आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

युवा कौशल्य विकासासाठी मंत्रालयात फेरबदल शक्य, नवीन संस्थेच्या कक्षेत आणणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - युवकांमध्ये कौशल्य विकास करण्यासाठी प्रयत्न करत असलेले मोदी सरकार आता युवकांच्या कौशल्य विकासात मदत करणाऱ्या विविध संस्थांना एकत्र करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. या सर्व संस्थांना कौशल्य विकास आणि उद्योजकता या नव्या मंत्रालयाच्या कक्षेत आणले जाणार आहे. या अंतर्गतच उद्योजकता व लहान व्यवसाय विकास राष्ट्रीय संस्था (निसबड) या कक्षेत आणण्याचा विचार आहे. सध्या ही संस्था सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्रालयाच्या अंतर्गत आहे.

निसबड युवकांना उद्योजकता विकासाचे प्रशिक्षण देते. त्याच बरोबर कन्सल्टन्सी आणि संशोधनाचे काम करते. यात मुख्यत्वे प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण देणे, व्यवस्थापन विकासासाठी प्रोजेक्ट तयार करणे, उद्योजकता विकास अाणि कौशल्य विकास यांचा समावेश आहे. निसबडने आतापर्यंत १७,६५१ प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित केल्या असून त्यात ४,५५,२२६ युवकांनी सहभाग घेतला आहे. यात विदेशातदेखील प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत.

निसबडच्या वतीने आयटी क्षेत्राशी संबंधित अनेक उपक्रम राबवण्यात आलेले आहेत. यात अॅप्लिकेशन सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, मोबाइल अॅप्लिकेशन डेव्हलपमेंट, वेबसाइट डेव्हलपमेंट, आयटी कन्सल्टन्सी सर्व्हिस, स्कॅनिंग अँड डिजिटायझेशन सर्व्हिसचे प्रशिक्षण देण्यात येते.

जुलैमध्ये झाले मंत्रालय
देशात ६५ टक्के युवकांची लोकसंख्या असल्याने पंतप्रधान मोदी यांनी सत्तेत आल्यावर युवकांच्या कौशल्य वाढीवर िवशेष लक्ष दिले आहे. यात सुसुत्रता येण्यासाठीच देशात या नव्या मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. याला कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाचे नाव देण्यात आले आहे. तसेच युवा खासदार राजीव प्रताप रुडी यांना या नव्या मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली. हळूहळू हे मंत्रालय अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

कामगार कौशल्य ५%
सरकारच्या एका ताज्या अहवालानुसार विकसित देशांमध्ये ६० ते ९० टक्के कामगार प्रशिक्षित आहेत, तर भारतात वय वर्ष २० ते २४ मधील फक्त ५ टक्के कामगार कौशल्यावर आधारित आहेत. यामुळेच देशातील युवकांना रोजगार मिळावा यासाठी त्यांना किमान कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.
बातम्या आणखी आहेत...