आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जीएसटी परिषदेची बैठक रद्द, ३ डिसेंबरला होणार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची २५ नोव्हेंबर रोजी होणारी बैठक टळली असून आता ही बैठक २ ते ३ डिसेंबरदरम्यान होणार आहे. अनेक राज्यांनी जीएसटी कायद्याचा आराखडा तसेच भरपाई देण्याच्या सूत्राशी असहमत असल्याचे सांगितले आहे. यामध्ये बदल करण्याची मागणी राज्यांनी केली आहे. यामुळेच ही बैठक टाळण्यात आली. असे असले तरी केंद्र आणि राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांची २५ नोव्हेंबरला बैठक होणार आहे. राज्यांच्या वतीने करण्यात अालेल्या मागणीनुसार ते केंद्र्रीय जीएसटी, इंटिग्रेटेड जीएसटी आणि भरपाई कायद्याच्या आराखड्यावर चर्चा करणार आहेत. या अधिकाऱ्यांची समिती कर देणाऱ्यावर (असेसी) दुहेरी नियंत्रणावर विचार करणार नाही. या विषयावरील निर्णय फक्त मंत्र्यांची परिषदच करणार आहे.

केंद्र सरकारच्या वतीने १६ नोव्हेंबर रोजी जीएसटी कायद्याचा मसुदा राज्यांना पाठवला होता. हे विधेयक राज्यसभेत अडकायला नको, यासाठी याला मनी बिलाप्रमाणे सादर करण्याची सरकारची इच्छा आहे. राज्यसभेत सत्ताधारी एनडीए सरकारकडे बहुमत नाही. त्यामुळे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातच जीएसटी सादर करण्याची सरकारची तयारी आहे. हिवाळी अधिवेशन १६ डिसेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे.

मॉडेल जीएसटी कायद्याच्या आधारावरच केंद्रीय जीएसटी आणि राज्य जीएसटी तयार करण्यात येणार आहेत. इंटिग्रेटेड जीएसटी एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यांत जाणाऱ्या वस्तू आणि सेवांवर लागणार आहे. जीएसटी नेमका कुठे लागेल, व्यापाऱ्यांची नोंदणी कोठे आणि कशी करायची, त्यांचे रिटर्न आणि परतावा देण्याची पद्धत कशी असेल, हे सर्व या कायद्यात निश्चित होणार आहे. राज्यांचे महसुली नुकसान झाल्यास त्यांना पाच वर्षांपर्यंतची नुकसान भरपाई कशा पद्धतीने दिली जाईल, याचा आराखडा भरपाई कायद्यात असणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...