आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्पेक्ट्रममधून मिळतील ५.६ लाख कोटी, लिलावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या स्पेक्ट्रम लिलावाला मंजुरी दिली आहे. विविध बँडसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या किमतीचा विचार करता या लिलावातून सरकारला ५.६६ लाख कोटी रुपये मिळणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यात चार लाख कोटी रुपये सर्वात महाग ७०० मेगाहर्ट््झ स्पेक्ट्रम बँडमध्ये येण्याची अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे वर्ष २०१४-१५ मध्ये देशातील टेलिकॉम कंपन्यांचा एकूण महसूल २.५४ लाख कोटी रुपये होता.

सुमारे २,३०० मेगाहर्ट््झ स्पेक्ट्रम या लिलावात ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दिली. असे असले तरी स्पेक्ट्रम वापर शुल्कावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. याला पुन्हा एकदा विचार करण्यासाठी ट्रायकडे पाठवले जाणार आहे. २५०० मेगाहर्ट््झ बँडसाठी महसुलाच्या एक टक्का आणि उर्वरितसाठी तीन टक्के स्पेक्ट्रम वापर शुल्काचा प्रस्ताव होता. टेलिकॉम नियामक ट्रायने ज्या अाधारभूत किमतीची (बेस प्राइस) शिफारस केली होती, त्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. ट्रायने ७०० मेगाहर्ट््झ बँडसाठी ११,४८५ कोटी रुपये प्रति मेगाहर्ट््झची शिफारस केली होती. हे खूप जास्त शुल्क असल्याचे कंपन्यांनी सांगितले असून यानुसार देशभरात कमीत कमी पाच मेगाहर्ट््झ बँडसाठी कोणत्याही कंपनीला कमीत कमी ५७,४२५ कोटी खर्च करावे लागणार आहेत. या बँडमध्ये मोबाइल सेवा देण्याचा खर्च ३ जीच्या वापरासाठी होणाऱ्या २१०० मेगाहर्ट््झ बँडच्या ७० टक्के इतका येईल.

७०० मेगाहर्ट््झ स्पेक्ट्रमचा सध्या लिलाव करू नये अशी विनंतीदेखील कंपन्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. या स्पेक्ट्रमसाठी कंपन्यांची पूर्ण तयारी झालेली नसल्याचे कंपन्यांनी सांगितले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...