आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Govt To Offer 50% Capital Support Per Seat To Set Up Rural BPOs

नव्या बीपीओ धोरणात जुन्या भिडूंवर मेहरबानी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - छोट्या-मध्यम शहरांत बीपीओ उघडण्यासाठी नव्या धोरणावर शेवटचा हात फिरवला जात आहे. मात्र, या धोरणाच्या मसुद्यात नव्याऐवजी जुन्या खेळाडूंवर मेहरबानी करण्यात आली आहे. दूरसंचार मंत्रालय हा मसुदा तयार करत आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या योजनेनुसार बीपीओ क्षेत्रातील किमान तीन वर्षांचा अनुभव असणार्‍यांनाच सर्व प्रकारच्या सवलतींचा लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी पाच कोटी रुपयांची उलाढाल असणे आवश्यक ठरणार आहे. छोट्या व मध्यम आकाराच्या शहरांत माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) उद्योग पोहोचावा या उद्देशाने सरकार नवे धोरण आखत आहे. या शहरात राहणार्‍यांना घरानजीक रोजगार उपलब्ध करून देणे हा यामागचा उद्देश आहे.

आयटी उद्योग क्षेत्रातील संस्था नॅस्कॉमच्या मते, अहमदाबाद, इंदूर, जयपूर, लखनऊ, विशाखापट्टणम यांसारख्या शहरात बीपीओसाठी खूप वाव आहे. त्याशिवाय भोपाळ, ग्वाल्हेर, नाशिक, सुरत,औरंगाबाद, लुधियाना, पाटणा, रायपूर, रांची येथे बीपीओ उघडण्याची शक्यता आहे. देशात बीपीओचा सध्या २१ अब्ज डॉलरचा कारभार आहे.

किमान १०० जणांचे कॉल सेंटर
जे बीपीओ शहरातील गल्लीत किमान १०० जागांचा कॉल सेंटर स्थापन करतील त्यांना नव्या योजनेअंतर्गत सर्व लाभ मिळणार आहेत. कंपनी जास्तीत जास्त ५०० सीटसाठीच्या बीपीओसाठी अर्ज करू शकतात. हे केंद्र एका जागी किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी असू शकते.

तीन वर्षांपर्यंत काम करणे आवश्यक
किमान तीन वर्षे कारभार करण्याचे शपथपत्र कंपनीला द्यावे लागणार आहे. याच्या सत्यतेसाठी कंपनीला जमीन मालकी करारपत्र द्यावे लागणार आहे.