आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्थसत्ता - महासत्ता: सरकारी बँकांचे काॅर्पोरेट स्टाइल सबलीकरण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मोदी सरकारने गेल्या वर्षभरात आर्थिक क्षेत्रामध्ये एकापाठोपाठ एक मोठे निर्णय घेतले असले, तरी अर्थव्यवहाराला म्हणावी तशी गती अद्याप आली नाही. कारण सर्वांत मोठी अडचण म्हणजे खिळखिळ्या झालेल्या सरकारी बँका. लाखो कोटींचे बुडीत कर्ज, मोठ्या भांडवलाची असलेली गरज अशा कात्रीत सापडलेल्या सरकारी बँका अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या स्थितीत नाहीत. म्हणूनच केंद्र सरकारने बँकांचे ‘कॉर्पोरेट स्टाइल सबलीकरण’ करण्याचे ठरविले आहे. हा दूरगामी ठरणारा निर्णय आहे.

>‘बिझनेस कन्सॉलिडेशन’स्ट्रॅटजी वापरणार :
‘कॉर्पोरेट स्टाइल’ म्हणजे काय, हे इथे आधी समजून घेतले पाहिजे. उद्योग समूह म्हणून विकसित होत असताना त्या त्या वेळची गरज म्हणून उद्योजक मुख्य उद्योगाबरोबर इतर अनेक उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करतात. यापैकी सर्वच उद्योग फायदेशीर असतात, असे नाही. तरीही त्यांत कोट्यवधींची गुंतवणूक आणि मालमत्ता अडकून पडलेली असते. जेव्हा संकटजन्य परिस्थिती निर्माण होते. तेव्हा उद्योग समूह आपल्या मुख्य उद्योगांवर - याला कोअर सेक्टर असे म्हटले जाते - लक्ष केंद्रित करतो आणि या मुख्य उद्योगांना पुरेसे भांडवल आणि गती मिळावी यासाठी तोट्यातील उद्योग आणि अनावश्यक मालमत्ता विकून टाकतो. याला ‘बिझनेस कन्सॉलिडेशन’ असे म्हटले जाते. काही वेळा मुळात मुख्य असणारा उद्योग बदलत्या परिस्थितीनुसार दुय्यम बनतो आणि फायदेशीर नसलेल्या उद्योगांमध्ये भविष्य दिसू लागते. त्यावेळी उद्योजक पूर्वीच्या मुख्य उद्योगाकडून नव्या उद्योगाकडे लक्ष केंद्रित करतो. हीच स्ट्रटेजी सरकारने सरकारी बँकांच्या बाबतीत वापरण्याचे ठरविले आहे.
>सरकार तुटीची अर्थव्यवस्था सावरण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने पूर्वीप्रमाणे संपूर्ण भांडवल ते बँकांना देऊ शकणार नाही :
बँकांचे राष्ट्रीयीकरण हा आपल्याकडचा समाजवादी अर्थरचनेचा सर्वोच्च बिंदू मानला जातो. बँकिंग सेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सरकारी बँकांचे मोठ्या प्रमाणात देशभर विस्तारीकरण झाले. सर्व भांडवल सरकारच पुरवीत असल्याने भलेमोठे भूखंड, आलिशान इमारती, पडीक जागा अशा मालमत्ता बँकांकडे एकवटत गेल्या. पण भांडवल आणि व्यवसाय किंवा भांडवल आणि फायदा याचे योग्य प्रमाण कधीच राखले गेले नाही. आता भांडवलाविषयीचे नवे नियम पूर्ण करण्यासाठी 2 वर्षांत बँकांना लाखो कोटींचे भांडवल उभे करावे लागणार आहे. सरकार आधीच तुटीची अर्थव्यवस्था सावरण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने पूर्वीप्रमाणे संपूर्ण भांडवल ते बँकांना देऊ शकणार नाही. त्यामुळेच बँकांनी स्वतः या भांडवल उभारणीचे मार्ग शोधावे, असा आग्रह अर्थमंत्र्यांनी धरला आहे.

>सरकारी बँकांनी अनावश्यक मालमत्ता, अन्य क्षेत्रातील गुंतवणूक विकली, तर २० हजार कोटी
अर्थसंकल्पात २७ सरकारी बँकांपैकी नऊ सरकारी बँकांमध्ये सरकारने ६,९९० कोटी भांडवल गुंतविले. त्याचवेळी सरकारची भांडवली गुंतवणूक बँकांच्या कामगिरीवर आधारित असेल, असे सरकारने स्पष्ट केले होते. साहजिकच ज्या बँकांची कामगिरी चांगली नाही, अशा बँकांना भांडवल पुरवठा होण्याची शक्यता कमी आहे. हे भांडवल उभे करण्याचे मार्गही सरकारने बँकांना सुचवले आहेत. त्यामध्ये मुख्य उद्योगाव्यतिरिक्त बँकांनी अनेक क्षेत्रांत गुंतवणूक करून, जी मालमत्ता तयार केली आहे, ती विकावी, असा सल्ला सरकारने दिला आहे. सरकारी बँकांनी विमाक्षेत्रातील वित्तसंस्था आणि अन्य सरकारी वित्तसंस्थांमध्ये माेठी गुंतवणूक केली आहे. यामध्ये नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज, युटीआयसारख्या महत्त्वाच्या वित्तसंस्थांचा समावेश आहे. सरकारी बँकांनी अनावश्यक मालमत्ता आणि अन्य क्षेत्रातील गुंतवणूक विकली, तर २० हजार कोटी रुपये उभे राहतील आणि ते कर्जवाटपासाठी उपयोगी पडतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

