आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Weekly Economy Review By R.Jagannathan

देशातही अाहे ग्रीससारखी कर्ज संकटाची समस्या

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कर्जाच्या भाराखाली दबलेला विकसित देश ग्रीस हा सध्या दिवाळखाेरीच्या उंबरठ्यावर अाहे. हा देश युराे चलन साेडणार नाही या मुद्द्याने संपूर्ण जगाला चिंताग्रस्त बनवले अाहे. गेल्या ३० जून राेजी अांतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या १.८ अब्ज डाॅलरच्या कर्जाची परतफेड करण्यात ग्रीसला अपयश अाले. त्यानंतर युराेपीय संघाने ग्रीसला अाणखी कर्ज देण्यास नकार दिला अाहे. त्यामध्ये ग्रीसला अाणखी एक बेलअाऊट पॅकेज देण्यासाठी वृद्धांच्या पेन्शनमध्ये कपात करणे, कर वाढवणे यासह अनेक अटी ठेवण्यात अाल्या अाहेत. या अटींंचा स्वीकार ग्रीसने करावा की नाही याबाबत निर्णय घेण्यासाठी पंतप्रधान एलेक्सिस सायप्रस यांनी रविवारी ( पाच जुलै) सार्वमत घेतले अाहे.
वास्तविक गाेष्ट अशी की, युराेझाेनमधून बाहेर काढण्याच्या शक्यतेमुळे ग्रीसमध्ये चिंतेचे वातावरण अाहे. या देशाला जर्मनी अाणि फ्रान्समधील बँकांंनी युराेझाेनमधील बँकांना माेठ्या प्रमाणावर कर्जपुरवठा केला अाहे. पण या कर्जाची परतफेड करता अाली नाही तर त्या देशाला युराेझाेनमधून बाहेर पडावे लागेल ही ग्रीसची खरी चिंता अाहे. अशा परिस्थितीत हा देश एकटाच पडणार नाही तर भविष्यामध्येही दीर्घकाळापर्यंत त्याला नवीन कर्ज मिळू शकणार नाही. अशा स्थितीत ग्रीसला ‘ड्रॅकमा’ हे अापले जुने राष्ट्रीय चलन पुन्हा अाणावे लागेल. त्याचबराेबर सरकारी खर्चातही माेठ्या प्रमाणात कपात करावी लागेल. ड्रॅकमा हे चलन ज्या वेळी चलनात येईल, त्या वेळी युराे चलनाच्या तुलनेत त्याचे मूल्य कमी हाेईल. यामुळे ग्रीसची निर्यात तर वाढेल, पण अायात करणे महागडे ठरू शकेल. अशा परिस्थितीत येणा-या दिवसांमध्ये ग्रीसची परिस्थिती अाणखी बिकट हाेऊ शकेल.
युराेप राष्ट्रसंघाची चिंता अशी अाहे की, जर ग्रीस युराेझाेनच्या बाहेर पडला तर शेअर बाजारात स्पेन, पाेर्तुगाल अाणि इटलीसारख्या माेठ्या प्रमाणावर विदेशी कर्ज देणा-या देशांमध्येही संकटात सापडण्याच्या शक्यतेमुळे अाणखी चिंता वाढतील. त्यामुळे या देशांनादेखील नवीन कर्ज मिळवणे मुश्कील हाेऊन बसेल.अशा प्रकारे ग्रीसच्या युराेझाेनमधून बाहेर पडण्यामुळे केवळ दक्षिण युराेपातील जास्त कर्ज घेतलेल्या देशांना निधी संकलन करणे महागाईचे ठरेल. इतकेच नाही तर अार्थिक गाडी रुळावर अाणणेदेखील कठीण हाेईल. त्यामुळे युराेप संघ भलेही ग्रीसवर नाराज असला तरी त्याला साेडण्याची इच्छा नाही. त्यामुळे युराेपीय संघ ग्रीसला पुन्हा एकदा अार्थिक मदत करण्याचा हरएक प्रयत्न करेल, जाे पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी असलेला तिसरा बेलअाऊट पर्याय असेल. युराेझाेन किंवा त्याच्या बाहेर राहणा-या ग्रीक जनतेसाठी युराे चलन साेडणे जास्त त्रासदायक ठरू शकते. जर ते युराेझाेनच्या बाहेर गेले तर त्यामुळे वाढणारी महागाई लक्षात घेता सरकारी खर्च तसेच समाजकल्याणावर हाेणारा खर्च कमी करावा लागेल. पण जर का युराेपीय संघाकडून अतिरिक्त मदत िमळाली तर त्यांचा त्रास थाेड्याफार प्रमाणात कमी हाेऊ शकताे. त्यानंतरही ग्रीसला कर्जाची परतफेड करावी लागेल अाणि सरकारी खर्चातही कपात करावी लागेल किंवा कर वाढवावे लागतील.
