ऑनलाइन खरेदीवरही वस्तू सेवा कर; माॅडेल जीएसटी कायद्याला मंजुरी

महसूल सचिव हसमुख अधिया यांना सांगितले, जीएसटी मॉडेल कायद्यात १६२ कलमे परिशिष्टे आहेत. या कायद्याचा भंग केल्यास पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास दंडाची तरतूद आहे. दरम्यान, सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत तामिळनाडू वगळता सर्व राज्यांनी जीएसटीला पाठिंबा दर्शवल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, कायद्यानुसार राज्यात वार्षिक ५० लाख रुपयांपेक्षा एखाद्याची वस्तू विक्री सेवा असेल तर त्यावर किमान १% कराची तरतूद यात आहे.