आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटी संकलनातील 68 % रकमेवर व्यापाऱ्यांचा क्लेम, कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मागणाऱ्यांची चौकशी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्याच्या पहिल्याच महिन्यात जुलैमध्ये ९५,००० कोटी रुपयांचे कर संकलन झाले आहे. मात्र, यातील ६५,००० कोटी रुपयांचा व्यापाऱ्यांचा क्रेडिट क्लेम केला आहे. जर सरकारला ही पूर्ण रक्कम द्यावी लागली तर जुलै महिन्यातील संकलन केवळ ३०,००० कोटी रुपये राहील. यामुळे केंद्रीय उत्पादन तसेच सीमा शुल्क मंडळाने (सीबीईसी) एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त क्लेम करणाऱ्या परताव्यांच्या चौकशीचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या आठवड्यापर्यंत ५९.५७ लाख नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांपैकी ७० % व्यापाऱ्यांनी रिटर्न भरले होते.   
 
व्यापारी ३० जूनपर्यंतच्या जुन्या स्टाॅकवर भरण्यात आलेल्या सेवा कर, व्हॅट आणि उत्पादन शुल्कावरदेखील क्लेम करू शकतील, अशी सुविधा जीएसटीत  देण्यात आली  होती. मात्र, क्लेमची रक्कम खूपच जास्त असल्याने सीबीईसीने चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक कोटीपेक्षा जास्त रकमेचा क्लेम करणाऱ्या  सर्व व्यापारी/कंपन्यांची चौकशी करण्याचे आदेश सीबीईसीने सर्व मुख्य आयुक्तंना पाठवलेल्या पत्रात दिले आहेत. यासंबंधीचा अहवाल २० सप्टेंबरपर्यंत सादर करण्याचे या आदेशात म्हटले आहे. जुन्या साठ्यावरील क्रेडिट क्लेम करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना “ट्रान-वन’ अर्ज भरायचा आहे. सरकारच्या वतीने गेल्या महिन्यातच हा अर्ज जारी करण्यात आला होता. या अर्जात ३१ ऑक्टोबरपर्यंत दुरुस्ती करण्याचीही संधी आहे. व्यवहाराच्या नियमानुसार क्रेडिट क्लेम करण्याचीही मर्यादा आहे. उत्पादनावर १८ टक्के किंवा २८ टक्के जीएसटी असेल तर व्यापारी ६० टक्के क्लेम करू शकतील. 
 
आज मंत्रिमंडळाची बैठक 
जीएसटीएन पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी शनिवारी मंत्रिमंडळ समितीची बैठक आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी या समितीचे अध्यक्ष आहेत. पाच सदस्यीय समितीची स्थापना १२ सप्टेंबर रोजी झाली. जीएसटी नेटवर्कला जीएसटी प्रणालीचा कणा म्हणतात. मात्र, जुलैचा रिटर्न भरताना व्यापाऱ्यांना अडचणी आल्या. यामुळे रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख वाढवावी लागली. बंगळुरूमध्ये होणाऱ्या या बैठकीत महसूल सचिव हसमुख अढिया, जीएसटीएनचे प्रमुख भूषण पांडेय उपस्थित राहतील.
 
चुकीच्या क्लेमची शक्यता 
कर नियम लक्षात आले नसल्याने लोकांनी चुकीचे क्लेम केले असण्याची शक्यता सीबीईसीच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त क्लेम करणाऱ्या १६२ व्यापाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी केली जाईल.
 

कंपन्यांचा परतावा बाकी 
जुन्या साठ्यावर क्रेडिट क्लेम करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना ट्रान - वन अर्ज भरावा लागणार आहे. पीडब्ल्यूसी इंडियाचे संचालक प्रतीक जैन यांनी सांगितले की, अनेक मोठ्या कंपन्यांनी आतापर्यंत ट्रान-वन अर्ज भरलेला नाही. त्यामुळे ६५,००० कोटी रुपयांची रक्कम जास्त मोठी वाटत आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...