आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सार्वजनिक उपक्रमातील सरकारी हिस्सेदारीसाठी तीनच बँकांनी दाखवली रुची

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - पाच सरकारी कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यास मर्चंट बँकांनी रुची दाखवलेली नाही. यासाठी केवळ तीन बँकांनी निविदा भरल्या आहेत. यामुळे सरकारने ही प्रक्रिया रद्द केली आहे. पहिल्या टप्प्यात ज्या पाच सार्वजनिक उपक्रमांत (पीएसयू) सरकारी हिस्सेदारी विकली जाणार आहे, त्यात देशातील सर्वात मोठी लोखंड उत्पादक एनएमडीसीव्यतिरिक्त ऑइल इंडिया, एमएमटीसी, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकॉर) आणि इंडिया टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (आयटीडीसी) यांचा समावेश आहे.

यामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी मर्चंट बँकर म्हणून एसबीआय कॅपिटल मार्केट्स, आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज आणि एस बँक यांनी निविदा दाखल केल्या आहेत. यासाठी एकही विदेशी बँक समोर आलेली नाही. या व्यवहाराशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीला गुंतवणूक विभागाच्या वतीने चार मर्चंट बँका नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही नियुक्ती चार वर्षांसाठी असेल. मात्र, यात तीन बँकांनीच निविदा प्रक्रिया केल्या आहेत. त्यामुळे गुंतवणूक विभागही खुश नसल्याने ही प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. आता या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी नव्याने प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. सध्याच्या भावाने या गुंतवणुकीतून सरकारला ९,००० कोटी रुपये मिळू शकतात.
६९,५०० कोटींचे उद्दिष्ट
चालू आर्थिक वर्षांत सरकारने गुंतवणुकीच्या माध्यमातून ६९,००० काेटी रुपये जमा करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. मात्र, सध्या बाजारात सुरू असलेल्या चढउतारामुळे सरकारने फक्त पीएसयूमधील भागीदारी विकून ३००० कोटी रुपये जमा केले आहेत.
गुंतवणूक पहिला टप्पा
1. एनएमडीसी १०%
2. ऑइल इंडिया १०%
3. एमएमटीसी १५%
4. कॉनकॉर ५%
5. आयटीडीसी १२.०३%

गुंतवणूक दुसरा टप्पा
1. एनटीपीसी ५%
2. बीईएल ५%
3. नाल्को १०%
4. ईआयएल १९%
5. एचसीएल १५%