आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दर महिन्याला 350 कोटी बिलांवर प्रक्रिया जीएसटीसमोरचे आव्हान

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- सरकार वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) येत्या एक जुलैपासून देशभरात लागू करण्याची तयारी करत आहे. ही जगातील सर्वात मोठी आणि किचकट कर सुधारणेमधील एक प्रक्रिया असल्याचे मानले जात आहे. मात्र, यासाठी आयटी नेटवर्कने कोणत्याही अडचणीशिवाय काम केले तरच यात यश मिळेल. त्यासाठी सरकार जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन)ला पूर्णपणे सुरक्षित करण्यावर भर देत आहे. हे नेटवर्कच या प्रणालीचा कणा असेल. याचप्रमाणे दर महिन्याला  सुमारे ३५० कोटी बिलांवर प्रक्रिया करावी लागणार असल्याची शक्यता आहे. हेदेखील एक मोठे आव्हान आहे. त्याचबरोबर अबकारी कर, व्हॅट आणि सेवा  कराच्या एकूण ८० लाख करदात्यांना दरवर्षी ३७ प्रकारचे रिटर्न भरावे लागणार  आहेत.  

जीएसटीएनचे अध्यक्ष नवीन कुमार यांनी सांगितले की, “आतापर्यंत ज्या देशांनी जीएसटी प्रणाली लागू केली आहे, त्यातील सर्वात किचकट जीएसटी भारतीय आहे. त्यासाठी आम्ही दोन वर्षांत आयटी नेटवर्क उभे केले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांचे करदाते, कर अधिकारी आणि बँका यांच्यादरम्यान हे नेटवर्क कॉमन इंटरफेस असेल. काम सुरू करताना गाइडन्ससाठी केवळ सध्याचा कायदा होता. त्यातही सर्व इनपुट नव्हते. सध्या आयटी नेटवर्कला कडेकोट सुरक्षेची तयारी करत आहोत.’  
 
जीएसटी दर आश्चर्यकारक नसतील. सध्या एखाद्या वस्तूवर किंवा सेवेवर केंद्र तसेच राज्याचा मिळून जितका कर लागतो, तितकाच कर या नव्या व्यवस्थेमध्ये लागणार असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारीच सांगितले होते. इतर पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांनीदेखील जीएसटी नियमांवर सहमती दर्शवली अाहे. त्यामुळे आतापर्यंतचे सर्व निर्णय एकमताने झाले असून मतदान घेण्याची वेळ आली नसल्याचे त्यांनी सांगितले हाेते. जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेची पुढील बैठक १८ ते १९ मेदरम्यान श्रीनगरमध्ये होणार आहे. या बैठकीमध्ये विविध वस्तू आणि सेवांवर दराच्या कोणत्या टप्प्यात कर ठेवण्यात यावा याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. 
 
या नव्या कर प्रणालीसंबंधित सर्व नियम निश्चित झाले असल्याचे जेटली यांनी सांगितले होते. अाता परिषदेचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचेही ते म्हणाले होते. जीएसटी परिषदेने कराचे चार टप्पे निश्चित केले आहेत. यात ५, १२, १८, आणि २८ टक्के असे टप्पे आहेत. एखाद्या वस्तूवर सध्या २४ ते २५ टक्के कर लागत असले तर नवीन प्रणालीमध्ये ती वस्तू २८ टक्क्यांच्या टप्प्यात जाईल. सध्या २० टक्के कर लागत असेल, तर ती वस्तू १८ टक्क्यांच्या टप्प्यांत जाईल.
नेटवर्क पूर्णपणे सुरक्षित नसेल तर अव्यवस्थेची आशंका जीएसटी नेटवर्क पूर्णपणे सुरक्षित नसेल तर अचानक अव्यवस्था वाढण्याची शक्यता काही विश्लेषकांनी वक्त केली आहे. एक जुलैनंतर अर्ध्यापेक्षा जास्त लोक नवीन प्रणालीशी जोडले जाणार नाहीत. विशेष करून छोटे उद्योग आणि सेवा उद्योगातील लोक यासाठी तयार नाहीत. जोपर्यंत नवीन नियम तयार होत नाही तोपर्यंत जीएसटीएन एक जुलैपर्यंत पूर्णपणे तयार होईल असे कसे मानता येईल? असे मत केपीएमजी इंडियाचे संचालक सचिन मेनन यांनी व्यक्त केले. आतापर्यंत नियम स्पष्ट नसताना ही प्रणाली लागू होण्यासाठी आवश्यक असलेले जीएसटीएन पूर्णपणे तयार होण्याची अपेक्षा करणे खूपच महत्त्वाकांक्षी वाटत असल्याचे मत इन्स्टिट्यूट ऑफ  चार्टर्ड अकाउंटंट्स आॅफ इंडियाच्या एका सदस्याने व्यक्त केले.

कशा पद्धतीने करेल जीएसटीएन काम
कुमार यांनी सांगितले की, जीएसटीमध्ये नवीन युजरला कॉमन जीएसटी पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. सध्याच्या करदात्यांनाही रिटर्न फाइल करण्यासाठी जीएसटी पोर्टलवर नोंद करावी लागेल. दुसरीकडे जीएसटीनशी  सर्व कर विभागदेखील जोडलेले असतील. जीएसटी प्रणालीमध्ये सूचनांची देवाण-घेवाण करण्यासाठी त्यांना आयटी प्रणाली अपग्रेड ठेवावी लागेल.
 
१२ पेक्षा जास्त करांचा समावेश 
जीएसटी लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारचे १२ पेक्षा जास्त कर रद्द होतील. जीएसटीमुळे कर भरणाऱ्यांची संख्या वाढणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे. तसेच देशात एकच बाजार बनेल. उत्पादनावरील खर्चही कमी होईल. पारदर्शकता वाढण्यासोबतच भ्रष्टाचार कमी होईल. देशात मुक्त व्यापाराला प्रोत्साहन मिळेल.

जीएसटी परिषदेची बैठक १८ ते १९ मेदरम्यान 
जीएसटी लागू करण्यासाठी आवश्यक नऊपैकी पाच नियमांना जीएसटी परिषदेने ३१ मार्च रोजी अंतिम मंजुरी दिली आहे. यामध्ये नोंदणी, रिटर्न, करभरणा तसेच परतावा, इनव्हॉइसिंग आणि डेबिट व क्रेडिट नोटसारख्या नियमांचा समावेश आहे. उर्वरित चार नियमांसाठी परिषदेची पुढील बैठक १८ ते १९ मेदरम्यान श्रीनगरमध्ये होणार आहे. ४ विधेयकांना संसद व राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...