आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कंपनीकडून दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य, कारसेवेला जीएसटी; सीबीईसीचे स्पष्टीकरण

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- कंपनी कर्मचाऱ्यांना रोखीशिवाय कोणत्याही प्रकारचे लाभ (फ्रिंज बेनिफिट) देत असेल. त्या बदल्यात कंपनी पैसेही घेत नसेल तरीसुद्धा त्यावर जीएसटी लागेल. केंद्रीय कर आणि सीमा शुल्क खात्याने (सीबीईसी) एका निवेदनाद्वारे ही बाब स्पष्ट केली आहे. फ्रिंज बेनिफिटमध्ये कंपनीची कार, आरोग्य इत्यादी सेवा येतात. कंपनी कर्मचाऱ्यांना देत असलेले पैसे मात्र पुरवठ्याच्या कक्षेत येत नाहीत. त्यावर आयकर लागेल, पण फ्रिंज बेनिफिट हा वस्तू किंवा सेवेचा पुरवठा गृहीत धरला जाईल, असे सीबीईसीने म्हटले आहे. सीबीईसीच्या मते, एखादी वस्तू किंवा सेवेसाठी पैसे घेण्यात आले नाही तर त्यास डिम्ड सप्लाय (समपातित पुरवठा) मानले जाईल आणि त्यावर कर आकारला जाईल. 
   
नि:शुल्क अदलाबदलीस कोणतेही शुल्क नाही
एखाद्या विक्रेत्याने ग्राहकाची वस्तू वॉरंटी काळात नि:शुल्क बदलून दिल्यास त्यावर कोणताच कर नसेल. यात संबंधिताचे मालकी हक्क बदलत नसल्यामुळे हा नियम बनवला आहे. उत्पादकाच्या कारखान्यात एखादे उपकरण “रिटर्नेबल बेसिस’ (परतावा तत्त्व)वर दुरुस्तीसाठी पाठवण्यात आल्यास त्यास पुरवठा मानले जाणार नाही. पण त्या वस्तूचे चालान बनवावे लागेल.   
३६ लाख लोकांनी भरला जीएसटी परतावा, ६५,००० कोटी कर जमा
आतापर्यंत ३६.३२ लाख व्यावसायिकांनी जीएसटीत परतावा दाखल केला असून त्यातून सुमारे ६५,००० कोटी रुपये कर जमा झाला आहे. नव्या करव्यवस्थेनुसार २५ ऑगस्ट ही परतावा दाखल करण्याची शेवटची तारीख होती. व्यवहाराचे क्रेडिट घेणाऱ्यांसाठी २८ ऑगस्टपर्यंतची मुदत होती, पण त्यांनाही २५ ऑगस्टपर्यंतच कर भरायचे होते.   

आठ राज्यांना नुकसान भरपाईची गरज
इंडिया रेटिंग्ज रिसर्चच्या अंदाजानुसार, जीएसटीमुळे सर्व राज्यांचा महसूल २०१७-१८ मध्ये १६.६ टक्क्यांपेक्षा जास्त राहील. तथापि, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि तामिळनाडू या आठ राज्यांना नुकसानभरपाईची गरज असेल. ही एकूण नुकसानभरपाई ९,५०० कोटी असू शकते. जीएसटीमुळे केंद्र सरकार पाच वर्षांपर्यंत महसुली तुटीची नुकसानभरपाई देण्यास राजी आहे. यासाठी दरवर्षीची महसूल वृद्धी १४ टक्के आधारभूत मानली आहे.

कर्ज भरण्याच्या विलंबाचा दंडही करकक्षेत येणार
कर्ज परताव्यास लागलेले विलंब शुल्क पुरवठा मानले जाईल. त्यावर कर लागेल. इन्व्हॉयसमध्ये समाविष्ट मजुरीसुद्धा करकक्षेत असेल. सीबीईसीने कंपोझिट पुरवठ्याबद्दल उदाहरणासह माहिती दिली आहे. उदा- लॅपटॉपसोबत मिळणारी बॅग कंपोझिट सप्लाय आहे. यात लॅपटॉप मुख्य व बॅग ही साहाय्यभूत पुरवठा आहे. त्यामुळे लॅपटॉपला लागू असलेले कर त्या बॅगलाही लागू असेल. 

वर्षभरात २० लाखांपेक्षा अधिक किरायास कर   
व्यावसायिक संपत्ती किंवा व्यावसायिक वापरासाठी दिलेल्या निवासी मालमत्तेसाठी वर्षभरात २० लाखांपेक्षा अधिक किराया मिळत असेल तर त्यावर जीएसटी लागेल. एखाद्या संपत्तीचे वार्षिक भाडे २० लाखांपेक्षा कमी पण अनेक संपत्तीचे एकत्रित भाडे २० लाखांपेक्षा अधिक असल्यास जीएसटीत नोंदणी करून करभरणा करावा लागेल.   
बातम्या आणखी आहेत...