आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वारंवार धोरणात बदल केल्याने विस्तार योजनेवर परिणाम : लक्झरी कार कंपन्या

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- लक्झरी कार व स्पोर्टस युटिलिटी व्हेइकल (एसयूव्ही) बनवणाऱ्या कंपन्यांनी जीएसटी दरात वाढ करण्याच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. हा निर्णय खुला बाजार आणि मेक इन इंडियाच्या विरोधातील असल्याचे मर्सिडीझ, ऑडी, बीएमडब्ल्यू आणि टोयोटा या कंपन्यांनी म्हटले आहे. वारंवार धोरणात बदल केल्याने कंपनीच्या विस्तार योजनेवर विपरीत परिणाम होईल. भारताच्या गुणांकनावरही परिणाम होईल.  

लक्झरी कार आणि एसयूव्हीवर आधी २८ टक्के जीएसटीसोबत १५ टक्के अधिभार लावण्यात आला होता. त्यानंतर कंपन्यांनी १० लाख रुपयांपर्यंत किमती कमी करण्याच्या घोषणा केल्या आहेत. मात्र, आता जीएसटी परिषदेने अधिभार २५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या हिशेबाने किमती वाढवाव्या लागण्याची शक्यता आहे. टर्नओव्हरच्या दृष्टीने देशातील कार बाजारात लक्झरी कारची भागीदारी १०% आहे. अर्थ मंत्रालयाने सोमवारी दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार अधिभार कधीपासून वाढवण्यात येणार आहे, याचा निर्णय नंतर घेण्यात येईल.

कर घटवण्याचा विचार
जीएसटी परिषद इडली आणि डोसा बनवण्यासाठीचे द्रव्य, कस्टर्ड पावडर, स्वयंपाक गॅसच्या लायटरसह दोन डझन वस्तूंवरील कर कमी करण्याचा विचार करत आहे. ९ सप्टेंबर रोजी हैदराबादमध्ये परिषदेच्या पुढील बैठकीत यावर निर्णय होऊ शकतो. भाजलेला चणा, हळदीवरील कर १२ टक्क्यांवरून कमी होऊन ५ टक्के, कस्टर्ड पावडरवर २८ वरून १८ टक्के, अगरबत्तीवरील १२ वरून ५ टक्के, प्लास्टिक रेनकोट आणि रबरबँडवर २८ वरून १८ टक्के कर केला जाऊ शकतो. ब्रँडेड झाडूवरील कर पाच टक्क्यांवरून शून्य आणि हवन साहित्यावरील कर शून्यावरून वाढवून ५ टक्के केला जाण्याची शक्यता आहे.
 
वस्त्रोद्योगात पूर्ण क्रेडिट मिळेल
वस्त्रोद्योगातील प्रत्येक प्रकारच्या जॉबवर्कवरील कर १८ टक्क्यांनी कमी होऊन ५ टक्के केल्याच्या निर्णयाचे सर्वांनी स्वागत केले आहे. एकसारखा दर असल्याने गांेधळ दूर होऊन उद्योगाला पूर्ण इनपुट क्रेडिट मिळेल.  

ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये निर्यातीत अडचणी : ईईपीसी 
ड्यूटी ड्रॉबॅकमध्ये परताव्याला उशीर होत असल्यामुळे आम्हाला त्रास होत असल्याचे अभियांत्रिकी वस्तूंची निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांची संघटना ईईपीसीने म्हटले आहे. त्यांना सप्टेंबरअखेर किंवा आॅक्टोबरच्या आधी परतावा मिळणार नाही. परतावा मिळत नसल्याने ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये निर्यात करणे शक्य नसल्याचे निर्यातदारांचे म्हणणे असल्याचे ईईपीसी इंडियाचे अध्यक्ष टी. एस. भसीन यांनी म्हटले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...