आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एसआयटीचा सल्ला: 3 लाखांपेक्षा जास्तीच्या रोख व्यवहारावर बंदीची शिफारस

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - काळ्या पैशावर बनलेल्या विशेष चौकशी समितीने (एसआयटी) तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त नगदी व्यवहारांवर बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त नगदी व्यवहाराला अवैध आणि दंडनीय ठरवण्यासाठी कायदा बनवण्याचा सल्ला एसआयटीने दिला आहे. एखाद्या बँक खात्यातून तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्तीची रक्कम काढली किंवा टाकण्यात आली तर बँकेने त्याची सूचना प्राप्तिकर विभागाला द्यावी. कोणत्याही व्यक्ती किंवा कंपनीकडे १५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नगदी पैसे असायला नको, असेही मत एसआयटीने मांडले आहे. जर कोणालाही यापेक्षा जास्त पैसे ठेवण्याची आवश्यकता असेल तर त्याने प्राप्तिकर आयुक्तांची परवानगी घ्यावी.

निवृत्त न्यायाधीश एम. बी. शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील एसआयटीने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या आपल्या पाचव्या अहवालात या शिफारशी केल्या आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशावरूनच एसआयटी बनवण्यात आली होती. नगदी व्यवहारासंबंधी इतर देशांत असलेले कायदे, आतापर्यंतचे सर्व अहवाल आणि न्यायालयाच्या सूचनांचा अभ्यास करून या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.

विदेशात असलेल्या अघोषित संपत्तीबाबत एसआयटीने सांगितले आहे की, प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा करून याला भारताची संपत्ती घोषित करावी. या मालमत्तेवर दावा करणाऱ्यांना सिद्ध करावे लागेल की, त्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीने कायद्यात राहूनच ही मालमत्ता खरेदी केली होती. विदेशात मालमत्ता खरेदी करण्याआधी प्राप्तिकर विभागाची परवानगी अनिवार्य करण्यात यावी. कडक कायदे केल्याशिवाय विदेशातील काळा पैसा भारतात आणणे अवघड असल्याचे मतही एसआयटीने पनामा पेपरचा हवाला देताना सांगितले.
काळ्या पैशातून कर भरता येणार नाही
घोषित करण्यात आलेल्या काळ्या पैशातून कर किंवा दंड भरता येणार नसल्याचे गुरुवारी सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. काळा पैसा घोषित करणाऱ्यांनी कोणत्या मार्गाने पैसा गोळा केला, हे त्यांना विचारण्यात येणार नसल्याचे काही दिवसांपूर्वीच सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले होते. त्यानंतर एखाद्या जवळ १४५ लाख रुपये काळा पैसा असेल तर तो १०० लाख रुपये काळ्या पैशाच्या स्वरूपात, तर उर्वरित ४५ लाख करात देऊ शकतो, अशा बातम्या आल्या हाेेत्या. या पद्धतीने काळ्या पैशावरील कर फक्त ३१ टक्के होतो. मात्र, असे होणार नसल्याचे प्राप्तिकर विभागाने स्पष्ट केले आहे. असे केल्यास या योजनेअंतर्गत देण्यात आलेली सुरक्षा मिळणार नसून, या प्रकाराची चौकशी होणार असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे आता १४५ लाख रुपये काळ्या पैशावर ४५ टक्के दराने ६५.२५ लाख रुपये कर, दंड द्यावा लागेल, तरच योजनेअंतर्गत अभय मिळेल.
पुढे वाचा, काळा पैसा : कर, दंड भरण्यासाठी दहा महिन्यांपेक्षा जास्त अवधी
बातम्या आणखी आहेत...