ग्रीसमध्ये जे काही हाेईल ते हाेईल, पण त्याचा परिणाम भारतावरही हाेणार. विशेषकरून निधीच्या अाेघामुळे. जर गुंतवणूकदार युराेप संघ अाणि त्यांच्या कमकुवत सदस्य देशांच्या बाबतीत चिंताग्रस्त असतील तर ते अापली गुंतवणूक अमेरिकेसारख्या सुरक्षित देशात वळवण्यास सुरुवात करतील. त्याचा परिणाम अापल्या देशातल्या शेअर बाजारात येणा-या विदेशी गुंतवणुकीच्या अाेघावर हाेईल. शेअर्स अाणि सेन्सेक्स यांचीही पडझड हाेऊ शकते. गुंतवणूकदारांमधील घबराटीचा सामना करण्यासाठी युराेप संघ बाजारात अाणखी युराे चलनाची भर टाकू शकतो अाणि ब-याच कालावधीसाठी व्याजदर शून्याच्या अासपास ठेवू शकतो. त्यामुळे युराेचा चलन विनिमय दर कमी राहू शकताे. पण अशा स्थितीत भारतातून युराेप संघाला निर्यात करणे कठीण हाेऊ शकते. अर्थात अशा वेळी रुपयाचे अवमूल्यन व्हायला नकाे. नाही तर अायातीचा खर्च वाढेल. परंतु विदेशी गंगाजळीची भक्कम स्थिती लक्षात घेता रिझर्व्ह बँकेला रुपयाच्या मूल्यातील अस्थिरता नियंत्रित करणे शक्य अाहे. विदेशी गुंतवणूकदारदेखील थाेड्याफार घबराटीनंतर पुन्हा बाजाराकडे वळतील. याचा अर्थ असाही असू शकताे की परिस्थिती सामान्य हाेण्याच्या अगाेदर अापल्याला शेअर बाजारात तसेच चलन दरात काहीशी अनिश्चितता बघायला मिळू शकते. अापल्याकडेही अनेक ग्रीस अाहेत याची चिंता भारताला हवी. म्हणजे देशातल्या अनेक माेठ्या कंपन्या ग्रीससारख्या कर्जाच्या भाराखाली दबल्या गेल्या अाहेत. उदाहरणार्थ अांध्र प्रदेशातील पाच पायाभूत कंपन्या घ्या. या कंपन्यांच्या डाेक्यावर १.४० लाख काेटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जाचा भार अाहे. या बुडीत किंवा अडकलेल्या कर्जाच्या भरपाईसाठी अाणखी निधी गाेळा करण्याच्या प्रयत्नात बँका अाहेत. पण अातापर्यंत तरी त्या तसे करू शकल्या नाहीत. पण जर अापण देशातील बँकिंग अाणि अार्थिक मुद्द्यांची उकल करू शकलाे तर ग्रीस अापल्यासाठी चिंतेचा विषय ठरणार नाही.
rjagannathan@dbcorp.in
लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आहेत.