कोल्हापूर- कापसातील दराच्या चढउतारामुळे सूतगिरण्यांना मोठा आर्थिक फटका बसतो. यातून पर्याय काढण्यासाठी राज्यातील सूतगिरण्यांना लागणाऱ्या १५ लाख गाठी खरेदी करण्याची तयारी शासनाने दाखवावी शेतकऱ्यांना जो कापसासाठीचा किमान दर दिला जातो त्याच दराला हा कापूस वर्षभर सूतगिरण्यांना पुरवावा, असा प्रस्ताव सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासमोर ठेवण्यात आला आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील सूतगिरण्यांच्या कार्यकारी संचालकांशी सहकारमंत्र्यांनी केलेल्या अनौपचारिक चर्चेत हा मुद्दा पुढे आला आहे. ज्याबाबत पाटील यांनी सकारात्मकता दाखवली आहे.
सहकारमंत्र्यांनी आजरा येथील अण्णा भाऊ सूतगिरणीवर या कार्यकारी संचालकांना निमंत्रित केले होते. चर्चेनंतर बोलताना पाटील यांनी सांगितले की, जर अशा प्रकारे शासनाने कापूस खरेदी करायचा ठरवला तर त्यासाठी हजार कोटी रुपये लागतील. त्याचे व्याज कसे फेडायचे हे सूतगिरण्या आणि शासन ठरवू शकेल. मात्र, यातून सूतगिरण्यांच्या खर्चात बचत होण्यास मदत होईल.
प्रतियुनिट वीजदर रुपये कमी करण्याच्या प्रस्तावाला सहकार खात्याने मान्यता दिली असून तो वित्त विभागाकडे पाठवल्याचे या वेळी पाटील यांनी सांगितले. तसेच प्रत्येक सूतगिरणीला त्यांच्या संख्येनुसार ते कोटीपर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्याच्या प्रस्तावाबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल, असे पाटील यांनी सांगितले. हे कर्ज दोन वर्षांनंतर हप्त्यांमध्ये फेडता येईल, असा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे.
एकूणच सूतगिरण्यांच्या समोरचे सर्वच प्रश्न एकदम सोडवता येणार नाहीत. परंतु हा उद्योग सावरण्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे याबाबत मंत्र्यांनी कार्यकारी संचालकांकडून माहिती घेऊन काही निर्णय घेण्याची ग्वाही दिली.
गटातटाच्या पलीकडची बैठकअण्णा भाऊ सूतगिरणीच्या पुढाकाराने आयोजित एमडी फोरमच्या या बैठकीत गट, तट, पक्ष पाहता कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यातील ३५ कार्यकारी संचालकांना पाचारण करण्यात आले होते. ढीगभर मागण्या करण्यापेक्षा अत्यावश्यक बाबींवर अनौपचारिक चर्चा करण्याचा मार्ग मंत्र्यांनी स्वीकारल्याने कार्यकारी संचालकांनी समाधान व्यक्त केले.