आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • Central Government Decide To Resurv Eight Thousands Guaranty Fund For The Businessman

उद्योजकांसाठी ८००० कोटींचा पतहमी फंड, थकबाकीदाराची भरपाई निधीतून होणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली-नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात आणि उद्योगांना चालना मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने ८००० कोटी रुपयांच्या पतहमी फंडाला (क्रेडिट गॅरंटी) मंजुरी दिली आहे. नव उद्योजकांकडून कर्जाची थकबाकी राहिल्यास या फंडातून बँकांची परतफेड करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. याशिवाय सुमारे अडीच लाख महिला आणि अनुसूचित जाती -जमातीतील उद्योजकांना स्वस्त कर्ज देण्यासाठी स्टँडअप इंडिया योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले, स्टँडअप इंडिया योजनेअंतर्गत प्रत्येक बँकेच्या शाखेकडून किमान एक महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजकाला कर्ज देण्यात येणार आहे. देशात सरकारी खासगी बँकांच्या सुमारे सव्वा लाख शाखा आहेत. अशा प्रकारे तीन वर्षांत किमान अडीच लाख जणांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेनुसार या उद्योजकांना ऑनलाइन प्लॅटफार्मवर नोंदणी करण्यासाठी तसेच इतर कामी येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठीही मदत करण्यात येणार आहे. मुद्राअंतर्गत तीन योजना आहेत. शिशू, किशोर आणि तरुण. शिशू योजनेत ५० हजार रुपयांपर्यंत, किशोरमध्ये पाच लाखांपर्यंत आणि तरुणमध्ये १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते.

स्टार्टअप इंडिया क्रेडिट गॅरंटी फंड
१०लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या महिला किंवा अनुसूचित जाती,जमातीतील नव उद्योजक थकबाकीदार झाला तर या फंडातून बँकेला रक्कम देण्यात येईल. कर्ज सात वर्षांत फेडावे लागेल. कर्जदाराला प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या २५ टक्के रक्कम स्वत: भरावी लागेल.

३००० कोटींचा मुद्रा क्रेडिट गॅरंटी फंड
छोट्याउद्योजकांसाठी हा फंड आहे. या उद्योजकांना ५० हजार ते १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेतल्यानंतर थकबाकीदार झाल्यास हा फंड हमी म्हणून कामास येईल. मुद्राला सिडबीची सहयोगी बनवण्यात आले आहे. याचे नामकरण मुद्रा -सिडबी असे करण्यात आले आहे.

निर्णय काय झाले
- महिला आणि अनुसूचित जाती -जमातीतील उद्योजकांना स्वस्त कर्ज देण्यासाठी स्टँडअप इंडिया योजनेलाही मंजुरी
- प्रत्येक बँकेच्या शाखेकडून किमान एक महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजकाला कर्ज देणार
- तीन वर्षांत किमान अडीच लाख जणांना या योजनेचा लाभ मिळणार
- योजनेनुसार नवउद्योजकांना ऑनलाइन प्लॅटफार्मवर नोंदणी इतर अडचणीत मदत करणार
बातम्या आणखी आहेत...