, कर्जबुडवे (तथा संघटितपणे ठेवीदारांची फसवणूक करणारे त्यांची ठेव लुटणारे आर्थिक दहशतवादी) यांच्यावर मोक्का (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम) या कायद्यांतर्गत कार्यवाही केली तर ते तोंड उघडतील व त्यांचेकडील येणे रकमा पटापट जमा करतील. त्यामुळे वसुलीचे काम सोपे होऊन ठेवीच्या रकमा परत करण्यास सुकर होईल.

सरकार, राजकारणी गंभीर नाही उलट सुप्त आशीर्वाद असावा
सरकार तसे करेल का गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून ठेवीदाराच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर व संवेदनशील राहिले नाही. ठेवीदारांना नगण्य व फेकू समजून त्यांना वा-या वर सोडून दिले आहे. लाखो ठेवीदारांची होरपळ होत आहे. तरी सरकार उदासीन आहे. परिणामी गावगन्ना, बाजारबुणग्या व गणंक संस्थाचालकाच्या पतसंस्था आज लुटारुंचे अड्डे बनत आहेत. याचे कोणत्याही राजकीय सत्तेला सोयरसुतक नाही. उलट त्यांना त्यांचा आशीर्वाद असावा असे वाटते. आशा परिस्थितीत नागरी, ग्रामीण, बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेतील ठेव कितपत सुरक्षित आहे. यावर विचारमंथन झाले पाहिजे.