आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बँकिंग संकट रोखू शकते आर्थिक विकास

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘द इकाॅनामिस्ट’ने भारताच्या संदर्भात म्हटले की, जे प्रमाेटर बड्या उद्याेग समूहांचे संस्थापक अाणि मालक अाहेत त्यांनादेखील लगाम घातला पाहिजे. कर्जफेडीच्या व्यवस्थेला ते प्रभावित करतात. 
बँकिंग... १९९० च्या दशकात स्वीडन अाणि अलीकडेच स्पेनमध्ये ‘बॅड बँक’चा यशस्वी प्रयाेग करण्यात अाला. परंतु ताे परिणामकारक ठरवण्यासाठी सच्चेपणा अाणि राेकड दाेघांचीही गरज भासेल. 
 
जर तुमच्या डोक्यावर बँकेचे कर्ज असेल तर ती तुमची समस्या असते. पण जर तुमच्या डोक्यावर १० कोटी रु.चे कर्ज आहे तर ती समस्या बँकेची असते आणि जर तुम्ही काही बड्या उद्योगपतींपैकी एक आहात आणि तुमच्या आजारी कंपन्या चालवण्यासाठी तुम्ही कोट्यवधी रु.चे कर्ज घेतले असेल तर ती समस्या सरकारची असते. 

भारतातील सध्याची परिस्थिती वर उल्लेख केल्याप्रमाणे आहे. सरकारी बँकांनी अशा कंपन्यांना भरमसाट कर्जे दिली आहेत की, जी वसूल होतील याची शाश्वती नाही. देशातील सरकारी बँकांची अवस्था दयनीय आहे. कशीही कर्जे वाटली आहेत. दिलेल्या कर्जांपैकी १७ टक्के कर्जे नॉन परफॉर्मिंग श्रेणीतील आहेत. अनेक वर्षे दुर्लक्ष केल्यानंतर आता सरकारला जाग आली असून वारेमाप कर्जांमुळे अर्थव्यवस्थेला हादरे बसू शकतात, असे सरकारचे मत झाले आहे. त्यामुळे आजारी बँकांची परिस्थिती सुधारावी म्हणून मुख्य बँका सक्षम करण्यासाठी बॅड बँक स्थापन करण्याची योजना आकारास येत आहे. २००७-०८ या वर्षी जगाला भेडसावणारी आर्थिक मंदी भारतापर्यंत पोहोचली नाही, पण त्यामुळे बेजबाबदारपणा वाढला. बँकांनी मोठ्या योजनांना कर्जे देण्यास सुरुवात केली. खाण उद्योग, रस्ते निर्माण, वीजनिर्मिती, पोलाद उद्योग यांना भरमसाट कर्जे वाटली. एका माहितीनुसार सुमारे ४० टक्के कर्जे अशा कंपन्यांना देण्यात आली होती, त्या कंपन्या व्याज काय, पण मुद्दलही देण्यास सक्षम नव्हत्या. परिणाम, बॅलन्स शीटची समस्या. बँका व कंपन्या दोघांवरही कर्जसंकटाचे ढग. आता देशात सुमारे दोन दशकांनंतर कॉर्पोरेट कर्जाची मागणी घटली आहे. ज्या बँका कर्जसमस्येत आहेत त्यांचे प्रमुख शेअर होल्डर सरकारच आहे आणि बँका व्यावहारिक पातळीवर कर्जदाराशी कर्जवसुलीबाबत सक्ती दाखवू शकत नाहीत. त्याचे कारण असे की, कर्जे आपल्याच जवळच्या लोकांना, हितसंबंध राखणाऱ्यांना देण्यात आली आहेत. 

पण परिस्थिती एकदम हाताबाहेर गेली असेही नाही. बँकांना कर्जवसुली होईल, असे वाटते व देशाचा आर्थिक विकास बँकांची परिस्थिती पूर्वपदावर आणेल, असा आशावाद त्यांना आहे. पण १९९०च्या दशकात जपान व इटली ज्या वित्तीय संकटात अडकला होता त्याचा अभ्यास करणाऱ्यांना ही आर्थिक धारणा पटत नाही. बँकांना आताच सावरले नाही तर आर्थिक व्यवस्था कोसळेल, अशी परिस्थिती आहे व हा धोका ओळखूनच बॅड बँकांची चर्चा सुरू झाली आहे. 
१९९०च्या दशकात स्वीडन व काही वर्षांपूर्वी स्पेनमध्ये बॅड बँकांचे मॉड्यूल मदतीला आले होते. भारतात या मॉड्यूलला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी बरेच कठोर प्रयत्न करावे लागतील. बँकांना नेमकी किती कर्जे दिली आहेत त्याचा खरा आकडा प्रसिद्ध करावा लागेल. ज्या राजकीय नेत्यांनी कर्जे उचलली आहेत त्यांना पैसे भरण्यास सक्तीचे करावे लागेल. त्यासाठी त्यांना डिस्काउंट दिले तरी चालेल. बँकांना आपली प्रतिष्ठा एक वेळ बाजूला ठेवून नफा कमी करून कर्जवसुली करावी लागेल. पण याबरोबरच आर्थिक सुधारणांची गरज आहे. सध्या राजकीय हस्तक्षेप कमी झालेला दिसतोय व बँकांचे प्रशासनही सुधारत चालले आहे. पण कर्ज देणाऱ्यांनी सरकारमध्ये सामील होता कामा नये. जे गुंतवणूकदार आहेत त्यांना बँकिंग व्यवहारात सहभागी करून घेतले पाहिजे. त्यासाठी सरकारने बँकांवरचे नियंत्रण कमी केले तरी चालेल. देशातील जे काही बडे प्रमोटर, मोठे प्रतिष्ठित उद्योजक आहेत त्यांच्या कर्जमागणीवर अंकुश आणण्याची गरज आहे.

कर्जवसुलीच्या व्यवहारात मोठे उद्योजक व उद्योगपती नेहमी प्रभावशाली ठरतात. कारण या वर्गाला लालफितीचा कारभार माहिती असतो. राजकीय हितसंबंधांचा ते फायदा करून घेतात. कायद्यातील पळवाटा माहिती असतात. या सुधारणांमुळे कर्ज घेणारे व बँका यांच्यावर अंकुश बसेल. सरकार देशातील अवाढव्य पसरलेल्या बँकिंग व्यवस्थेमध्ये सुधारणा याव्यात म्हणून प्रयत्नशील आहेच. पण त्यात किती यश येते याबाबत खात्रीशीर असे सांगता येत नाही. 
© 2016 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.
बातम्या आणखी आहेत...