आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटी लागू झाल्यावर करावर पुन्हा कर नाही; वस्तू होणार स्वस्त

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीबाबत सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. सर्व अप्रत्यक्ष कर एकाच रुपात देणे म्हणजे जीएसटी. सर्व अप्रत्यक्ष कराचे एकाच करात सुसूत्रीकरण हे जीएसटीचे महत्त्वाचे लक्ष्य आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात जीएसटी हा कळीचा मुद्दा आहे. विधेयक संमत झाल्यास आर्थिक सुधारणेच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल राहील. त्यामुळे वस्तू स्वस्त होतील, असे तज्ज्ञांना वाटते.
जीएसटी कशासाठी

- सध्या सर्व प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर वेगवेगळे आकारले जातात. जसे, उत्पादन शुल्क, सेवा कर, जकात, आयात शुल्क आदी. या पैकी काही करांवर राज्य तसेच केंद्राकडून लेव्ही आकारण्यात येते.
- राज्याकडून लेव्ही आकारल्याने विविध राज्यात एकाच वस्तूंसाठी वेगवेगळे कर.
- याचाच एक भाग म्हणून केंद्रीय उत्पादन शुल्कावर १९८६ मध्ये मूल्य वर्धीत कर अर्थात व्हॅट आकारण्यात आला.
- व्हॅट आकारणीपूर्वी वस्तू निर्मिती व उत्पादनावर वेगवेगळा उत्पादन शुल्क आकारले जायचे. याचाच अर्थ करावर कर आकराणी व्हायची. अशा रितीने सेवा कराबाबत करावर कर आकारणी व्हायची. मात्र आता व्हॅट लागू केल्याने राज्य सेवा करात सुत्रता आहे.
- व्हॅटवरही यात काही त्रुटी, मर्यादा आहेत. जसे, रिअल इस्टेट, तेल आणि वायू उत्पादन आदी क्षेत्रात व्हॅट लागू नाही.
- सध्या वस्तू व सेवांवर विविध प्रकारे कर आकारणी होते. अशा प्रकारे करावर कर आकारणी टाळून सर्व वस्तू व सेवा यांसाठी एकच कर प्रणाली आणणे हा जीएसटीचा उद्देश आहे.
स्वस्ताईचे गणित : सद्य कर Vs जीएसटी
एक उदाहरण घेऊ. समजा कच्च्या मालाची किमत १०० आहे. निर्माता आणि रिटेलरने त्यात २० रुपयांचे व्हॅल्यू अॅडिशन केले. कर आकारणी १० टक्के आहे .
सध्याची प्रणाली : अबकारी आणि सेवा कर दोन्हीला व्हॅट लागू आहे. मात्र, त्यासाठी वेगवेगळा कर भरावा लागेल. सेनव्हॅटनुसार अबकारी शुल्कासाठी सेवा कर १२ टक्के सिवाय सेवा कर १५.२ टक्के द्यावा लागेल. म्हणजेच करावर कर आकारणी होईल.
जीएसटी प्रणाली : फक्त निर्मितीवर एक कर आकारणी. म्हणजेच ज्याने व्हॅल्यू अॅडिशन केले आहे त्याने कर भरायचा आहे. त्यामुळे एकूण कर कमी भरावा लागेल. परिणामी वस्तू स्वस्त होईल.
विधेयकाची वैशिष्ट्ये
- देशात वस्तू व सेवाकर अर्थात जीएसटी लागू करणे
- राज्या-राज्यांतील वस्तू व सेवा यांच्या पुरवठा व आयातीवर एकत्रित जीएसटी लावण्याचा अधिकार केंद्राकडे राहील. राज्य व केंद्राला जीएसटीबाबत कायदे करण्याचे अधिकार राहतील.
- दारू तसेच पाच पेट्रोलियम उत्पादनावर सध्या जीएसटी लागू होणार नाही.
- कराचे दर, अतिरिक्त शुल्क, पुरवठ्याचे नियम,काही राज्यांसाठी विशेष तरतुदी यांची निश्चिती जीएसटी समिती करणार आहे.
- राज्या-राज्यांत होणाऱ्या विविध वस्तूंच्या पुरवठ्यावर दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ १ टक्का अतिरिक्त कर आकारणीचे अधिकार केंद्राला राहतील. ज्या राज्यातून पुरवठा होतो त्यावर हा भार पडेल.
- जीएसटी लागू झाल्यानंतर एखाद्या राज्याला नुकसान झाले तर पाच वर्षे केंद्राकडून भरपाई मिळेल.
पुढील स्‍लाइड्सवर वाचा, एकूण कर आकारणी व जीएसटीचा इतिहास..