आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटी लवकरच, काँग्रेसबरोबर दुसऱ्यांदा चर्चा करणार, जेटलींची माहिती

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) वर मोठ्या प्रमाणात काम करण्यात आले आहे. जीएसटी लागू करण्यासाठी आता काही दिवसांचीच वाट पाहण्याची आवश्यकता आहे. राज्यसभेत हे बिल पास करण्यासाठी सरकारच्या वतीने काँग्रेससोबत पुन्हा चर्चा करण्यात येणार आहे. जीएसटी लागू करण्यासाठीचे नियम आणि सूचनांचा आराखडा तयार करण्यात आला असल्याची माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम आणि आयईआयच्या एका कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

सरकारच्या वतीने महामार्ग आणि रेल्वेसारख्या प्रमुख क्षेत्रातील गुुंतवणुकीवर लक्ष देण्यात येत आहे. या क्षेत्रावर इतर क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास अवलंबून आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव कमी होणे तसेच अप्रत्यक्ष कर संकलनात चांगली वाढ झाली असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. यामुळे या क्षेत्रात निधीची तरतूद वाढवण्याची संधी मिळाली आहे. या व्यतिरिक्त इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणुकीसाठी आंतरराष्ट्रीय तसेच देशातील विमा आणि पेंशन फंडांनादेखील निधी मिळत आहे. मोठ्या प्रमाणात वाढत असलेल्या युवा लोकसंख्येला रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी कमी पैशामध्ये सुरू करण्यात येणाऱ्या उद्योगांना चालना देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुद्रा योजनेमुळे बँकांसाठी अशा उद्योजकांना कर्ज देणे सहज शक्य होणार आहे.

वीज क्षेत्रासाठी नवे दिशानिर्देश
वीज क्षेत्राबाबत चिंता वाढली असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. सरकारी वीज कंपन्या तोट्यात सुरू आहेत. त्यांना वीज खरेदी करणेदेखील शक्य नाही. यामुळे वीज क्षमता वाढवणे शक्य होत नाही. वीजनिर्मिती आणि वितरण क्षेत्रात सुधारणांसाठी नव्याने दिशानिर्देश दिले जाणार असल्याचे ते म्हणाले.

कंपन्यांना दिलेली करसूट हटवणार
कंपन्यांना करात दिलेली सूट हटवण्यासाठी लवकरच एक प्रस्ताव सार्वजनिक सूचनांसाठी समोर आणला जाणार असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. यावर अंमलबजावणी मात्र पुढच्या अर्थसंकल्पात करण्यात येणार आहे. कंपन्यांवर २५ टक्के कॉर्पोरेट टॅक्स लावणार असल्याचे त्यांनी सांगितले हेाते.

पंतप्रधानांनी आडमुठेपणा सोडावा - काँग्रेस
जीएसटीवर अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या व्यक्तव्यावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आनंद शर्मा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आडमुठेपणा सोडण्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. संसदीय लोकशाही केवळ एका बिलावर अवलंबून असू शकत नाही. त्यामुळे सरकारने विरोधी पक्षासोबत रचनात्मक वागणूक ठवणे अपेक्षित असल्याचे ते म्हणाले.