Home | Business | Business Special | economic Advisory Council advice to the government

तूट वाढवून उद्योग क्षेत्राला आर्थिक पॅकेज देऊ नका, आर्थिक सल्लागार परिषदेचा सरकारला सल्ला

दिव्य मराठी नेटवर्क | Update - Oct 12, 2017, 03:00 AM IST

भारताचा विकास दर वाढवण्यासाठी सरकार उद्योगांना आर्थिक पॅकेज देण्याचा विचार करत असतानाच, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार

  • economic Advisory Council advice to the government
    नवी दिल्ली- भारताचा विकास दर वाढवण्यासाठी सरकार उद्योगांना आर्थिक पॅकेज देण्याचा विचार करत असतानाच, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने या विरोधात मत मांडले आहे. सरकारने आधी राजकोशीय तूट कमी करण्याचा सल्ला या परिषदेने दिला आहे. उद्योग क्षेत्राला कोणतेही पॅकेज तूट वाढवण्याच्या किमतीवर दिले जाऊ शकत नसल्याचे परिषदेने म्हटले आहे. विशेष म्हणजे सरकार ५०,००० कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याचा विचार करत आहे.

    यासाठी राजकोशीय तूट वाढवण्याची सरकारची तयारी आहे. सरकारने आर्थिक वर्ष २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात ३.२ टक्के तूट ठेवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. मात्र, आर्थिक पॅकेज दिल्यास तूट वाढून ३.७ टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. २०१८-१९ मध्ये राजकोशीय तूट ३ टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या महिन्यात २६ सप्टेंबर रोजी स्थापन झालेल्या या समितीची पहिलीच बैठक बुधवारी झाली. नीती आयोगाचे सदस्य बिबेक देबरॉय या समितीचे अध्यक्ष आहेत. परिषदेने सहा महिन्यांचा आराखडा तयार केला असल्याचे देबरॉय यांनी सांगितले. या दरम्यान काम करण्यासाठी परिषदेने विकास दर आणि रोजगारासह एकूण १० क्षेत्रांची यादी तयार केली आहे. पतधोरणावर परिषदेचे लक्ष नसेल, रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा केल्यानंतरच परिषद पतधोरणावर आपले मत मांडणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी परिषदेसमोर सादरीकरण केले.

    अंमलबजावणी शक्य
    ही परिषद पंतप्रधानांना अंमलबजावणी शक्य असेल असेच सल्ले देईल. समिती केवळ पंतप्रधानांसाठी काम करणार आहे. अर्थ मंत्रालयाला सल्ला देणार नाही.
    - बिबेक देबरॉय, अध्यक्ष, पंतप्रधानांची आर्थिक सल्लागार परिषद

Trending