आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Home Prices 20 Percent Down New Projet At Mumbai

नव्या गृह प्रकल्पातील घरांच्या किमती 20 टक्के स्वस्त

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- घर घेण्याची इच्छा असणाऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे. दिल्ली-एनसीआर, मुंबई आणि बंगळुरू यासारख्या महानगरांमध्ये नव्या गृह प्रकल्पात फ्लॅटच्या किमती दोन वर्षांआधीच्या तुलनेत चार ते वीस टक्के कमी झाल्या आहेत. मालमत्ता कन्सल्टंट "कुशमॅन अँड वेकफील्ड' यांनी एका ताज्या अहवालामध्ये हा दावा केला आहे. द्वारका एक्स्प्रेस वे, न्यू गुडगाव सदर्न पेरिफेरल रोड सोहना, नोएडा एक्स्प्रेस वे आणि नोएडा एक्स्टेन्शन तसेच ठाणे, गोरेगाव, ग्रेटर मुंबईमधील मलाड आणि बंगळुरूमधील दक्षिण-पश्चिम तसेच सदर्न सब-मार्केट्स या परिसरात करण्यात आलेल्या विशेष सर्वेक्षणानंतर या अहवालात हा निकर्ष काढण्यात आला आहे. वास्तविक, फ्लॅटचा आकार लहान करणे हेच दरकपातीचे मुख्य कारण सांगण्यात आले आहे.

कुठे किती घसरण?
गेल्या वर्षी दिल्ली एनसीआरमध्ये २३ हजार, मुंबईमध्ये १५,७३५ नवे फ्लॅट, सर्व प्रमुख महानगरांमध्ये सारखी परिस्थिती

५१% मुंबईच्या चार परिसरांतील नवे प्रकल्प
३७% घटल्या मुंबईत सरासरी किमती
७९ % दिल्लीचे फ्लॅट मोजक्या परिसरात

> गुडगावमध्ये किमती १० टक्के कमी
गुडगावमध्येसदर्न पेरिफेरल रोडवर मालमत्तेच्या किमती २०१३ च्या तुलनेत १० टक्क्यांनी कमी झाल्या.

> दिल्ली-एनसीआरमध्ये २०१५ दरम्यान एकूण २३,००० फ्लॅट तयार. यात ७९ टक्के फ्लॅट द्वारका एक्स्प्रेस वे, न्यू गुडगाव सदर्न पेरिफेरल रोड सोहना, नोएडा एक्स्प्रेस वेजवळ होते.

>मुंबईमध्ये २०१५ मध्ये एकूण १५,७३५ फ्लॅट तयार झाले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे ३७ टक्के कमी आहेत. यामध्ये ५१ टक्के फ्लॅट मुलुंड, ठाणे, गोरेगाव आणि मालाड क्षेत्रात होते.

बंगळुरूत किमती टक्के कमी
दक्षिण-पश्चिमसब-मार्केट्समध्ये मालमत्तेच्या किमती २०१३ च्या तुलनेत ते टक्क्यांनी कमी झाल्या. या आधी नेहमी ते वाढले होते.

मुंबईमध्ये किमती २० टक्के कमी
गोरेगावमध्येमालमत्तांच्या किमती २० टक्क्यांनी कमी झाल्याचे दिसून आले. ठाण्यातील मालमत्तेच्या किमतीत १८ टक्के घट झाली असून अशी स्थिती अनेक वर्षांनंतर तयार झाली आहे.

मुंबईमध्ये मार्चपर्यंत सुरू हाेईल गृह प्राधिकरणाचे काम
मुंबई- महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने मुंबईमधील गृह क्षेत्रात नियमांचे पालन करण्यासाठी गृह प्राधिकरण बनवण्यात येणार आहे. हे प्राधिकरण मार्चपर्यंत कामाला सुरुवात करेल. राज्यात बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शनसाठी अावश्यक असलेली मंजुरी प्रक्रिया सोपी केली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले. या परवान्यांची संख्या ११९ वरून आता ५८ करण्यात अाली आहे.