आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भारतीय बँकांना अतिरिक्त 4.16 लाख कोटींची गरज; बँकांना करायचेय ‘बेसल-थ्री’ मानांकनाचे पालन

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - भारतीय बँकांना ‘बेसल-थ्री’ पर्याप्त निधीच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी आणि अधिक कर्ज देण्यासाठी ६,५०० कोटी डॉलर (सुमारे ४.१६ लाख कोटी रुपये) अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असल्याचे आंतरराष्ट्रीय गुणांकन संस्था फिचने म्हटले आहे. बँकांना मार्च २०१९ पर्यंत या नियमांचे पालन करायचे आहे. बँकांकडे असलेल्या निधीच्या कमतरतेचा त्यांच्या गुणांकनावर विपरीत परिणाम पडण्याची शक्यता असल्याचेही फिचने म्हटले आहे. ही अडचण सोडवली नाही तर या बँकांचे सध्याचे मानांकन आणखी खराब होण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे.  
 
‘बेसल-थ्री’ मानांकन मार्च २०१९ मध्ये संपत असलेल्या आर्थिक वर्षापर्यंत म्हणजे पुढील दीड वर्षात पूर्णपणे लागू होईल. या आधी अमेरिकेच्या या संस्थेने भारतीय बँकांना ९,००० कोटी डॉलरची गरज असल्याचे म्हटले होते. मात्र, बँकांच्या वतीने कर्ज वसुलीत आलेली तेजी अाणि नवीन कर्ज देण्याची गती  मंदावल्यामुळे यात कपात करण्यात आली आहे. निधीची आवश्यकता असलेल्यांपैकी ९५ टक्के निधी हा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा असल्याचे ताज्या अहवालात म्हटले आहे. कारण या बँकांकडे निधी जमा करण्याचा पर्याय मर्यादित आहे, तर दुसरीकडे शेअर बाजारातून निधी जमा करण्यासाठी गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी आहे. अशा परिस्थितीत या बँका निधीसाठी पूर्णपणे सरकारवर अवलंबून आहेत.

सरकार देणार २०,००० कोटी : सरकारने २०१५ मध्ये घोषणा केलेल्या इंद्रधनुष योजनेअंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना चार वर्षांत ७०,००० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. ‘बेसल-थ्री’च्या नियमात बसण्यासाठी बँकांना आणखी १.१ लाख कोटी रुपये जमा करावे लागणार आहेत. सरकारने मागील आर्थिक वर्षात २५,००० - २५,००० कोटी रुपये दिले आहेत. चालू आणि पुढील आर्थिक वर्षात २१ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना १०-१० हजार कोटी रुपये देण्यात येतील.  उर्वरीत रक्कम बँकांना उभी करावी लागणार आहे.
 
काय आहेत नियम  
बँकांच्या व्यवस्थापनाच्या क्षमतेत सुधारणा करणे हा ‘बेसल-थ्री’चा उद्देश आहे. या अंतर्गत मार्च २०१९ पर्यंत भारतीय बँकांना २.५ टक्के निधी संरक्षणासह ९ टक्के किमान निधी उपलब्धतेचा रेषो (सीएआर) कायम ठेवणे अनिवार्य आहे. म्हणजेच प्रभावी सीएआर ११.५ टक्के असेल. सध्या हा ९.६ टक्के आहे. हे नियम २००७-०८ ज्या जागतिक आर्थिक मंदीनंतर ३ डिसेंबर २०१० रोजी जारी करण्यात आले होते. यावर भारतासह जगभरातील अनेक देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...