आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चीनमधील एफडीआय नियम झाले सुलभ, उत्पादन, खाणसह सेवा क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढण्याची शक्यता

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बीजिंग - विदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी भारताला आता चीनचे आव्हान स्वीकारावे लागणार आहे. २०१७ मध्ये जीडीपी विकास दराचा अंदाज कमी झाल्यानंतर जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनने अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीचे (एफडीआय) नियम अधिक सुलभ केले आहेत.  नॅशनल पीपल्स काँग्रेसमध्ये (एनपीसी) मार्गदर्शन करताना पंतप्रधान ली केकियांग यांनी  ही घोषणा केली. विदेशी गुंतवणुकीसाठी उद्योगांच्या श्रेणीमध्ये दुरुस्ती करण्यात येत  असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. उत्पादन आणि खाण क्षेत्रासह सेवा क्षेत्रातदेखील विदेशी  गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.   

गेल्या कित्येक दशकांत सर्वात जास्त एफडीआय आणि विदेशी तंत्रज्ञानासाठी चीन आकर्षणाचे केंद्र राहिला आहे. यामुळेच चीन जगातील सर्वात मोठी दुसरी अर्थव्यवस्था ठरला आहे. मात्र, निर्यातीमध्ये होत असलेल्या घटीमुळे एफडीआयदेखील कमी होत होता. गेल्या वर्षीदेखील विदेशी गुंतवणुकीसंदर्भातील अनेक नियमांमध्ये चीनने बदल केले आहेत. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर आता एफडीआयची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे.
 
एफडीआयमध्ये भारत सर्वात पुढे  
एफडीआय मासिकातील अहवालानुसार नवीन प्रकल्पात एफडीआय आकर्षित करण्यात भारत २०१५ मध्ये क्रमांक एकवर राहिला. भारतात ६३ अब्ज डॉलरची विदेशी गुंतवणूक झाली. यात ५९.६ अब्ज डाॅलरसह अमेरिका दुसऱ्या, तर ५६.६ अब्ज डॉलरसह चीन तिसऱ्या क्रमांकावर राहिला.  
 
भारतासमोर आव्हान  
चीनमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या विदेशी कंपन्यांना देशांतर्गत कंपन्यांप्रमाणेच नियम लागू केल्यास त्याचा भारतावर सर्वाधिक परिणाम होणार आहे. एनडीए सरकारने एफडीआयचे नियम सुलभ केले असले तरी यातील अनेक क्षेत्रांत अटी टाकण्यात आल्या आहेत. मल्टी ब्रँड रिटेलमध्ये भारतीय कंपन्यांमधून कमीत कमी ३० टक्के खरेदीला आवश्यक करण्यात आले आहे, तर सरकारी खरेदीमध्येदेखील आधी भारतीय कंपन्यांना प्राधान्य देण्याची तरतूद करण्यात आली.
बातम्या आणखी आहेत...