आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • India To Impose Import Duty Of 10 Percent On Grains

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

डाळींवर आयात शुल्कावरून कृषी-खाद्य मंत्रालयात वाद

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - डाळींवर आयात शुल्क लावण्याच्या मुद्यावरून खाद्य मंत्रालय आणि कृषी मंत्रालयामध्ये मतभेद समोर आले आहेत. खाद्य मंत्रालयाच्या वतीने किमती स्थिर ठेवण्यासाठी पुढील काळातही आयात शुल्क मुक्त डाळींची आयात सुरू ठेवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. मात्र, कृषी मंत्रालयाने शेतकर्‍यांच्या हिताच्या संरक्षणासाठी १० टक्के आयात शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

सध्या डाळींवर आयात शुल्क नसून त्याची मुदत ३० सप्टेंबर रोजी संपणार आहे. सरकार देशांतर्गत मागणीमध्ये असलेल्या ४० लाख टन कमतरतेला पूर्ण करण्यासाठी आयात शुल्कातील सूट वाढवण्याचा विचार करत आहे. देशात दर वर्षी १८० ते १९० लाख टन डाळींचे उत्पादन होते. मात्र, २०१४-१५ मध्ये डाळींच्या उत्पादनात घट झाली असून यात १७.३८ लाख टन डाळींचे उत्पादन कमी होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे सध्या बाजारात डाळींच्या किमती १५० रुपये किलोपर्यंत गेल्या आहेत.

देशात डाळींचे भाव कमी होण्यासाठीच आयात शुल्कातील सूट कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव अन्नधान्य आणि ग्राहक मंत्रालयाच्या वतीने पाठवण्यात आला आहे. यामध्ये ही सूट सप्टेंबरपर्यंत कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, जर आयात शुल्क लावले, तर खासगी व्यावसायिक आणि सरकारी एजन्सींनादेखील डाळ आयात करणे महागात जाण्याची शक्यता आहे.