आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदी सरकारसाठी अर्थसंकल्प महत्त्वाचा का ?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली वर्ष २०१५-१६ चा सर्वसाधारण केंद्रीय अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सादर करतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळातील हा सर्वात महत्त्वाचा अर्थसंकल्प राहील. त्यांचा मागील हंगामी अर्थसंकल्प सर्व घटकांचे फारसे समाधान करू शकलेला नाही. त्यामुळे नवा अर्थसंकल्प मोदी यांच्या उर्वरित कार्यकाळाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा राहील. समजा हा अर्थसंकल्प व्यवस्थित राहिला तर या सरकारच्या उत्तर अर्थसंकल्पाला फारसे महत्त्व राहणार नाही.

अर्थसंकल्पाशिवाय इतरत्र होणाऱ्या अार्थिक सुधारणा अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला आम आदमी पार्टीकडून दारुण पराभव स्वीकारावा लागला. अशा स्थितीत मोदी यांच्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमाला राज्यसभेत जास्त विरोध होण्याची शक्यता बळावली आहे. या दृष्टीने जेटली यांचा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. मोदी सरकार काँग्रेसशी हातमिळवणी साधून विमा, कोळसा, खाण आणि भूसंपादन आदी विधेयके राज्यसभेत पारित करून घेऊ शकते, मात्र दिल्लीमुळे बदललेल्या स्थितीत विरोधी पक्ष भाजपला कितपत सहकार्य करतील याबद्दल साशंकता आहे. सरकारला अर्थसंकल्पावर जास्त अवलंबून राहावे लागेल. कारण, लोकसभेत सरकारला बहुमत आहे व त्या जोरावर ते लोकसभेत पारित करता येईल. त्यात राज्यसभेची मोठी भूमिका नसते. आर्थिक विकास आणि सुधारणा गतीने व्हाव्यात यासाठी सरकार काही कायद्यात दुरुस्ती करण्याची शक्यता आहे.

पहिली, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना वित्तीय तुटीला धक्का लागू न देता आर्थिक वृद्धी निश्चित करावी लागणार आहे. जीडीपीच्या गणनेत नव्या पद्धतीनुसार आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये विकास दर ७.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. मात्र हे चुकीचे संकेत आहेत. कारण, आकडेवारीनुसार विकासचक्राने पूर्वीच गती घेतलेली आहे, तर वास्तविक संकेत मात्र कंपन्यांचे निकाल आणि बँकांचा नफा घटल्याचे दर्शवत आहेत. औद्योगिक उत्पादनाची गतीही मंद असून निर्यातही घटली आहे. त्यामुळे आकडेवारी काहीही असो, विकास अजूनही एक आव्हान अाहे, ही वास्तविकता नाकारता येणार नाही. दुसरी, इन्फ्रास्ट्रक्चरवर खर्चासाठी सरकारला कराद्वारे होणारे उत्पन्न वाढत नसल्याचे चित्र आहे. ज्या वेळी आर्थिक विकास गतीने होईल तेव्हा कराद्वारे मिळणारे उत्पन्न वाढताना दिसेल. जेटली यांना करेतर उत्पन्न स्रोतांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. त्यांना सार्वजनिक उद्योगांच्या समभागांची विक्री करावी लागणार आहे. स्पेक्ट्रम, खाणींच्या लिलावातून जास्तीत जास्त रक्कम उभी करावी लागेल. तिसरे, वृद्धीला रुळावर आणण्यासाठी बँकांच्या फसलेल्या कर्जांना बुडीत खात्यात टाकण्याची गरज आहे. शेअर बाजारातून आणखी भांडवल उभे करावे लागेल. मात्र ज्या बँका अार्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत त्याच बँका हे करू शकतील. दुबळ्या बँकांना भांडवल पुरवण्याचे काम सरकारला करावे लागेल, अशा किमान १० बँका आहेत. जेटली यांना अशा बँकांसाठी किमान २५ ते ३० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून द्यावा लागेल. त्यानंतर या बँका कर्ज वितरित करू शकतील. कर्जवाटपाशिवाय विकासाला गती येणे अशक्य आहे.

शेवटी, जेटली यांना रॉकेल व स्वयंपाकाच्या गॅसची किंमत नियंत्रण मुक्त करावी लागेल. अनुदानाची पातळी निश्चित करावी लागेल. त्यानंतरच आंतरराष्ट्रीय स्तरानुसार किमती कमी जास्त करता येतील. ठरवण्यात आलेले अनुदान थेट अनुदान हस्तांतरणाच्या माध्यमातून ग्राहकांच्या खात्यात जमा होईल. कालांतराने जीडीपीच्या प्रमाणात अनुदानाचा खर्च कमी करता येईल. हे सर्व करण्यासाठी एनडीए सरकारला विरोधी पक्षाच्या सहकार्याची गरज लागणार नाही. हे सर्व अर्थसंकल्पीय आणि प्रशासकीय स्तरावर शक्य आहे. समजा मोदी आर्थिक सुधारणांना संबंधित कायद्यात पारित करू शकले, तर तो बोनस समजावा. अशा रीतीने २०१५-१६ चा अर्थसंकल्प अनेक अर्थाने अर्थव्यवस्था आणि मोदी यांचा भविष्यकाळ घडवणारा व बिघडवणारा ठरणार आहे.

rjagannathan@dbcorp.in