आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अमेरिका V/s चीन : मंदीनंतर अमेरिकेत आर्थिक स्थिती उत्तम, मेक इन इंडियामुळे चीनमध्ये घबराट

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - २०१४ च्या अखेरीस १४० वर्षांत प्रथमच जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेचा अमेरिकेचा मुकुट हिरावला. पीपीपी माध्यमातून चीनने ही किमया साधली. चीनची अर्थंव्यवस्था सध्या १७.६ ट्रिलियन डॉलर आहे.पीपीपीमुळे दोन्ही अर्थव्यवस्था सध्या बरोबरीत.
जगाची सर्वात मोठी बँकर अमेरिकेचे कमबॅक

- उत्तम निर्यात, कुशल कामगार आणि इनोव्हेशन यांच्या जोरावर १५० वर्षांपासून अमेरिका आर्थिक सत्ता
- महायुध्दामुळे ब्रिटन व इतर युरोपातील देशाचे मोठे नुकसान झाले. या काळात अमेरिकेने बाजारपेठ वसवली. उत्पादकता, नवसंकल्पना, लीडिंग ब्रँड्समुळे अमेरिकेची आघाडी
- आता अमेरिकेची अर्थव्यवस्था रुळावर येत आहे. हे अमेरिकेचे पुनरागमन आहे. अमेरिका जून २००८ नंतर कमी बेरोजगारी दर आहे. मागील सहामाहीत सुमारे आठ लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत.
जगाचा कारखाना चीन उत्पादनाबाबत हैराण
- १९९१ मध्ये इडोनेशियातील कामगार चीनपेक्षा दुप्पट कार्यक्षण मानले जायचे. सध्या चीनचे कामगार इंडोनेशियाच्या कामगारांपेक्षा १.६ पट उत्तम मानले जातात.चीनला जगाचा कारखाना म्हटले जाते.
- मागील ३० वर्षांत चीनची अर्थव्यवस्था १० टक्के दराने वाढली आहे. चीनने २० वर्षांत आपली निर्यात १५ पट वाढवली आहे.
- भारताच्या मेक इन इंडिया अभियानाला जगभरातून मिळालेल्या प्रतिसादामुळे चीन हैराण आहे. चीन आता उत्पादन वाढीच्या मागे लागला आहे.
भारत जगाचे बॅक ऑफिस, आगामी ३० वर्षे आपलीच आहेत
- कोणत्याही अर्थव्यवस्थेसाठी 30 वर्षे हा काळ मोठा असतो. चीनकडे १९९३ मध्ये 80 कोटी कार्यक्षम लोकसंख्या होती. सध्या ही शक्ती आपल्याकडे आहे. जपान वृद्धांचा भार वाहतो आहे. जपानमध्ये 2013 मध्येही 2,44,000 वृद्ध लोकांचे निधन झाले आहे. भारताने सेवाक्षेत्रासह मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये वाढ केली तर अर्थव्यवस्था अनेक पटीने वाढणार आहे.
- इनोव्हेशन व कुशलता याबाबत आपण अमेरिका सारखे बनतो आहोत. मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आदीत बाजी मारू शकतो. विकास दर ७.४ टक्क्यांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
- चीनने विनिर्माण क्षेत्राला प्राधान्य दिले आहे. सीआयआयच्या या क्षेत्रात सध्या भारताला 98 लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. असे झाले तर आपण बाजी मारू शकतो
बजेटमध्ये काय ?
इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, वाहन आदी क्षेत्रांतील उत्पादनवाढीसाठी कच्च्या मालावरील अबकारी शुल्क 12% पर्यंत घट