आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रत्येक जिल्ह्यात एका काैशल्य विकास केंद्राची उभारणी, केंद्र सरकारची घोषणा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - देशातील युवकांमध्ये काैशल्य विकास घडवणे हे अाज माेठे अाव्हान असले तरी खासगी क्षेत्राच्या मदतीने हे शिवधनुष्य पेलण्यात येईल. राष्ट्रीय काैशल्य विकास माेहिमेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात काैशल्य विकास केंद्राची उभारणी करण्यात येणार असून त्यावर सरकारची बारीक नजर असेल. या माेहिमेत खालच्या पातळीपासून कुशलतेचे धडे देण्याची गरज असून त्यासाठी ३६० जिल्हे अाणि ५४५ लाेकसभा क्षेत्रांमध्ये काैशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्यात येतील, अशी माहिती केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी दिली.

केंद्र सरकारच्या काैशल्य विकास मंत्रालयातर्फे मुंबईतल्या ट्रायडंट हाॅटेल येथे मंगळवारी राष्ट्रीय काैशल्य विकास परिषद अायाेजित करण्यात अाली हाेती. या परिषदेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर, रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, ग्रामविकास मंत्री बीरेंद्रिसंह चौधरी, कौशल्य विकास राज्यमंत्री राजीव प्रताप रुडी, पेट्रोलियम राज्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्याचे कौशल्य विकास राज्यमंत्री रणजित पाटील आदी उपस्थित होते. उद्याेग क्षेत्रातील मान्यवरही या वेळी उपस्थित हाेते.

जपान, दक्षिण काेरिया, युराेप यासारख्या देशांमध्ये किमान काैशल्यअाधारित प्रशिक्षण घेणाऱ्या युवकांचे प्रमाण जवळपास ७० ते ९० टक्के अाहे; परंतु अापल्या देशात हेच प्रमाण केवळ ५.३ टक्के अाहे. त्यामुळे युवकांना काैशल्य शिक्षण देणे अाव्हानात्मक अाहे. त्यासाठी २०१७ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एकतरी काैशल्य विकास केंद्र म्हणजे ६३० केंद्र उभारण्याची गरज अाहे. उद्याेग क्षेत्राने यासाठी पुढाकार घेतल्यास त्याला सरकारकडून सर्व प्रकारची मदत देण्यात येईल. देशातील अायटीअाय केंद्राची प्रकृती फारशी पाेषक नाही; परंतु खासगी क्षेत्राने ती सशक्त करण्यासाठी पावले उचलावीत, असे अावाहनही नायडू यांनी केले.

शासकीय नाेकऱ्या उपलब्ध हाेण्यासाठी मर्यादा असल्याने पुढील काळात स्वयंराेजगार िकंवा खासगी क्षेत्रातच माेठ्या प्रमाणावर संधी अाहेत; परंतु त्यासाठी त्या-त्या भागातील स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन कुशल मनुष्यबळ निर्मितीवर भर देण्याची गरज असल्याकडे नायडू यांनी लक्ष वेधले.

राष्ट्रीय काैशल्य विकास कार्यक्रमाची वैशिष्ट्ये
- देशातील १२ हजार अायटीअाय संस्थांचे खासगी क्षेत्राच्या मदतीने पुनरुज्जीवन.
- १७ हजार एलपीजी वितरकांना देणार प्रशिक्षण.
- महाराष्ट्रातील अॅप्रेंिटसशिप कायद्याचा अवलंब अन्य राज्यांतही करणार.
- अपंगांसाठी स्वतंत्र काैशल्य प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम.
- महिला बचत गटांना प्राधान्य.
- नळ जाेडणीकार, सुतार यांसारख्या छाेट्या घटकांनादेखील काैशल्याचे धडे.

उद्याेगांनी पुढाकार घ्यावा
राज्यात कुशल मनुष्यबळाची मागणी अधिक अाहे; पण त्या तुलनेत त्याच्या निर्मितीचे प्रमाण कमी अाहे. राज्यात ४०० अायटीअाय अाहेत. अायटीअाय अाणि उद्याेग समूहांच्या एकत्रित सहभागातून राज्यात कुशल मनुष्यबळाची िनर्मिती करण्यासाठी उद्याेगांनी पुढाकार घ्यावा.
देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

मनुष्यबळ उपलब्ध नाही
देशात तीन काेटी घरांची िनर्मिती केली जाणार असू्न माेठ्या प्रमाणात गवंड्यांची गरज भासणार अाहे; पण ग्रामीण भागात िततके गवंडी उपलब्ध नाहीत तसेच अन्य क्षेत्रातही मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. त्यासाठी तरुणांना कुशल बनवणे गरजेचे अाहे.
बीरेंद्रसिंह चाैधरी, ग्रामविकासमंत्री
बातम्या आणखी आहेत...