आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Black Money Public Commercial Live Other Country

काळा पैसा जाहीर करण्याएेवजी परदेशातच राहतील व्यावसायिक

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
एनडीए सरकारचाकाळा पैसा राेखण्याचा नियम यशस्वी हाेण्याची शक्यता कमीच अाहे. विदेशात बेकायदा संपत्ती ठेवणारे अापल्या कर अधिकाऱ्यांसमाेर ती जाहीर करणार नाहीत. कारण एक तर दंड माेठ्या प्रमाणावर अाहे. दुसरी गाेष्ट म्हणजे पकडले जाण्याची अाणि तुरुंगात जाण्याची शक्यता खूप कमी अाहे. काळा पैसा अघाेषित विदेशी उत्पन्न अाणि संपत्ती तसेच कर अाकारणी कायद्यानुसार जर एखाद्या व्यक्तीकडे विदेशात अघाेषित उत्पन्न किंवा संपत्ती असेल तर त्यांना कर अधिकाऱ्यांसमाेर ते जाहीर करावे लागेल. ज्या व्यक्ती २० सप्टेंबर २०१५ पर्यंत अापली संपत्ती जाहीर करतील, त्यांना ३१ िडसेंबर २०१५ पर्यंत कर भरण्यासाठी अाणखी तीन महिने मिळतील. परंतु हा कालावधी उलटल्यानंतर विदेशी उत्पन्न अाणि संपत्तीवर १२० टक्के दंड भरण्याची तरतूद अाहे.
हा नियम इतका कडक अाहे की केवळ कमी संपत्ती बाळगणाऱ्या व्यक्ती समाेर येऊ शकतात. कारण बेकायदा उत्पन्न किंवा संपत्तीवर ६० टक्के या दराने कर भरावा लागेल. ज्यामध्ये ३० टक्के कर अाणि ३० टक्के दंड समाविष्ट अाहे. जर तुमच्याकडे पाच काेटी रुपये असतील तर भविष्यामध्ये मनस्तापासून वाचण्याची अाशा ठेवताना प्राप्तिकर विभागाला तीन काेटी रुपये देण्याची गाेष्ट समजण्यासारखी अाहे. भविष्यात काेर्टबाजी टाळण्यासाठी ही फार काही माेठी रक्कम नाही. पण जर तमचे केमॅन अायर्लंडमध्ये एक हजार काेटी रुपये असतील तर तुम्ही प्राप्तिकर विभागाकडे ६०० काेटी रुपये दंड भरणे कशाला पसंत कराल? जर तुमच्याकडे विदेशात अशी काेणती संपत्ती असेल तर अशा संपत्तीचा खुलासा केल्यानंतर पकडले जाण्याची भीती वाढेल, ज्यामध्ये १२० टक्के याप्रमाणे कर भरणे अाणि १० वर्षे तुरुंगवासचा समावेश अाहे. भारतीय न्यायालयांच्या निर्णय देण्याच्या रेकाॅर्डकडे जर लक्षपूर्वक बघितले तर कर चाेरी केल्याप्रकरणात दाेषी ठरवण्याअगाेदरच त्याचा नैसर्गिक मृत्यू हाेण्याची शक्यता जास्त अाहे.
डिस्क्लाेजर विभागात फक्त प्रामाणिक अधिकारी ठेवण्यात येतील अाणि ते या कायद्याप्रमाणे उत्पन्न किंवा संपत्तीचे खुलासे स्वीकारतील, असे अाश्वासन अर्थ मंत्रालयाने दिले अाहे. पण कायदेशीर सुरक्षा देण्यात अालेली नाही. नाव गुप्त ठेवण्याचे जे अाश्वासन दिले अाहे त्याच्याकडे दुर्लक्ष हाेणार नाही, यावर अंकुश कसा ठेवला जाईल? जर एखाद्या िस्वस बँकेमध्ये तुम्ही हजाराे काेटी रुपये ठेवले असतील तर एखाद्या कर अधिकाऱ्याला तुमचे नाव माहिती व्हावे, असे तुम्हाला कशाासाठी वाटेल? जरी ताे प्रामाणिक असेल तरीही ज्यांना याची माहिती असणे गरजेचे अाहे, अशा अन्य कर अधिकाऱ्यांपासून ताे लपवू शकणार नाही. अाणि हाे, गुंड किंवा ब्लॅकमेलिंग करणाऱ्यांकडेदेखील ही माहिती जाऊ शकते. जर काेणत्याही गुप्ततेसंदर्भात तडजाेड झाली तर हा कायदा निरंकुश हाेईल.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या कायद्याला माफी याेजना समजू नये असे स्पष्ट म्हटले अाहे. वास्तविक हा शिक्षा देणारा कायदा असून सरकार काळा पैसा जमवणाऱ्यांच्या विराेधात िकती कडक अाहे हे दाखवण्यासाठी केवळ हा कायदा करण्यात अाला अाहे. राजकीयदृष्ट्या अशा प्रकारचा कायदा असणे उपयाेगाचे ठरू शकते, पण व्यावहारिकदृष्ट्या कायदा सरकारला जास्त कर मिळेल िकंवा काळा पैसा परत अाणण्यात ताे उपयाेगी ठरणार नाही. बेनामी व्यवहार प्रतिबंध दुरुस्ती विधेयक २००१५ हा कायदा देशांतर्गत काळ्या पैशाचा व्यवहार थांबवण्यासाठी उपयुक्त अाहे. जर काँग्रेसने संसदेचे कामकाज चालू दिले तर हा कायदा या अधिवेशनातच संमत हाेऊ शकताे. लाचखाेरी करण्याचे उद्दिष्ट डाेळ्यासमाेर ठेवून यापूर्वीच्या सरकारांनी कायदे तयार केल्याने देशात काळ्या पैशाचे संकट निर्माण झाले अाहे.
निवडणुकीत याच काळ्या पैशातून नेत्यांना रसद पुरवली जाऊ लागली. यामुळे व्यापारी उद्याेगपती वर्ग खुश हाेता. कारण त्यांनी निवडणुकीसाठी दिलेल्या निधीच्या बदल्यात सत्ताधारी वर्ग व्यावसायिक स्पर्धेत त्यांच्या बाजूनेच पारडे झुकते राहील अाणि त्यांना प्रचंड नफा मिळेल अशा प्रकारची धाेरणे राबवू लागला. विदेशात वैध किंवा अवैध संपत्ती वा पैसा असलेले व्यापारी या नव्या कायद्यामुळे अनिवासी भारतीय हाेणे पसंत करतील. त्यामुळे भारतीय कर प्रणालीतील अधिकाऱ्यांपासून ते अापला बचाव करू शकतील. अनिवासी भारतीय बनल्याने देशांतर्गत व्यापारात सक्रिय राहण्याची सवलत अाणि कर अधिकाऱ्यांपासून संरक्षण असे दुहेरी लाभ प्राप्त हाेतात. त्यामुळे एनडीए सरकारने हे दाेन कायदे केल्यास व्यापारी विदेशात स्थायिक हाेतील.

rjagannathan@dbcorp.in
लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आहेत.
वीकली इकॉनॉमी