आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सायबर सुरक्षा, विम्याने यशस्वी होईल कॅशलेस व्यवस्था

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशात ९ नोव्हेंबरपासून नोटबंदी लागू करण्यात आली. या निर्णयामुळे रोखीने व्यवहार करणाऱ्या कोट्यवधी लोकांना याचा बराच त्रास झाला. नवीन नोटा छापण्याची प्रक्रिया संथगतीने सुरू असल्याने बँका आणि एटीएममधून मर्यादित स्वरूपात पैसा मिळत आहे.
त्यामुळे कामगारांसह छोट्या व्यापाऱ्यांना याचा फटका बसत आहे. दुसरीकडे पैसा कमी असल्याची मानसिकता झाल्याने समस्येमध्ये आणखीनच भर पडली. नोटबंदीमुळे ज्यांच्याकडे रोख रक्कम आहे ते कमी खर्च करत आहेत. सरकार मात्र या संकटाचा उपयोग कॅशलेस सोसायटी वाढवण्याच्या दृष्टीने करत आहे.
याचाच एक भाग म्हणून वस्तू खरेदी किंवा सेवा क्षेत्रात मोबदला देण्यासाठी डिजिटल पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित केले जात आहे. यात इंटरनेट बँकिंग, क्रेडिट, डेबिट व प्रीपेड कार्ड आणि पेटीएम, मोबिक्विकसारखे वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर तसेच मोबाइल फोनसाठी युनिफाइड पेमेंट इंटरफेससारखे (यूपीआय) पर्याय उपलब्ध आहेत.

वस्तू, सेवेचा मोबदला देण्यासाठी डिजिटल पद्धतीचा अवलंब जास्तीत जास्त प्रमाणात केला जावा यासाठी विविध उपाय सुचवण्याच्या दृष्टीने आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती बनवण्यात आली. यात मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक, नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांचा समावेश आहे.
‘आधार’ योजना सुरू करण्यात ज्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे असे नंदन निलेकणी हेसुद्धा समितीत विशेष आमंत्रित सदस्यांपैकी एक आहेत. रोख रकमेशिवाय व्यवहार करता येतो की नाही हे जाणण्यासाठी मी स्वत: एक प्रयोग करून पाहिला आहे. मोठ्या शहरात रोख रक्कम खिशात नसली तरी फारसा फरक पडत नाही. तेथील एका मोठ्या वर्गाने डिजिटल व्यवहाराला स्वीकारल्याचे दिसून येते.
शहरात क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून सुपर मार्केटमधून किंवा काही किराणा दुकानातून आवश्यक वस्तूंची खरेदी करता येते. बहुतेक किराणा दुकानदारांनी स्वॅप मशीन लावल्या आहेत. सध्या कोणतीही व्यक्ती कार्ड किंवा ई-वॉलेटच्या माध्यमातून सिनेमाचे टिकीट खरेदी करू शकते. ओला किंवा उबर टॅक्सीतून प्रवासही सहज करता येतो.
काही काळीपिवळीचालक किंवा ऑटोचालक (बंगळुरूमध्ये बहुतांशी शहरांत नाही) पेटीएमच्या माध्यमातून पैसे स्वीकारत आहेत. पेट्रोल पंप सुरुवातीपासूनच कार्डाद्वारे बिले स्वीकारतात.
ट्रेन आणि लांबपल्ल्यांच्या बस टिकीट इंटरनेटच्या माध्यमातून खरेदी केल्या जाऊ शकतात. शहरात बसने प्रवास करणारे, वर्तमानपत्र विक्रेते, कार स्वच्छ करणारे, घरकाम करणारे, चालक यांना मोबदला देण्यासाठी रोख रकमेची आवश्यकता भासते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास शहरात राहणाऱ्यांना एका मर्यादेत रोख रकमेची गरज पडते. चालक, न्यूजपेपर व्हेंडर, घरकाम करणारे लोकही बँक किंवा ई-वॉलेटच्या माध्यमातून पैसा घेत आहेत.

कॅशलेस सोसायटी निर्माण करायची असेल तर शहरात हे सहज शक्य करता येईल. शहरात बँक आणि एटीएम मुबलक प्रमाणात आहेत. मोबदला घेण्यासाठी येथे कार्ड स्वीकारले जात आहेत. त्यामुळे कॅशलेस सोसायटीची सुरुवात आपणाला महानगरातूनच करावी लागेल. यानंतर छोट्या शहरांमध्ये ही गोष्ट स्वीकारली जाऊ शकते. ग्रामीण भागात व्यवसाय करण्यासाठी रोख रकमेचीच गरज भासते.
कॅशलेस सोसायटीसाठी येथे पर्याय खूप कमी आहेत. त्यामुळे या भागांमध्ये आवश्यक तेवढे चलन उपलब्ध करण्याची गरज आहे. शहरातील सामान्य कामगार आणि मध्यमवर्गीय लोकांनी डिजिटल पेमेंट पद्धतीचा अवलंब करावा असे जर आपणाला वाटत असेल तर सरकार पातळीवर काही उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

यात सर्वात महत्त्वाचे आणि पहिले पाऊल म्हणजे सरकारला डिजिटल पेमेंट सिक्युरिटी अॅक्ट लागू करावा लागेल. म्हणजेच डिजिटल पेमेंटच्या माध्यमातून होणारी फसवणूक थांबेल आणि सायबर पोलिस असे गुन्हे करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करू शकतील.
दुसरे महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे विम्याची व्यवस्था व्हायला हवी. जर कार्ड, बँक खाते किंवा ई-वॉलेटच्या माध्यमातून डिजिटल कॅशची चोरी झाली तर काही दिवसांच्या आतच फसवणूक झालेल्यांची नुकसान भरपाई मिळणे गरजेचे आहे. जर असे झाले नाही तर खूप कमी लोक डिजिटल पेमेंटकडे वळतील. प्रत्येकासाठी ५०,००० रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळाले तर डिजिटल पेमेंटसाठी लोकांमध्ये विश्वास वाढेल.

एकमेकांच्या वॉलेटमध्ये सहजरीत्या पैशाची देवाण-घेवाण व्हावी यासाठी आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट करणे आवश्यक आहे. ती म्हणजे सध्या पेटीएमचे ग्राहक केवळ पेटीएम वापरणाऱ्यांनाच पैसे देऊ शकतात. मोबिक्विक वॉलेट वापरणारे लोक पेटीएम वापरणाऱ्यांना पैसे ट्रान्सफर करू शकत नाहीत.
क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने पैशाची देवाण-घेवाण केली जाते त्याच पद्धतीने ई-वॉलेट वापरण्याची सुविधा उपलब्ध असायला हवी. ई-वॉलेट चालकांनी यातून मार्ग काढायला हवा. जर बँकिंग कॅश ट्रांझेक्शन टॅक्स (बीसीटीटी) लावण्यात आले तर लोकांना डिजिटल कॅश वापरण्यासाठी भाग पाडले जाऊ शकते. हा टॅक्स यूपीए-१ च्या कार्यकाळात पी. चिदंबरम यांनी आणला होता. लोकांना डिजिटल प्रणालीकडे वळवणे म्हणजेच रोख रक्कम वापरण्याच्या दृष्टीने त्यांना परावृत करण्यासारखे आहे.

आर. जगन्नाथन
लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आहेत. rjagannathan@dbcorp.in
बातम्या आणखी आहेत...