आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कपड्यावरील ‘जीएसटी’ रद्द करण्यास अर्थमंत्र्यांचा नकारच; आधीप्रमाणेच किंवा आधीपेक्षा कमी कर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यापासून देशभरातील कापड व्यापारी संपावर आहेत. मात्र, सरकारने यावरील जीएसटी रद्द करण्यास नकार दिला आहे. वस्त्रोद्योगावर ० टक्के जीएसटी केल्यास भारतीय उद्योगांना इनपुट क्रेडिट मिळणार नसल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी राज्यसभेत सांगितले. यामुळे देशात तयार झालेल्या कपड्यांच्या तुलनेत आयात केलेले कपडे स्वस्त होतील. सध्या कापडावर ५ टक्के जीएसटी लावण्यात आलेला आहे. विशेषकरून गुजरातच्या सुरतमधील कापड व्यापारी याला विरोध करत आहेत. 
 
जीएसटी लागल्यामुळे कापड १० ते १२ टक्के महागण्याची शक्यता असल्याचा दावा उद्योग जगताकडून करण्यात येत आहे. यामुळे भारतीय कापड निर्यातीला अडचण येण्याची शक्यता आहे. मात्र, जीएसटीमध्ये वस्तूंवरील दर एक तर बरोबरीत आहेत, किंवा कमी झाले असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. त्यामुळे कपड्यांची किंमत वाढणार नाही. जीएसटीच्या आधी स्वतंत्र भारतात कपड्यांवर कधीच कर लागला नाही, हा दावादेखील चुकीचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. वर्ष २००३-२००४ दरम्यान या क्षेत्रावर अबकारी कर लागला असल्याचे त्यांनी सांगितले. जीएसटीमुळे संघटित ट्रेडर आणि असंघटित विक्रेत्यांवर परिणाम होणार नसल्याचे जेटली म्हणाले.  

सुरतमधील संप मागे  
जीएसटीच्या विरोधात सुरतमधील कापड व्यापाऱ्यांचा संप मंगळवारी मागे घेण्यात आला. २१ दिवस चाललेल्या या संपामुळे येथील उद्योगाचे सुमारे ७००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. व्यापाऱ्यांचा सुमारे २,६०० कोटी रुपयांचा महसूल अडकलेला आहे. सुरतमध्ये १६५ बाजार आणि ८५ हजार दुकाने आहेत. वस्त्रोद्योगाशी संबंधित सुमारे दोन लाख कामगार स्वगृही परत गेले आहेत.

आयात कापड ‘झीरो’मध्ये 
वस्त्रोद्योगातील व्यापाऱ्यांना कापडावर कर नको आहे. मात्र, शून्य टक्के करामुळे कापड तयार करणाऱ्यांना इनपुट क्रेडिट मिळणार नाही. क्रेडिट मिळाले नाही तर खर्च वाढून त्याचा परिणाम किमतीवर होईल. शून्य टक्के कराचा अर्थ आयात होणारे कापडदेखील ‘झीरो रेटिंग’मध्ये येईल, तर देशांतर्गत उद्योगावर इनपुट कराचे ओझे वाढेल. त्यामुळे किंमत वाढण्याची शक्यता आहे.
बातम्या आणखी आहेत...