राज्याच्या विकासाचे ध्येय समाेर ठेवून वाटचाल सुरू अाहे. भ्रष्टाचारासारखा वाईट विचार अामच्या मनातही नाही. राज्यातील सर्वच भागांत विकासकामे झपाट्याने सुरू अाहेत. विकासकामांवर अधिकाधिक भर देताना सामान्य माणसाच्या खिशाला झळ बसणार नाही याची काळजी राज्याच्या अर्थसंकल्पात घेत अाहाेत, अशी ग्वाही अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
सामान्यांसाठी यंदाचा राज्याचा अर्थसंकल्प कसा असेल?
देश अाणि राज्य अार्थिक संकटात अाहे, परंतु राज्यातील सामान्य जनतेच्या खिशाला झळ पाेहोचणार नाही याची काळजी अाम्ही घेत अाहाेत. लघु-कुटिराेद्याेगाला चालना, हस्तकलेला सुवर्णसंधी, तरुणांना राेजगाराच्या संधी, महिला बचत गटांचे सक्षमीकरण, शेतकऱ्यांना दिलासा, ग्रामीण भागात तंत्रज्ञान, वैद्यकीय शिक्षण अादी बाबी अर्थसंकल्पात प्राधान्याने मांडल्या जातील.
वर्षभरातील तुमची लक्षवेधी कामे काेणती आहेत?
नवी मुंबईचे अांतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रगतिपथावर अाहे, शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक उभारले जात अाहे, इंदू मिलमध्येही डाॅ. अांबेडकरांचे स्मारक उभारत अाहाेत, १०३ चाैरस किलाेमीटर परिसर असलेल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला अांतरराष्ट्रीय दर्जा देण्याचा प्रयत्न अाहे. मुंबई, नागपूर, पुणे येथे मेट्राेच्या कामाला सुरुवात झाली. मुंबईत काेस्टल मार्गासाठी पर्यावरण विभागाने मान्यता दिली अाहे.
राेजगारवाढीसाठी काय करणार?
कॅनडा, चीन, अमेरिका, दुबई येथे जागतिक दर्जाचे कन्व्हेंशन सेंटर अाहे. मुंबईच्या जवळ २२५ एकर परिसरात असे सेंटर उभारायचा माझा प्रयत्न अाहे. जागतिक तंत्रज्ञानाचे ठिकाण म्हणून त्याचे महत्त्व वाढेल, राेजगाराच्या संधी
मिळतील. यासाठी एक हजार काेटी रुपये लागतील. पैकी चारशे काेटी रुपये राज्य सरकार तर. केंद्राकडून ६०० काेटी रुपये मिळवण्याचा प्रयत्न अाहे.
‘सीएसअार’चा उपयाेग कसा करून घेणार अाहात?
राज्यातील कंपन्यांकडून दरवर्षी सुमारे २५०० काेटींचा निधी हा सामाजिक दायित्व म्हणून वापरायचा अाहे. स्वच्छता, अाराेग्य, अंगणवाडी, पर्यावरण, शाैचालये या कामी हा निधी वापरण्याचा अामचा अाग्रह अाहे. अंगणवाड्या स्मार्ट करण्यासही प्राधान्य अाहे. सीएसअारच्या माध्यमातून वृक्ष लागवडीला सुरुवात झाली अाहे. माेकळी जागा अाम्ही देणार, कंपन्या तिथे वृक्ष लावतील. शाैचालये बांधण्याची धडक माेहीम सुरू अाहे. महामार्गांवरही पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी, सार्वजनिक शाैचालय उभारत अाहाेत. यातून महिला बचत गटांना राेजगाराभिमुख करण्याचा प्रयत्न सुरू अाहे.
महिलांसाठी नवीन काय?
राज्याच्या कानाकाेपऱ्यातून विविध विभागांतील महिला अधिकारी बैठकीसाठी मंत्रालयात किंवा मुंबईतील मुख्यालयात येतात; परंतु त्यांना निवासासाठी साेय नसल्याचे लक्षात अाल्याने या अधिकारी व कर्मचारी महिलांसाठी २५ काेटी रुपये खर्च करून अद्ययावत विश्रामगृह बांधण्यात येईल.
सेवाग्रामच्या विकासाच्या काही याेजना अाहेत का?
सेवाग्राम येथे ‘गांधी फाॅर टुमाॅराे’साठी २६६ काेटी रुपयांच्या याेजना अाहेत. केंद्र सरकारकडून काही निधी मिळविण्याचा आम्ही प्रयत्न करत अाहोत. या ठिकाणी अाम्ही ग्रामज्ञानपीठ उभारण्याची तयारी करत अाहाेत.
महात्मा गांधी- डाॅ. बाबासाहेब अांबेडकर- दीनदयाल उपाध्याय हे भिन्न विचारप्रवाहांतील असले तरी जल, जमीन, हवा अाणि जंगल या बाबी सार्वजनिक असाव्यात यावर त्यांचे एकमत हाेते. अाता मात्र ही बाब व्यक्तिकेंद्रित झाली अाहे. गांधी फाॅर टुमाॅराेच्या निमित्ताने अाम्ही अभिनव प्रयाेग करत अाहाेत.
विदर्भातील पाणीप्रश्नाचे काय?
भंडारा, गाेंदिया, गडचिराेली, चंद्रपूर अाणि नागपूर जिल्ह्यात जवळपास ६५०० माजी मालगुजारी तलाव अाहेत. त्याच्या नूतनीकरणाचे काम राज्य सरकारने हाती घेतले अाहे. ११ काेटींचा खर्च अाहे. टप्प्याटप्प्याने हे काम पूर्ण करत अाहाेत. त्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांचा पाण्याचा प्रश्न बऱ्याच अंशी सुटेल.
राज्यातील अनेक रेल्वे प्रकल्प अजूनही रखडलेले अाहेत?
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी अाता महाराष्ट्राला प्राधान्य दिले अाहे. काेकण रेल्वेचा दुहेरी लाइन करण्यासाठी करार झाला अाहे. विदर्भ, मराठवाडा येथील अनेक रेल्वे प्रकल्प रखडले हाेते. राज्यात रखडलेले अाणि नवीन रेल्वेचे
प्रकल्प पूर्णत्वास अाणण्यासाठी दहा हजार काेटी रुपये लागतील. चीनमधून अाम्ही पैसे अाणणार अाहाेत. केंद्र व राज्याचा प्रत्येकी ५० टक्के वाटा अाहे. या रेल्वे अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील रखडलेल्या प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी
तरतूद दिसेल.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारची भूमिका काय?
नागपुरी संत्रा किंवा शेतकऱ्यांच्या अन्य फळांच्या उत्पादनाला प्रक्रिया करून चांगला भाव मिळावा, शेतकऱ्यांना राेजगार मिळावा म्हणून रामदेवबाबा यांच्याशी संपर्क साधला अाहे. वनाैषधी, पेय अादींसाठी त्यांची मदत घेत अाहाेत. गडचिराेली येथील वनौषधीला बाजारपेठ उभारण्यात येत अाहे. गडकरींच्या माध्यमातून हे काम वेग घेत अाहे. शेतकऱ्यांना
सक्षम करण्याचा त्यामागे हेतू अाहे. दाेन रुपये किलोने धान्य उपलब्ध करून देणे हे काँग्रेस सरकारचे अपयश हाेते. काँग्रेसच्या नाकर्तेपणामुळेच राज्यातील शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था झाली. त्यांचे जीवनमान उंचावण्याची अाम्ही ग्वाही देत अाहाेत.