आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आता रोख रकमेशिवायही शक्य होतील दैनंदिन व्यवहार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतात प्रामुख्याने रोखप्रधान अर्थव्यवस्था आहे. येथे बहुतांश लोक आपल्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारामध्ये रोख रकमेचा वापर करतात. देशातील अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्येकडे बॅँक खाते नसणे हेही एक कारण यामागे आहे. त्याचप्रमाणे भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाच्या व्यवहारामध्येही रोख रकमेची गरज असते. एका माध्यम अहवालानुसार जवळपास ९६ टक्के किरकोळ व्यवहार (ज्यामध्ये किराणा स्टोअर, रेस्टॉरंट, दुकान आणि सार्वजनिक वाहतूक या गोष्टीचा समावेश आहे) रोख रकमेमध्ये समाविष्ट असतात. अशा प्रकारच्या रोख व्यवहारांची रक्कम वर्षाला १३३ लाख कोटी रुपये आहे. ही रक्कम आपल्या वार्षिक जीडीपीच्या तुलनेतही जास्त आहे. मागच्या अर्थसंकल्पामध्ये जीडीपी १२८ लाख कोटी रुपये असण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अनुसार २०१२ वर्षामध्ये पाच रुपयांची नोट छापण्यासाठी ४८ पैसे खर्च येत होता. अशाच प्रकारे १० रुपयांसाठी ९६ पैसे, २० रुपयांसाठी १.५ रु., ५० रुपयांसाठी १.८१ रु., १०० रुपयांसाठी १.७९ रु., ५०० रुपयांसाठी २.५ रुपये आणि १००० रुपयांसाठी ३.१७ रुपये खर्च येत होता. आता नोटा छापण्यासाठी होणाऱ्या खर्चात आणखी वाढ झाली असेल. अशा प्रकारचे चलनी नोटा विशेषकरून कमी मूल्याच्या नोटांसाठी जास्त खर्च येत असेल. कारण दहा रुपयांची नोट छापण्यासाठीचा खर्च दहा टक्के असून सर्वसामान्य व्यक्ती याच नोटांचा जास्त उपयोग करत असते. त्यामुळे रोख रकमेचा वापर कमी करणे आपल्या देशासमोर एक मोठे आव्हान आहे. आव्हान हे केवळ खर्चाच्या बाबतीतच नाही, तर काळ्या पैशाची समस्या सोडवण्यासाठीदेखील मोठे आव्हान आहे. पण खरंच असे करणे शक्य अाहे का?
हो, शक्य आहे. मोबाइल वॉलेटचा वापर सुरू झाल्यानंतर आणि पेमेंट बँकांचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर चलनी नोटांचा वापर कमी होणे शक्य वाटू लागले आहे. छोट्या छोट्या आर्थिक व्यवहारांचे पैसे चुकते करण्यासाठी पेमेंट बँका मोबाइलवर आधारित सुविधांचा वापर करतील. जन- धन योजनेंतर्गत जवळपास सर्व कुटुंबांची बॅँक खाती उघडण्यात आली आहेत. त्यामुळे अशा स्थितीत छोट्या व्यवहारांसाठी मोबाइल वॉलेटचा वापर शक्य आहे.
मोबाइल वॉलेटला ई-वॉलेटदेखील म्हटले जाते. या ई-वॉलेटचे कार्यान्वयन पेटीएम, पेयूमनी, मोबिक्विक आणि सायट्रससारख्या कंपन्या करत आहेत. बँकांनीदेखील आपले डिजिटल वॉलेट्स सुरू केले आहेत. आयसीआयसीअाय बँकेने पॉकेट्स, तर एचडीएफसी बँकेने पेझीप सुरू केले आहे.
ई-वॉलेट्सचा वापर हा इंटरनेट किंवा मोबाइल बँकिंगपेक्षाही जास्त सोपा आहे. कारण यामध्ये रकमेचे पूर्ण व्यवहार हे स्मार्टफाेनच्या माध्यमातून केले जातात. यामध्ये इंटरनेट बँकिंग प्रमाणे लाॅग इन करण्याची गरज लागत नाही. यामध्ये तुम्ही माेबाइल फाेनमधील ई-वाॅलेटमध्ये असलेल्या अापल्या बँकेच्या माध्यमातून रक्कम इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात लाेड करू शकतात. याचा वापर आपण टॅक्सी, वीज किवा फोनच्या बिलाची रक्कम अदा करण्याबरोबरच ई-कॉमर्स वेबसाइटवर खरेदी देखील करू शकता.
वास्तविक बघता मोबाइल वॉलेट्स आपल्या दैनंदिन व्यवहारातील लहान – लहान रकमेची देणी उदाहरणार्थ, भाजीवाल्याकडून १० ते २० रुपयांचे लिंबू खरेदी करणे असो की रिक्षावाल्याचे पैसे देण्यासाठीही चांगल्या प्रकारे उपयोगी ठरू शकतो. सरकार आपल्या दैनंदिन व्यवहारातील रक्कम अदा करण्यासाठी मोबाइल वॉलेट बंधनकारक करून रोखीच्या व्यवहारातील लहान लहान रक्कम देण्याची सीमा ठरवू शकते. पण त्या अगोदर सर्वसामान्य लोकांना मोबाइल वॉलेटचा वापर कसा करावा हे शिकवण्यासाठी एक मोहीम सुरू करण्याची गरज आहे. मोबाइल वॉलेटमध्ये बँका किंवा काही खास ठिकाणी रोख रक्कम अदा करण्यासाठी रक्कम कशी भरली (लोड) जाते किंवा त्या मार्फत रक्कम कशी अदा केली जाऊ शकते हे शिकवण्याची गरज आहे. मोबाइल वॉलेट्सच्या व्यवहारातून कोणत्याही प्रकाराची फसवणूक वा धोका होणार नाही यासाठी एक सक्षम अशी प्रणाली असण्याची गरज आहे.

लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आहेत.
rjagannathan@dbcorp.in