आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विमान वाहतूक, अन्न प्रक्रियामध्ये १००% परदेशी गुंतवणुकीस मंजुरी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने विमान वाहतूक आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगात १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीचा (एफडीआय) मार्ग खुला केला आहे. संरक्षण, फार्मा, सिंगल ब्रँड रिटेल, ब्रॉडकास्टिंग कॅरेज सेवा आणि पशुपालन क्षेत्रातही एफडीआयचे नियम सुलभ करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होण्याची आशा आहे. यापूर्वी मागच्या वर्षीच्या नोव्हेंबरमध्ये एफडीआय धोरणात मोठे बदल करण्यात आले होते.

पंतप्रधान कार्यालयाने या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, दुसऱ्या टप्प्यातील या आर्थिक सुधारणांमुळे एफडीआयसाठी भारत जगातील सर्वात मुक्त अर्थव्यवस्था बनला आहे. आजपर्यंत उचलण्यात आलेल्या पावलांमुळे परदेशी गुंतवणूक वाढली आहे. २०१३-१४ मध्ये देशात ३६.०४ अब्ज डॉलर एफडीआय झाली होती, ती २०१५-१६ मध्ये ५५.५६ अब्ज डॉलर झाली आहे. हा आजवरचा विक्रम आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी रघुराम राजन राहिले नाही तर परदेशी गुंतवणुकादर नाराज होऊ शकतात. भारतातील गुंतवणुकीसाठी ते हात आखडता घेऊ अशी सातत्याने चर्चा होत असताना सरकारने हे मोठे निर्णय घेतले आहेत. राजन गेल्यानंतरही आर्थिक सुधारणा सुरूच रहातील, असे संकेत देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. एफडीआय प्रस्तावांवरील कॅबिनेटची ही बैठक आधी मंगळवारी होणार होती. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयांचा संबंध राजन प्रकरणाशी जोडला जात आहे.

सरकारने ब्रॉडकास्टिंग कॅरेज सेवेतही ऑटोमॅटिक रूटद्वारे १०० टक्के एफडीआयला मंजुरी दिली आहे. ऑटोमॅटिक रूट म्हणजे या एफडीआयसाठी सरकारच्या मंजुरीची आवश्यकता रहाणार नाही. याद्वारे डीटीएच, केबल नेटवर्क, मोबाइल टीव्ही यासारख्या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक वाढेल. खासगी सुरक्षा संस्थांमध्ये ऑटोमॅटिक रुटद्वारे एफडीआयची मर्यादा ४९ टक्के करण्यात आली आहे. यापेक्षा जास्त ७४ टक्क्यांपर्यंतच्या गुंतवणुकीसाठी सरकारची मंजुरी घेणे आवश्यक असेल. परदेशी कंपन्यांना भारतात आपली शाखा उघडण्यासाठी किंवा प्रकल्प कार्यालय उघडण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचेकडून सुरक्षा परवाना घेण्याची अट संपुष्टात आणण्यात आली आहे. पशुपालन क्षेत्रातील ऑटोमॅटिक रूटद्वारे १०० टक्के एफडीआयसाठी असलेली ‘कंट्रोल्ड कंडिशन्स’ची अटही संपुष्टात आणण्यात आली आहे.

फार्मा : देशांतर्गत कंपन्यांमध्ये परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढली-
देशांतर्गत फार्मा कंपनीत परदेशी कंपन्या ऑटोमॅटिक रूटद्वारे ७४ टक्के गुंतवणूक करू शकतील. आतापर्यंत या क्षेत्रात अप्रूवल रूटद्वारे १०० टक्के एफडीआयची परवनगी होती. म्हणजेच ७४ टक्क्यांपेक्षा जास्त परदेशी गुंतवणुकीसाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. परदेशी कंपन्याही भारतात आपली शाखा उघडू शकतील. त्यासाठी ऑटोमॅटिक रूटद्वारे आधीपासूनच १०० टक्के एफडीआयची परवानगी आहे. जुन्या कंपन्यांत एफडीआयची मर्यादा वाढवल्यामुळे देशांतर्गत कंपन्या परदेशी कंपन्यांच्या हाती जाण्याचा धोका आहे. त्यामुळे जेनेरिक औषधांच्या उपलब्धतेवरही परिणाम होऊ शकतो. देशी फार्मा उद्योग १.३५ लाख कोटी रूपयांचा आहे. या क्षेत्रात ९० टक्क्यांहून अधिक एफडीआय जुन्या कंपन्यातच झाली आहे.

पुढील स्लाईड्सवर वाचा, इतर कोणकोणत्या क्षेत्रामध्ये १००% परदेशी गुंतवणुकीस मंजुरी मिळाली...
बातम्या आणखी आहेत...