आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्थसंकल्पाच्या आधीच पेट्रोल-डिझेलवर उत्पादन शुल्क वाढण्याची शक्यता

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - कच्चे तेल स्वस्त झाल्याचा फायदा सर्वसामान्य व्यक्तीला देण्याचा सरकारचा विचार नसल्याचे दिसून येत आहे. अर्थसंकल्पाच्या आधीच पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्क वाढवण्याची तयारी सरकारच्या वतीने करण्यात येत आहे. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये आतापर्यंत सरकारच्या वतीने चार वेळा उत्पादन शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. सरकारची वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठीच सरकारच्या वतीने हे शुल्क वाढवण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

सरकारच्या वतीने वित्तीय तूट ३.९ टक्के ठेवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या वतीने २९ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. त्याआधीच हा निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता आहे. या माध्यमातून सरकारला ३१ मार्च २०१६ पर्यंत १३,८०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न होण्याची शक्यता आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती १२ वर्षांतील नीचांकी पातळीवर असून सरकारकडे यावर उत्पादन शुल्क वाढवण्याची चांगली संधी असल्याचे मत अर्थमंत्रालयातील सूत्रांनी व्यक्त केले. राजकोशीय तोट्याचे उद्दिष्ट सरकारच्या वतीने निश्चित करण्यात आले असून ते साध्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
निर्गुंतवणूक फक्त १८%
गेल्या अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीतून ६९,५०० कोटी रुपये जमा करण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले होते. मात्र, आतापर्यंत १२,७०० कोटी रुपये जमा करण्यात सरकारला यश मिळाले आहे. शेअर बाजारात सुरू असलेली कमजोरी पाहता येत्या काळातही मोठी निर्गुंतवणूक होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे या माध्यमातून जमा करण्यात येणाऱ्या पैशात ५०,००० कोटी रुपये कमी राहण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.