आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

येत्या 3 वर्षांत कृषी कर्जमाफीचा जीडीपीवर दोन टक्क्यांचा भार, बँक ऑफ अमेरिकेचा अहवाल

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - २०१९ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत कृषी कर्जमाफीसारख्या प्रलोभनकारी योजनांचा सरकारवर मोठा बोजा पडू शकतो. अशा योजनांसाठी दिलेली रक्कम देशाच्या जीडीपीच्या २ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते, असा अंदाज बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंचने (बोफा-एमएल) एका अहवालाच्या माध्यमातून वर्तवला आहे.

देशात सध्या शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा प्रचंड चर्चेत आहे. मागील आठवड्यातच उत्तर प्रदेशच्या नवनिर्वाचित सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली आहे. महाराष्ट्रासह हरियाणा, तामिळनाडू आणि अन्य काही राज्यांमध्ये शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी प्रचंड गदारोळ सुरू आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने तर संपूर्ण कृषी कर्ज माफ करण्याचे तामिळनाडू सरकारला आदेशच जारी केले आहेत. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे ४ हजार कोटींचा बोजा पडेल.  
 
बोफा-एमएलच्या मते, २०१९ च्या निवडणूकीपुर्वी कृषी कर्जमाफीचा मुद्दा जोखमीचा ठरू शकतो. कारण यामुळे कर्ज परतफेडीची शिस्तच बिघडून जाईल. राजकोशीय नुकसानीच्या बाबतीत एन. के. सिंग समितीकडून प्रस्तावित आराखड्यासाठी तर हे प्रकरण “प्रमुख जोखीम’ ठरू शकते. तथापि, अशा योजना आणण्यापूर्वी राज्य सरकारने आधी आपल्या आर्थिक स्थितीचा विचार करावा, असे केंद्र सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे. अहवालानुसार, केंद्राने राजकोशीय नुकसानीस जीडीपी ३ ते ३.५ टक्क्यांदरम्यान ठेवण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. मात्र, राज्यांच्या निर्णयांमुळे हे प्रमाण यापेक्षा अधिक असू शकते.   
 
उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी असेल जीडीपीच्या ०.४ टक्के : अहवालानुसार, उत्तर प्रदेशच्या नवनिर्वाचित भाजप सरकारने दिलेली कर्जमाफी ५ अब्ज डॉलर किंवा राज्याच्या जीडीपीच्या ०.४ टक्क्यांइतकी असू शकते. या निर्णयाचा अन्य राज्यांवरही परिणाम होऊ शकतो. त्या ठिकाणीही कर्जमाफीची मागणी जोर धरू लागली आहे. उत्तर प्रदेशात सरकारने २.१५ कोटी छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांना १ लाखांपर्यंतचे ३०, ७२९ कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज माफ केले आहे. सोबतच ७ लाख शेतकऱ्यांचे ५, ६३० कोटी रुपयांचे कर्ज बुडीत काढले आहे.  यामुळे उत्तर प्रदेशच्या तिजोरीवर ३६, ३५९ कोटी रुपयांचा बोजा पडेल.  

महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांत कर्जमाफीची मागणी तीव्र
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक प्रचारात दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी उत्तर प्रदेशच्या नवनिर्वाचित भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली. त्यामुळे देशातील अन्य राज्यांमध्ये कर्जमाफीची मागणी अधिकच तीव्र झाली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत आणि राज्यभरातही विरोधकांकडून याप्रकरणी सरकारला धारेवर धरले जात आहे. तामिळनाडूतील शेतकरी मागील कित्येक आठवड्यांपासून दिल्लीत धरणे आंदोलनास बसले आहेत. तर, इतर अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची पंतप्रधानांकडे गळ घातली आहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी कृषी कर्जमाफी ही चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे. शिवाय, नाबार्डसह एसबीआयच्या अध्यक्षा अरुंधती रॉय यांनीही याप्रकरणी चिंता व्यक्त केली होती.
बातम्या आणखी आहेत...