आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

येत्या पाच वर्षांत निर्यात दुप्पट करणार, पंचवार्षिक विदेश व्यापार धोरण केंद्राकडून जाहीर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सरकारने निर्यातदार आणि सेझ प्रकल्पांसाठी अनेक प्रोत्साहनपर घोषणा केल्या आहेत. या सवलतींच्या आधारे २०२० पर्यंत निर्यात ९०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचवण्याचे लक्ष्य आहे.
वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी नव्या विदेश व्यापार धोरण जाहीर केले. यात निर्यातवाढीसाठी अनेक उपाय सुचवण्यात आले आहेत. मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआयएस) आणि सर्व्हिस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआयएस) या दोन नव्या योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे.

निर्यातवाढीसाठी राज्यांबरोबर काम करण्यासाठी निर्यात प्रोत्साहन मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या अनेक विभागांत आयात-निर्यातीसाठी विशेष वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. ते लक्ष्य निर्धारित तत्त्वावर काम करतील. अलीकडे सेझचे आकर्षण कमी झाले आहे. किमान पर्यायी कर (मॅट) आणि लाभांश वितरण कराची (डीडीटी) आकारणी सुरू झाल्यापासून अनेक कंपन्यांनी सेझकडे पाठ फिरवली आहे. कंपन्यांना सेझकडे वळवण्यासाठी एमईआयएस व एसईआयएस योजनांचे फायदे सेझ प्रकल्पांना देण्यात येणार आहेत.

सर्व्हिस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम : याचा उद्देश देशातील रोजगारात वाढ करणे हा आहे. याचा फायदा देशातील सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना होईल. योजनेअंतर्गत व्यावसायिक सेवा, हॉटेल व रेस्टॉरंट यांना दरात ३ टक्क्यांपर्यंत सूट मिळेल. दुसऱ्या सेवांसाठी दर ५ टक्के राहील
मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम : एमईआयएस योजनेत प्रक्रिया आणि पॅकेज केलेले अन्न पदार्थ, कृषी उत्पादने आणि ग्रामीण उद्योगांद्वारे निर्मित वस्तूंच्या निर्यातीला प्रोत्साहन मिळणार आहे.

२०१५-२० - विदेश व्यापार धोरणातील ठळक बाबी

- जागतिक निर्यातीत भारताचा वाटा दोन टक्क्यांनी वाढवून ३.५ टक्क्यांवर नेणार
- देशात उत्पादित वस्तूंना एमईआयएस योजनेनुसार निर्यातीसाठी खास इन्सेंटिव्ह मिळणार
- सेझमधील प्रकल्पांना अतिरिक्त इन्सेंटिव्ह मिळणार
- मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आणि स्कील इंडिया अभियानानुरूप विदेश व्यापार धोरणाची आखणी
- कस्टम, अबकारी शुल्क व सेवा कराच्या भरण्यासाठी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप योजना हस्तांतरणीय बनवली.