आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Food Ministry Want's To Increase Import Duty On Suger

किंमत स्थिर ठेवण्यासाठी मंत्रालयाला साखरेवर हवे ४० टक्क्यांवर आयात शुल्क

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - साखरेच्या किमतीतील घसरण थांबवण्यासाठी अन्न मंत्रालय त्यावरील आयात शुल्क वाढवून ४० टक्के करण्याची शिफारस करणार आहे. सध्या हे शुल्क २५ टक्के आहे. शुल्क वाढवल्याने साखर कारखान्यांना मदत होणार आहे. ऊस उत्पादकांचा २० हजार कोटी रुपयांचा बोजा साखर कारखान्यांवर आहे.

केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी बुधवारी १४ शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. यानंतर पासवान यांनी सांगितले, साखरेवरील आयात शुल्क वाढवण्यासंदर्भात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना पत्र पाठवणार आहे. मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये साखर कारखान्यांच्या मदतीसाठी आयात शुल्क वाढवण्यात आले होते. तेव्हा कच्च्या तसेच रिफाइंड साखरेवरील आयात शुल्क १५ वरून वाढवून २५ टक्के केले होते. मात्र, २५ टक्के शुल्कावरही साखरेची जास्त आयात होत नसल्याचे पासवान यांनी सांगितले. आयात शुल्क ४० टक्के केले किंवा आयात बंद केली तरी काहीच फरक पडणार नसल्याचे ते म्हणाले.

सरकारने साखर निर्यात वाढवण्यासाठी नुकतेच टनामागे ४००० रुपये अनुदानाची घोषणा केली होती. ही सवलत १४ लाख टन साखर निर्यातीवर आहे. सरकारने २० लाख टन साखर खरेदी करून त्याचा बफर स्टॉक बनवावा, अशी मागणी साखर उद्योगातील इस्मा संघटनेने केली आहे. यामुळे साखर कारखान्यांकडे पैसे येतील आणि शेतकऱ्यांना थकबाकी मिळणे सुलभ होईल, असे इस्माला वाटते.

ब्राझीलनंतर साखर उत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या स्थानी आहे. भारतात ऑक्टेबर ते सप्टेंबर हा काळ साखर वर्ष असताे. चालू वर्षात २६५ लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. मागील वर्षी २४३ लाख टन उत्पादन झाले होते. देशातील वार्षिक मागणी २४८ लाख टनांच्या आसपास अाहे. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये देशात ७२ लाख टन साखरेचा साठा होता. सप्टेंबर २०१५ पर्यंत तो वाढून ९० लाख टनांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.

आज पुन्हा बैठक
यासंदर्भात पासवान गुरुवारी १३ ऊस उत्पादक राज्यांचे मुख्यमंत्री वा त्यांचे प्रतिनिधी यांची भेट घेणार आहेत. केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी आणि पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
शेतक-यांच्या पाच प्रमुख मागण्या
- साखरेच्या आयातीवर पूर्ण बंदी घालावी किंवा शुल्कवाढ करावी
- सरकारने ३० लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक बनवावा
- सरकारने इथेनॉल उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करावे
- देशातील बाजारात साखर पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवावे
- शेतकऱ्यांना सरकारकडून थेट मदत मिळावी, कारखान्यांमार्फत नको.

उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किंमत
इस्माच्या मते, साखरेची एक्स-मिल किंमत किलोमागे २१ ते २४ रुपयांपर्यंत पडते, तर उत्पादन खर्च किलोमागे ३० रुपयांपर्यंत आहे.