आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

Paytm सारखे सरकारी ई-वॉलेट आणण्याची तयारी, ग्रामीण भागात सबसिडीवर स्मार्टफोन

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- देशात नगदी व्यवहार पूर्णपणे संपवण्याच्या तयारीत असलेल्या मोदी सरकारने आपले प्रयत्न तेजीने वाढवले आहेत. पेटीएमप्रमाणेच सरकारी ई-वॉलेट आणण्याचा विचार सुरू आहे. हा सध्याच्या यूपीआय (युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) पेक्षा वेगळा किंवा त्याचे अपडेट व्हर्जन असेल. या ई-वॉलेटमधून कोणत्याही व्यवहारावर शुल्क लागणार नाही. इतकेच नाही तर ग्रामीण भागात सबसिडीवर स्मार्टफोन देण्याची सरकारची योजना आहे. पुढील अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सरकारी ई-वॉलेटचा आराखडा तयार करण्याचे काम अर्थ, दूरसंचार आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या वतीने सुरू आहे. यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी नीती आयोग सांभाळणार आहे. सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांसोबत गुरुवारी झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्येदेखील अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्याचे सांगितले आहे. सरकार प्रत्यक्ष चलनाचा वापर कमी करून अर्थव्यवस्था तसेच ट्रेडला प्रोत्साहन देणार आहे. तसेच डिजिटल अर्थव्यवस्थेला एका लक्ष्याप्रमाणे पाहिले जाणार असल्याचे जेटली यांनी सांगितले.
अशी असेल प्रक्रिया : या योजनेशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ज्या व्यक्तींना सबसिडीवर स्मार्टफोन देण्यात येतील त्यांचे पैसे आधारशी लिंक असलेल्या खात्यात जमा होतील. याचप्रमाणे फोनचे पैसेही ते भरतील. यामध्ये सरकारी ई-वॉलेट इन-बिल्ट असेल. फक्त त्यात संबंधित खाते किंवा आधार नंबर टाकून अॅक्टिव्हेट करावे लागेल. याचा वापर स्वस्त धान्य दुकान, पेट्रोल पंप, दूध आणि रेल्वेस्थानक, सरकारी बससेवा, सरकारी शाळा- महाविद्यालयांत होईल. छोट्या-मोठ्या दुकानदारांनादेखील जोडले जाईल.
भास्कर नॉलेज:
प्लास्टिक मनीशी संबंधित या गोष्टी आहेत महत्त्वाच्या
जगात मोठ्या देशांत २५% नगदी व्यवहार, भारतात ७५% पर्यंत
बोस्टन कन्सल्टिंग आणि गुगल इंडियाच्या अहवालानुसार गेल्या वर्षी भारतात ७५% व्यवहार नगदी झाले. अमेरिका, जपान, फ्रान्स, जर्मनीसारख्या विकसित देशांत फक्त २०-२५% व्यवहार नगदी होतात. भारतात हा अाकडा ७५% आहे. देशात ७८ कोटी कार्ड युजर्स आहेत. मात्र, ९२% व्यवहार फक्त पैसे काढण्यासाठी होतात.
देशात ७८ कोटी कार्ड युजर्स, मात्र ९२% लोक फक्त पैसे काढण्यासाठी वापरतात
कार्डचे ३ प्लॅटफॉर्म
- बँका कार्डच्या वापरासाठी मास्टर कार्ड, व्हिसासारख्या कंपन्यांचे नेटवर्क वापरतात. यासाठी बँका शुल्क देतात
- व्हिसा आणि मास्टर कार्ड विदेशी कंपन्या अाहेत. जवळपास २०० देशांत विदेशी प्लॅटफॉर्मचा फायदा होऊ शकतो.
- रुपेचे संचालन नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशन करते. याची प्रोसेसिंग देशातच होते.
- १५ वर्षांपासून देशात कार्ड बनतात
- ६-७ रु. प्रति कार्डमागे खर्च
१२ लाख कोटींची व्हिसा कंपनी
- महसूल ९३,५०० कोटी रु.
- नफा ४३,००० कोटी रु.
- मार्केट कॅप १२.३ लाख कोटी रु.
मास्टरकार्डचा मार्केट कॅप ७.८ लाख कोटी
- महसूल ६५,७०० कोटी रु.
- नफा २५,८०० कोटी रु.
- मार्केट कॅप ७.८ लाख कोटी रु.

हे आहेत ई-वॉलेट
पेटीएम : डेबिट, क्रेडिट कार्डने पैसे ट्रान्सफर करून व्यवहार करता येतो.
पे-पल : युजरकडून पैसे घेऊन कंपनी डिजिटल करन्सी उपलब्ध करते.
ई-कॅश : या ठिकाणीही कंपनी युजरकडून पैसे घेऊन डिजिटल करन्सी उपलब्ध करते.
एम-पैसा : मोबाइलच्या माध्यमातून पैसे ट्रान्सफर केले जातात.
गुगल वॉलेट : याचा फोनच्या माध्यमातून वापर करता येतो. फोनमधून युजरच्या क्रेडिट, डेबिट कार्डचा उपयोग करता येतो.
छापण्याचा खर्च
१०० रुपये : आरबीआय प्रेसमध्ये १.२० रु.,सरकारी प्रेसमध्ये १.४१ रुपये.
१००० रुपये :आरबीआय प्रेसमध्ये २.६७ रु. सरकारी प्रेसमध्ये ३.१५ रुपये.
मोठ्या नोट का?
खर्च कमी येतो. हजारची नोट छापण्यास ३.१५ रु. खर्च होतात. जर १०० च्या १० नोटा छापल्या, तर खर्च १४.१० रुपये खर्च होतात.
चेक, ऑनलाइन व्यवहारात घट
-२०१४-१५ मध्ये ३७१ कोटी, २०१५-१६ मध्ये ५४० कोटींचे व्यवहार (४५.५% वृद्धी)
व्यवहाराचा दर ७६,११,१२९ कोटीने वाढून ८५,२७,११२ कोटी
(१२% वृद्धी)
- डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने टास्क फोर्स बनवली आहे. वित्तीय सेवा विभागाचे अतिरिक्त सचिव अनिल काछी त्याचे प्रमुख असतील.
तीन देशांच्या मदतीने नोट होतात तयार

छपाई भारतात
-भारतात ९० वर्षांपासून नोटांची छपाई होत आहे. सध्या देशात नाशिक, देवास, मैसूर, सालबोनी आणि हाेशंगाबाद या पाच ठिकाणी छपाई होते.
- २,००० चे नवीन नोट म्हैसूरमध्ये छापले जात आहेत. याचा कागद भारतातच आहे.
कागद जर्मनी, इंग्लंडहून
नोटांसाठी बहुतांशी कागद जर्मनी, इंग्लंडहून आयात केला जातो. देशात फक्त ५% कागद तयार होतो.
- टास्क फोर्सच्या माध्यमातून ट्रेड व किरकोळ व्यवहाराला पूर्णपणे डिजिटल करण्याचा मार्ग शोधला जाईल. ग्रामीण भागात पीओएस मशीनच्या वापरावर जाेर राहील.
शाई, मशीन स्वित्झर्लंडहून
नोटांच्या छपाईसाठी विशेष शाईची गरज असते. रिझर्व्ह बँक
स्वित्झर्लंडहून याला आयात करते. छपाई यंत्रही स्वित्झर्लंडहून आयात केले आहे.
२२,००० टन कागदाची गरज दरवर्षी असते. नोटांसाठी लागणारा ४० टक्के खर्च कागदावर होतो.
बातम्या आणखी आहेत...