>माेठे उद्याेग : थकीतकर्ज पुनर्रचनेची ३५० प्रकरणे अनिर्णीत, रक्कम चार लाख कोटींपेक्षा अधिक :
यंदाच्या मार्चअखेर मोठ्या उद्योगांच्या थकीत कर्जाच्या पुनर्रचनेची ३५० प्रकरणे अनिर्णीत आहेत. या सर्व थकीत कर्जाची एकूण रक्कम चार लाख कोटींपेक्षा अधिक आहे. शिवाय थकीत कर्जांचे एकदा पुनर्गठन होऊनही कर्जवसुली न झालेल्या शेकडो प्रकरणांत बँकांची पाच- सहा लाख कोटींपेक्षा जास्त रक्कम अडकून पडली आहे. आजपर्यंत थकीत कर्जासाठी तारण म्हणून ठेवलेल्या जमिनी, यंत्रे, कारखाने ताब्यात घेऊन विकण्याचा अधिकार बँकांना होताच. पण त्याचा वापर राजकीय दबावामुळे प्रत्यक्षात होत नव्हता. अर्थखात्याने बँकांना वेगळाच पण अधिक परिणामकारक मार्ग सुचवला आहे. उद्योगांच्या नियामक मंडळासमोर जाऊन त्यांच्या अनावश्यक मालमत्ता आणि फायदेशीर नसलेल्या गुंतवणुकी विकून कर्ज फेडण्याचा आग्रह धरणे आणि मगच उरलेल्या कर्जाचे पुनर्गठन करणे. दुसरा मार्ग म्हणजे उद्योगाच्या प्रमोटर्सवर दबाव आणून त्यांनी अधिक भांडवल उद्योगात आणावे, यासाठी आग्रह धरणे.
ठेवीतून पैसे जमा करून गरजवंतांना कर्जवाटप हेच बँकेचे महत्त्वाचे काम, कोअर बिझनेस आहे
ठेवींच्या माध्यमातून पैसे उभे करून वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील गरजवंतांना कर्जवाटप करणे, हेच बँकेचे महत्त्वाचे काम आहे, कोअर बिझनेस आहे. तेव्हा त्यावरच अधिक लक्ष केंद्रित करा आणि आपला कारभार सुधारा, असा इशाराच केंद्र सरकारने या बँकांना दिला. राजकीय दबाव, भ्रष्टाचार, आर्थिक गोंधळामुळे डबघाईला आलेल्या सरकारी बँकांना स्वतंत्र अस्तित्व टिकवायचे असेल, तर तातडीने कारभार सुधारावाच लागेल. अन्यथा दुस-या सरकारी बँकेत विलीन व्हावे लागेल. पुरेसे भांडवल उभे करण्याचा हा तिसरा मार्ग. २७ बँकांऐवजी प्रमुख पाच ते अाठ बँका उत्तम काम करू शकतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे. बँकांच्या विलीनीकरणाचे मसुदे तयार असले, तरी हे पाऊल उचलण्यापूर्वी इतर बँकांना कारभार सुधारण्याची संधी सरकारने दिली.

अर्थखात्याने धरलेल्या या आग्रहांचा
परिणाम उद्योगांवर होणार
सरकारी बँकांसंबंधी अर्थखात्याने धरलेल्या या आग्रहांचा परिणाम उद्योगांवर होणार आहे. ज्यांनी मोठमोठी कर्जे घेऊन, ती बुडवली आहेत, त्यांना आपल्या उद्योगांची पुनर्रचना करणे भाग पडणार आहे. त्यामुळे शेकडो उद्योग विकत घेण्यासाठी इतरांना उपलब्ध होतील. यामधून ‘फायदेशीर नाही’ असा शिक्का बसलेल्या या उद्योगांतही नवे भांडवल, नवे तंत्रज्ञान आणि नवे व्यवस्थापन तंत्र येऊ शकेल. त्याचबरोबर सरकारी बँकांचे कर्ज हवे असणा-या उद्योगांनाही आपली कामगिरी सतत चढती ठेवण्याचा विचार करावा लागेल. सरकारी बँकांच्या या पुनर्बांधणीमधून अजूनही समाजवादी मानसिकता असलेल्या उद्योगांनाही बाहेर पडावे लागेल, हा अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा भाग ठरणार आहे.