आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बँकेच्या थकबाकीदारांचा शोध खासगी गुप्तहेरांमार्फत घेणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - अडकलेले कर्ज म्हणजेच एनपीएची समस्या कमी करण्यासाठी बँकांनी नवीन मार्ग शोधला आहे. थकबाकीदारांबाबत माहिती जमा करण्यासाठी बँका खासगी गुप्तहेरांची मदत घेत अाहेत. अनेक थकबाकीदार असे आहेत, ज्यांनी कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेतल्यानंतर ते "गायब' झाले आहेत. अशा लोकांच्या कंपन्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी बँका खासगी गुप्तहेरांची मदत घेत आहेत.

काही बँकांनी तर कर्ज वसुली विभागातच "गुप्तहेर संस्थांची' समिती बनवण्याची परवानगी सरकारकडे मागितली आहे. या माध्यमातून गायब झालेल्या किंवा पळून गेलेल्या थकबाकीदारांना समोर आणून त्यांचा सध्याचा व्यवसाय आणि उत्पन्नाबाबत सूचना जमा करण्याचे काम बँकांना करायचे आहे. यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा देखील समावेश आहे. आम्ही अनेक वर्षांपासून बँकांना मदत करत असलो तरी एनपीएची समस्या वाढल्यामुळे बँकांवर दबाव वाढला अाहे. त्यामुळे बँका छोट्या आणि मोठ्या कर्जदारांना पकडण्याचे काम करत आहेत. खासगी गुप्तहेर संस्था देशभरात अशा हजारो प्रकरणावर काम करत असल्याचे अखिल भारतीय खासगी गुप्तहेर संघटनेचे अध्यक्ष कुंवर विक्रम सिंह यांनी सांगितले.

अशा कामासाठी विशेष कौशल्याची आवश्यकता असल्याचे कुंवर विक्रम यांनी सांगितले तरी देखील थकबाकीदारांच्या बाबत ९० टक्के यश मिळत आहे. कुंवर विक्रम सिंह यांची स्वत:ची गुप्तहेर कंपनी असून सध्या ते भारतीय स्टेट बँक, बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ पटियालासह अनेक बँकांसाठी काम करत आहेत. आम्ही कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तांची कागदपत्रे जमा केली असल्याचे "हॅटफिल्ड डिटेक्टिव्हस'चे संचालक अजित सिंह यांनी सांगितले.

कामानुसार दाम
बँकांनी वेगवेगळ्या कामासाठी दर निश्चित केलेले आहेत. उदा. हमीदार किंवा थकबाकीदार असणाऱ्या कंपनीच्या संचालकाची माहिती देण्यासाठी ७,५०० रुपये आहेत. बँकेला माहिती नसलेल्या मालमत्तेची कागदपत्रे जमा करण्यासाठी २०,००० रुपये दिले जातात.

खासगी गुप्तहेरांची आवश्यकता का पडली?
आमच्यासमोर स्मार्ट आणि उच्च बुद्धिमत्ता असलेले थकबाकीदार असतात. अशा लोकांच्या विरोधात माहिती जमा करण्यासाठी आमच्याकडे पुरेसे कर्मचारी नसल्याचे एका बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. सीबीआय, आयकर विभाग िकंवा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सारख्या सरकारी तपास यंत्रणांनादेखील तपासात काही मर्यादा असतात. अशा वेळी खासगी गुप्तहेरांची मोठी मदत होते. कोणत्याही माहितीला लोकांसमोर आणले जाणार नाही, असा त्यांच्याशी आमचा करार असतो. खासगी गुप्तहेर संस्थांना कर्ज घेणारी कंपनी, हमीदार, त्यांचे उत्तराधिकारी यांच्याविषयी माहिती जमा करायची असते.
बातम्या आणखी आहेत...